राज्य संयन्त्रको केन्द्रमै भ्रष्टाचारः कस्तो सरकार, कस्ता दलहरू ?

अहिले नेपालको राज्य संयन्त्रमा डरलाग्दा दृश्य देखिन थालेका छन् । कहिले कुन दलहरूको गठबन्धन बन्ने, बनाउने, कहिले कुन दलको सरकार बन्ने भए पनि सबै सरकारले आफू भ्रष्टाचारको विरोधी बताउँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार भने कुनै व्यक्ति, कुनै क्षेत्रमा मात्रै नभएर राज्य संयन्त्रको केन्द्रमै पुर्याइएको छ । त्यसो गर्न यिनै सत्ता वरिपरि रिंगने दलहरूका शीर्ष नेतृत्व तथा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नै लागेको देखिएको छ ।

नियुक्तिकै समयमा भ्रष्ट देखिएका मुख्यसचिव अहिले उनीसहित १२ जना अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । सचिवको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि तत्कालीन मुख्यसचिवलाई राजीनामा गराएर मुख्यसचिव बनाइएका वैकुण्ठ अर्याललाई अहिले भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

उनीविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएकाले निलम्बनमा परेका छन् । उनीसँगै अर्थमन्त्रालयका दुई सहसचिवसहित १२ जना अधिकारीहरू यो मुद्दामा मुछिएका छन् । यस भन्दा अघि सरकारी कर्मचारीदेखि प्रहरी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूसमेत विभिन्न अनियमितताका घटनामा मुछिएकै हुन् । नक्कली भुटानी नागरिक बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने काण्ड, सुन तस्करी काण्डदेखि अनेकौं काण्डमा राजनीतिको केन्द्र र कर्मचारीको माथिल्लो तह नै संलग्न भएका छन् । यो अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने तर भ्रष्टाचार गर्ने पात्र र क्षेत्र चुनेर कर्मचारीलाई बढुवा र सरुवा गर्नु डरलाग्दो राजनीतिक बेइमानी हो ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तिनका वरिपरि रहने नेताहरूले देशमा दलाली, कमिसन, भ्रष्टाचार बढाउन लागिरहेको देखिन्छ । अर्को, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यवहार पनि उनीहरुको भन्दा फरक देखिएको छैन । यस भन्दा अघिका लोकमानसिंह कार्कीदेखि अन्य पात्रहरूलाई कर्मचारीको उच्च पदमा लैजान यिनीहरुले नै जोडबल गर्दै आएकै हुन् । अहिलेसम्मका घटना र अवस्थालाई हेर्दा देशका डरलाग्दो नयाँ खाले अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी क्षेत्रका टाठाबाठा, पढैया अधिकारीहरू या त राजनीतिज्ञहरूसँग साँठगाँठ गर्दै नयाँ नयाँ भ्रष्टाचार तथा अनियमितता क्षेत्रको खोजी गर्ने तथा तिनलाई अनुसन्धान पनि सजिलोसँग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याउनमा अझ लाग्ने अवस्था आउनेछ या अब प्रायः सबै कर्मचारीले सामान्य दैनिक प्रशासनको काम गर्ने, हाजिर गर्ने तलब थाप्ने अवस्था आउनेछ । टाठाबाठा, राजनीतिको केन्द्रसँग सम्बन्ध बनाउन सक्ने कर्मचारीहरू अवैध आम्दानी हुने क्षेत्रकै खोजीमा लागिरहनेछन्, उनीहरुले जस्तो काममा पनि हात हाल्ने अवस्था आउनेछ ।

यो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियारदेखि अन्य अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सबै शक्ति खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका मुख्यसचिवलाई योजना आयोगमा मुख्यसचिवकै सेवासुविधा लिने गरी सचिव पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको छ । अब उनले त्यहाँ के काम गर्लान् ? भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने यो डरलाग्दो खेल नभएर के हो ? राष्ट्रले सरकारबाट पाउने प्रतिफल यही हो र ?

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र डरलाग्दो गरी ध्वस्त हुँदैछ । त्यसमा पनि यही राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र तिनका वरिपरीको नेतृत्वको घेरामा रहेको दलालीलाई आक्रामक रुपमा बढाउने प्रवृत्ति र कमिसन तथा अवैध लाभ लिने शक्तिको ठूलो हात छ । यो शक्तिले सहकारीबाट दलाली, कमिसन र अवैध आम्दानीको खेलो चलायो जसले गर्दा पढेका, आक्रामक रुपमा काम गर्न चाहने, अति महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरू त्यसैमा लहरिएर जनताको ठूलो रकम अपचलन गरे, अन्त्यमा जेल जाने तथा भाग्ने अवस्थामा पुगे । आमजनताको ठूलो धनराशि अपचलन भयो । जसले जे भने पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र तथा बौद्धिक भनिएका क्षेत्रबाट सजिलोसँग यो समस्याको समाधान हुनेछैन ।

फोहोरबाट फोहर कहिल्यै पनि धोइएको छैन । पछिल्लो समयकै अवस्थालाई हेरौं न, राजदूतमा मेनपावर सञ्चालक, एनजीओ सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई पठाइँदैछ । यिनीहरुले राष्ट्रको पक्षमा दह्रो कूटनीतिक कौशलता कसरी देखाउन सक्लान् ? जो सधैं दलका केन्द्रसँग मिलेर दलालीकै काम गरे, जसलाई वृहत् कुटनीतिबारे केही पनि ज्ञान छैन, उनीहरुले राष्ट्र उत्थानका लागि शिर ठाडो गरेर कसरी आफ्ना कुरा राख्न सक्लान् ? अर्को, बजेट पहुँचवालाका क्षेत्रमा बढी र अन्य क्षेत्रमा छरिँदै छ । विकास खर्च तोकिएको क्षेत्रमा खर्चै गर्न नसक्ने वा खर्च गर्न चासो नदिने, अन्तिम समयमा व्यापक रुपमा रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति झन् झन् बढाइँदै छ । यो पनि ठूलो अनियमितताको डरलाग्दो अभ्यास हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मलाई मन्त्रीहरूले हेपे, कर्मचारीले टेर्न छाडे, अन्य दलका शीर्ष नेताले हेपे भन्दै हिँडेका छन् । जब आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता भन्यो, जसले आफूलाई परिवर्तनकारी जनताको नेता भन्यो उसैले पहिलेको भन्दा कयौं गुणा बढी राजनीतिमा दलाली कमिसन, अनियमितता भर्यो, उसलाई कसले किन सम्मान गर्ला ? कसले किन टेर्ला ?

केपी ओलीको योजना नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा राखेर पंगु भएको हेर्नुछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनीबाट धोका भएको छ, उनले आगामी भविष्यको बाटो हेर्दै छन्, प्रधानमन्त्रीलाई के कुरामा भाउ दिऊन् । प्रधानमन्त्रीले जुन कुराको महसुस गरे त्यो समग्र राजनीतिको पतनको अवस्था हो नै अब दलका शीर्ष नेताहरूदेखि उनीहरुका राजनीतिक घेरामा रहने नेताहरूलाई जनताले नटेर्ने अवस्था आइसकेको छ ।