सुरक्षा सल्लाहकारको नाममा हुने गतिविधि शंकास्पद, नगरकोटको कार्यक्रम अन्योलमा

२० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नाममा शंकरदास वैरागीले गर्न लागेको ‘खुला अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । सरकारमा आएको गडबडी र राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सुरक्षा सल्लाहकारको नामबाट बजेट सिध्याउने बहानामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई आयोजना गर्न लागिएको ‘खुला अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो ।

सुरक्षा निकायले गोप्यता भंग हुने संभावना रहेको चेतावनी दिँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको २५ र २६ गते नगरकोटमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘कार्यक्रम रद्द त भएको छैन तर अन्यौलचाहि उत्पन्न भएको छ’, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अहिले कार्यक्रमको स्वरूप भने फेर्न लागिएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका मुख्य चुनौतिहरुको बारेमा छलफल गर्ने र त्यसका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्ने’, भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छायाँमा पार्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले सुरक्षा योजनासँग अत्यन्तै गोप्य मानिने सूचना संकलनका विषयमा ‘खुला अन्तरक्रिया’ गर्न राखेपछि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाइसकेका छन् । प्रहरी प्रमुखहरूले यो विषयमा जानकारी गराएकाले सुरक्षा सल्लाहकार वैरागी झस्किएका भएपनि कार्यक्रममा छलफलको विषयवस्तु परिवर्तन गरेर भएपनि कार्यक्रम गरि छाड्ने मुडमा रहेको स्रोतले जनायो ।  राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरावलोकनसहित परिमार्जन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाइसकेका छन् ।  ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक । यी चार तत्वसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिन्छ’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने यी विषयमा बैरागीलाई ज्ञान रहेछ ।

उनका अनुसार राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो देशले उदार प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, राज्य शक्तिको विस्तार र प्रयोगमा शक्ति सन्तुलन तथा समावेशी संरचनालाई आत्मसात गरेको र शासक समूहले सिद्धान्तमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ तर यसको दुरुपयोग गर्न खोजे संरचनागत व्यवस्थाले स्वतः नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले यस्ता गोष्ठी वा कार्यक्रम गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने ती सुरक्षा अधिकारीको दावी छ । ‘शक्ति जनहितका लागि प्रयोग गर्न पाउने तर दुरुपयोग गर्न खोजे स्वतः दण्डित हुनुपर्ने चिन्तन हाम्रो राजनीतिको सैद्धान्तिक जग हो । व्यवहारमा जब यो सिद्धान्तको उपेक्षा भएर राज्य शक्तिको स्रोत तथा साधन व्यक्ति अथवा सानो समूहको हितमा केन्द्रित हुन थाल्छ । त्यसबखत राजनीतिक रूपमा असुरक्षा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरू दिशाहीन हुँदै जान्छन् । जब प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने क्रियाकलाप सत्ता निरन्तरताको अभिन्न अंग बन्न पुग्छ, त्यस बखत राज्यका विभिन्न अंग संवैधानिक अराजकताको मौन समर्थक हुनु स्वाभाविक हुन्छ र यस्ता गोष्ठीको सुरुवात हुन्छ’, ती सुरक्षा अधिकारीले भने ।

बहालवाला रहेका ती सुरक्षा अधिकारीका अनुसार मुलुक अहिले राजनीतिक र आर्थिक रूपले अस्थिर र संकटमा छ । देशमा स्थिरता कायम गर्न र अस्थिरताका तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सुरक्षा अंगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ‘राजनीतिक असफलताका कारण देशमा निस्कन सक्ने अराजकता र अन्योल विरुद्ध सुरक्षा अंग पर्खालका रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रो जस्तो अझसम्म पनि संक्रमणमा रहेको देशमा सुरक्षा अंगलाई राजनीतिमा नमुछेर व्यावसायिक रूपमा सबल राख्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षा अंग र मूलतः सेनाले राजनीतिक दाउपेचबाट आफूलाई अलग राखी संविधान अन्तर्गत चल्ने नेपाली जनताको भरपर्दो संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ’, उनले भने ।

नेपालको हालसम्मको अनुभवमा संविधानमा निहित राजनीतिक मूल्यमान्यताको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाउँदै गएको छ । राज्य शक्तिको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको सुरक्षा अंगलाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले नागरिक प्रशासन, राजनीति र अर्थ नीतिलाई स्थिरता र गतिशीलताको बाटोमा लैजानुको सट्टा भ्रष्टाचार र राज्य शक्तिको दुरुपयोगको बाटोमा लग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखा परेको छ । यस परिवेशमा सेनाको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अहिलेसम्म कुल्चिइसकेको छैन । तर यो नहोला पनि भन्न नसकिने अवस्था छ ।

संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, रणनीति तय गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले हो, सुरक्षा सल्लाहकारले होइन । संविधान र सुरक्षा परिषदमा सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था छैन । त्यसैले सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीलाई संविधानले चिन्दैन । तर पनि उनी कामविहिन भएपछि निजामति कर्मचारीको शैलीमा अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन् । उनले यसलाई नियमित कार्य भनेर कर्मचारीलाई भन्ने गरेका छन् । उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने विषयहरू बनाएर छलफल गराउन लागेकोमा पनि सुरक्षा अंगहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका नाममा सुरक्षा सल्लाहकारले अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गर्ने र सूचना संकलनमा खटिएका बाहेकका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो होइन, यसमा सुरक्षा अंगको धारणा फरक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा मात्रै सरकार भर पर्ने अवस्था नभएपछि अन्य तीनवटा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विश्लेषण गर्छ । सुरक्षा परिषदको प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो ।

सुरक्षा परिषदको प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । सुरक्षा नीति देशको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने हुँदा त्यसैअनुसार सुरक्षा र अन्य रणनीति अख्तियार गरिन्छन्। सुरक्षा परिषद् राष्ट्रिय हितको पहिचान, वर्गीकरण र पैरवी गर्ने एक किसिमको संवैधानिक परिषद् हो ।

संविधानको भाग २८ को धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ । सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै उनले नगरकोटमा मात्र होइन देशका सात वटै प्रदेश र विभिन्न स्थानहरूको खुला अन्तरक्रियाको आयोजना गर्न लागेको विषयमा सुरक्षा परिषदका कर्मचारीबीच राय बाझिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय गठनसँगै २०५९ सालमा त्यसले प्राथमिक कार्यभारका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गरेको थियो । नेपाली सेनाले पनि २०६५ सालमा ‘नेपाली सेनाले तयार पारेको राष्ट्रिय मूल नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०६५’ नामक दस्तावेज सुझावका रूपमा सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०६६ पुसमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएपछि सुरक्षा परिषदबाट हुने र सुरक्षा निकायबाट संकलन गरिने सूचना गोप्य नै रहने बताइएको छ ।