गुनासो बिसाउने थलो प्रतिनिधिसभा, सुन्दैन सरकार

१३ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरूले किसान, सहकारी पीडितको समस्यादेखि राजदूत नियुक्ति पारदर्शिता हुनुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, कृषिको यान्त्रीकरण, दूध तथा उखु किसानको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता तथा विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्दा कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  
 
सांसद नारायणप्रकाश साउदले राजदूतजस्तो संवेदनशील पदलाई पारदर्शी रुपमा नियुक्त गरी मुलुकको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले राजदूत जस्तो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर पारदर्शी पद्धतिबाट नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार र मन्त्री फेरिए पनि किसानको समस्या जस्ताको तस्तै भएको भन्दै आज दूध किसानले पाँच अर्ब बढी रकम महिनौँदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै तत्काल भुक्तानीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले दूध, किसान, पशु चौपायाको क्षतिपूर्ति नदिएर किसानलाई किन रुवाएको भनी सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरे । सांसद बाँस्कोटाले आफूहरूले लम्पी स्किनको सङ्क्रमणबाट पशु चौपायामा परेको समस्याबारे बारम्बार सदनमा कुरा उठाउँदा पनि किसानले बीमा र गाईवस्तुको क्षति पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले कृषि उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन, कृषिको आधुनिकीकरणको विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले असारे विकास बजेटलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने खाँचो औंँल्याए । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पौडेलले मनसुन सुरु भइसकेकाले विपद्जन्य घटनाको सामना गर्न र सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न तथा तदारुकताका साथ राहत र उद्धारमा खटिन सबै किसिमको व्यवस्थापकीय काम गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई समेटिनुपर्ने, सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि उखु किसानले नपाएको भुक्तानी सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद चन्दा कार्की भण्डारी देशको भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा सीप प्रवर्द्धनका लागि उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन् । बालविवाह समाजको ठूलो रोगका रुपमा रहेको, अध्ययन गर्नुपर्ने बेला, मजदुरी तथा यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुने गरेको भन्दै उहाँले सरकारले विशेष योजना बनाएर उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद कार्कीले बालविवाहबारे कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरिन् । सांसद विक्रम पाण्डेले देशभर मनसुनजन्य घटनामा धेरै नेपालीको ज्यान गएको, ठूलो धनबालीको क्षति भएको भन्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पीडितलाई राहत र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरे । उनले निरन्तरको वर्षाले चितवनको माडीका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै बाढीपहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न, अवरुद्ध भएका विद्युत् र यातायातको सहज सञ्चालनको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले किसानले बीउ र मल नपाएर निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको, दूध किसानले लामो समय भुक्तानी नभएको भन्दै चाँडो भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

सांसद अनितादेवी साहले विगतका वर्ष झै यसपटक पनि मनसुन सुरु भएसँगै जनधनको क्षति भइरहेको बताइन् । उनले हालै मधेश प्रदेशको सप्तरीको रोपनी गाउँपालिका कञ्चनपुरस्थित धेरै घर डुबानमा परेको र त्यहाँका जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद्बारे कुरा उठे पनि पूर्वतयारीका लागि अहिलेसम्म प्रभावकारी काम हुन नसकेको जिकिर गरिन् । 

सांसद रेखा यादवले पछिल्लो दुई दिनदेखि कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्का कारण आठ जनाले ज्यान गुमाएको र देशभर २८ जना भन्दा बढीको ज्यान गएको भन्दै विपद् व्यवस्थापन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले मोरङको रङ्गेलिमा खोला तर्ने क्रममा एक जनको ज्यान गएको, उक्त खोलाले धानबाली बिगारेको तथा विराटनगर जलमग्न भएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जबसम्म विकास सूचकाङ्कलाई विनियोजन बजेटको आधार बनाइँदैन तबसम्म यस्ता असन्तुष्टि र राष्ट्रिय पुँजीको चरम दुरुपयोग भइरहने हुँदा यसले विकासको गतिलाई अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रेम सुवालले बीआरआई परियोजनालाई देशको हित र लाभसँग जोडेर अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोर अवस्थालाई सुधार्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बीआरआई परियोजना मुलुकको विकासमा केन्द्रित भएर स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रभु साहले सरकारी आङ्गिक कलेजमा शिक्षाका नाममा व्यापार गर्न नहुने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको खुलेआम अनियमितता रोक्न सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद योगेन्द्र मण्डलले पछिल्लो दुई दिनको भारी वर्षाले मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ठूलो धनजनको क्षति भएको, विभिन्न स्थानमा सयौँ बस्ती डुबानमा परेका भन्दै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद राजेन्द्र बजगाँईले बीआरआई चीनको मुख्य रणनीतिक कार्यक्रम भएको भन्दै यो एमसीसीको प्रतिस्पर्धी नरहेकाले परियोजनाको ‘एमओयू डकुमेन्ट’ संसदमा प्रवेश गराउन माग गरे । 

सांसद ठाकुरे गैरेले विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्षपनि धेरै समय लगाएर बजेटमाथि छलफल गरिएको भन्दै परम्परागत शैलीको जस्तै केही परिवर्तन नगरी बजेट पारित भएको बताए । उनले बजेटमाथिको छलफलको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन हुन जरुरी रहेको खाँचो औंँल्याए । उनले बजेटमाथिको असङ्गति र विभेदलाई पनि समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा कायम गरी स्वास्थ्य संस्थालाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्न सरकार समक्ष माग गरिन । सांसद दिनेशकुमार यादवले कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा डुबानका घटना बढेको, केही व्यक्तिको ज्यानसमेत गएको, किसानको धानको बिउ बगाएको भन्दै उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले मनसुनजन्य विपद्का घटना नियन्त्रण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । सांसद रमा कोइरालाले देशभर वर्षापछिको बढी पहिरोलगायत विपद्का घटनामा धनजनको क्षति भएको भन्दै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले दैवीप्रकोप व्यवस्थापनप्रति सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि माग गरिन् ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान किन सधैँ घाटामा हुन्छन् भनी प्रश्न गर्दै नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानलगायत संस्था निरन्तर घाटामा गइरहेको, ऋणको दायित्व बढेको भन्दै ती संस्थानलाई हस्तक्षेपमुक्त गराई व्यावसायिक बनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । 

सांसद जावेदा खातुन जागाले तराईमा किसानले धान रोप्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपरेको, मल प्राप्तिका लागि दिनभर लामो लाइन लाग्दा पनि नपाएको किसानको गुनासो आइरहेको भन्दै सरकारले यथाशीघ्र उक्त समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले संघर्षरत क्रसर तथा खानी उद्योग र सुनचाँदी उद्योग व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद उर्मिला थेवेले वर्षापछि आएको पहिरोले ताप्लेजुङमा चार जनाको ज्यान गएको र जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको सीमा बजार पनि बाढीपहिरोकाे उच्च जोखिममा परेको भन्दै प्रभावकारी राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद वासुदेव घिमिरेले मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार हो भन्दै भ्रष्टाचार दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरिन् ।