मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधानप्रति सरोकारवालाको असहमति

६ असार, काठमाडौं । मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाल नेटवर्कले आज यहाँ आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विधेयक पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

कार्यक्रममा सांसदहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा दर्जनौँ प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको तथा संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले अहिलेको राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मिडिया जगतले पूर्ण बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्ने बताए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएकाले त्यसमा उनले असहमति जनाए । 

विधेयक राष्ट्रियसभामा ल्याउनुअघि सञ्चार मन्त्रालयले डा आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमार्फत मस्यौदा तयार गर्न लगाएको थियो । विज्ञ समूहले बुझाएका सबै विषय फेरबदल गरेर विधेयक आएको पूर्व अध्यक्ष डा आचार्यको भनाइ छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै दर्जनौँ अस्पष्टता रहेको बताए । प्रेस काउन्सिल स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निकायको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै विधेयक आउनुपर्नेमा सरकार अन्तरगतको विभाग बनाउने गरी विधेयक आएको उनको भनाइ छ । विधेयक पुर्नलेखनकै आवश्यकता रहेकाले काउन्सिले लिखित रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय नमिल्दो भएको उनको तर्क छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिड्म फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि पछाडी फर्किनेगरि विधेयक आएको टिप्पणी गरे । काउन्सिल पूर्ण रुपमा स्वायक्त हुनुपर्ने मत जाहेर गर्दै उनले सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने कुरा सरासर गलत भएको बताए ।

 विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्व अध्यक्ष दाहालले यो पूर्ण रुपमा स्वायक्त हुनुपर्छ भने । सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नुहुँदैन । कर्मचारी तन्त्रको घेराबन्दीमा परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन, उनले भने । सांसद कमलादेवी पन्त र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विधेयकमा सरोकारवालले राखेका सवालभन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।