असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजन घट्यो, कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२. ५ प्रतिशत हुने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको बताए ।

यो कर्जा विस्तार गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले बढी हो । गत नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको ५.९८ प्रतिशतको प्रगति भएको छ । विभिन्न कारण कर्जा विस्तारको लक्ष्य २१ प्रतिशत राखेकोमा १३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाका लागि १.१ प्रतिशतमात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल बैंकहरुले यस्ता कर्जामा १.२ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्ने गरेकोमा ०.१ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको हो । नोक्सान व्यवस्था घटाएसँगै बैंकहरुले गर्दै आएको प्रोभिजन करिब १.१ अर्बले घट्ने भएको छ ।

हाल बैंकहरुले असल कर्जाका लागि १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेकामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन गरे पुग्नेछ । यो व्यवस्थासँगै बैंकहरुले थप ११ अर्ब ऋण दिनसक्ने छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकदर तथा नीतिगत घटाएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिए । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई मध्येनजर गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताए । त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमा गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखेको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाउने भएको छ ।