आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै सन्दीपविरुद्ध मुद्दा अगाडि नबढाउन गौशाला–२६ ले दिइन निवेदन

११ साउन, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने गौशाला-२६ ले आफू बलात्कृत नभएको तर, संस्थाको दवावमा निवेदन दिएको भन्दै उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नगरीदिन सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिएकी छन् । उनले निवेदन दिन दवाव दिने संस्थाको नाम नखुलाएको बताइएको छ । 

गौशाला–२६ ले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफैले निवेदन लेखेर सन्दीपविरुद्ध मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिएको बताइएको छ । उनले केही दिनअघि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा निवेदन दिँदै उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरीदिन आग्रह गरेको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

उनले आफूमाथि बलात्कारको घटना नै नभएको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् । आफूले संस्थाको दबाबमा सन्दीपविरुद्ध जाहेरी दिएको, आफूमाथि बलात्कार नभएको तर्क उनको छ । उनले अब उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरीदिन पनि अनुरोध गरेकी छन्, स्रोतले भन्यो ।

गौशाला २६ ले सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन् । २०७९ असोज २० गते काठमाडौँ फर्किएका सन्दीपलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।  जिल्ला अदालत काठमाडौंले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते गौशाला–२६ बालिग रहेको ठहर गर्दै सन्दीपलाई बलात्कारको मुद्दामा ८ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटन गएका थिए । किशोरीको तर्फबाट पनि उनी नाबालिग नै रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले गत जेठ २ गते सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । गतसाता उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । अदालतबाट पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने बाटो खुलेको थियो । तर पीडित भनिएकी किशोरीले नै आफू पीडित नरहेको र पुनरावेदन नगरीदिन आग्रह गरेकी छन् । 

स्रोतको भनाइमा उनी हस्त लिखित निवेदन बोकेर तीन दिनअगाडि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । तर, त्यस दिन उनको पत्र दर्ता गरिएन । सरकारी वकिलहरूले उनलाई अझै सोचेर निर्णय लिन सुझाव दिँदै फिर्ता पठाएका थिए । तीन दिनसम्म पत्र दर्ता नगरिएपछि आज फेरि उनी सरकारी वकिलमा पुगिन् । 

बल्लतल्ल उनको निवेदन दर्ता भयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि सोही ब्यहोराको पत्र बुझाइन् । उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ । त्यही तयारीबीच जाहेरवालाले निवेदन दिएकी हुन् ।