चीन र श्रीलंकासँग डिजिटल कारोबार सम्झौता अन्तिम चरणमा छ : गभर्नर अधिकारी

२५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चीन र श्रीलंकासँग डिजिटल भुक्तानी कारोबारसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले चीनको ‘अलि पे’ र श्रीलङकाको ‘लंका पे’सँग डिजिटल भुक्तानी कारोबारका लागि निकट भविष्यमै सम्झौता हुने बताए ।

उनले भारतसँग डिजिटल कारोबार सुरु भएसँगै कारोबार बढेको समेत उल्लेख गरे । नेपालमा भारतीय रुपैयाँ २५ हजारसम्म मात्र नगद बोक्न मिल्ने प्रावधान पाँच सयभन्दा ठूला दरका नोटका लागि मात्रै भएको र त्योभन्दा साना दरका नोटको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारे । साथै नेपालमा ठूला दरका भारतीय नोट कारोबार खुलाउने बारे भारतीय रिजर्भ बैंकसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा तथ्य, तथ्याङ्क र व्यवहारको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरिने गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएकामा साना ऋणीलाई यो मार्गदर्शनले समस्या नपारेको उनको भनाइ छ । बैंक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध हेर्ने गरी राष्ट्र बैंकमा छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उनले कोही पनि सेवाग्राही बैंकको व्यवहारबाट समस्यामा परमा उक्त शाखामा जानकारी दिन आग्रह गरे ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेपनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितीमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिमा केहि व्यवस्था ल्याइनुपर्छ”, ढकालले भने, “मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।”

पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव उनको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको बयाजदर घटेता पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजनासमेत स्थगन भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।

“बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ”, उनले भने । उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योग बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे । कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीलाई लामो समयसम्म कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा शिथिलता आएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु मारेको परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई खराब नियत भन्दा पनि परिस्थितिजन्य अवस्थाका रुपमा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । “सबै व्यवसायीको नियत खराब होइन । परिस्थितिका कारण समस्यामा पर्ने धेरै छन् । नीति निर्माता सुधारमै लागि रहनुभएको छ । तर नतिजा आउन सकेको छैन । हामी सबै एकै डुङ्गामा छौँ”, उनले भने, “अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए नभएको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिले अहिलेसम्म असर कायम छ भने सुधार गर्नुपर्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा के कति र कति मात्रामा आवश्यक छ यसबारे पनि खुला छलफल हुनु आवश्यक छ ।”