आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै सन्दीपविरुद्ध मुद्दा अगाडि नबढाउन गौशाला–२६ ले दिइन निवेदन
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_T3X4AROp05.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
साउन ११, २०८१ शुक्रबार १५:३४:३९
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/Sandeep-Lamichhane_ZT0MdliGnh_1u5QyQHAKd.jpg)
११ साउन, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने गौशाला-२६ ले आफू बलात्कृत नभएको तर, संस्थाको दवावमा निवेदन दिएको भन्दै उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नगरीदिन सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिएकी छन् । उनले निवेदन दिन दवाव दिने संस्थाको नाम नखुलाएको बताइएको छ ।
गौशाला–२६ ले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफैले निवेदन लेखेर सन्दीपविरुद्ध मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिएको बताइएको छ । उनले केही दिनअघि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा निवेदन दिँदै उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरीदिन आग्रह गरेको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनले आफूमाथि बलात्कारको घटना नै नभएको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् । आफूले संस्थाको दबाबमा सन्दीपविरुद्ध जाहेरी दिएको, आफूमाथि बलात्कार नभएको तर्क उनको छ । उनले अब उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरीदिन पनि अनुरोध गरेकी छन्, स्रोतले भन्यो ।
गौशाला २६ ले सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन् । २०७९ असोज २० गते काठमाडौँ फर्किएका सन्दीपलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते गौशाला–२६ बालिग रहेको ठहर गर्दै सन्दीपलाई बलात्कारको मुद्दामा ८ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटन गएका थिए । किशोरीको तर्फबाट पनि उनी नाबालिग नै रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले गत जेठ २ गते सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । गतसाता उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । अदालतबाट पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने बाटो खुलेको थियो । तर पीडित भनिएकी किशोरीले नै आफू पीडित नरहेको र पुनरावेदन नगरीदिन आग्रह गरेकी छन् ।
स्रोतको भनाइमा उनी हस्त लिखित निवेदन बोकेर तीन दिनअगाडि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । तर, त्यस दिन उनको पत्र दर्ता गरिएन । सरकारी वकिलहरूले उनलाई अझै सोचेर निर्णय लिन सुझाव दिँदै फिर्ता पठाएका थिए । तीन दिनसम्म पत्र दर्ता नगरिएपछि आज फेरि उनी सरकारी वकिलमा पुगिन् ।
बल्लतल्ल उनको निवेदन दर्ता भयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि सोही ब्यहोराको पत्र बुझाइन् । उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ । त्यही तयारीबीच जाहेरवालाले निवेदन दिएकी हुन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रहरी अधिकारीले दिएको उमेरहद सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
भदौ २०, २०८१ बिहिबार
आतंकवादी समूहसँग नेपाल प्रहरीका डीएसपी कसरी जोडिए ?
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २२, २०८१ शनिबार
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवानको पेन्सन अवधि १६ प्रस्ताव
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २२, २०८१ शनिबार
आतंकवादी समूहसँग नेपाल प्रहरीका डीएसपी कसरी जोडिए ?
भदौ २२, २०८१ शनिबार
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवानको पेन्सन अवधि १६ प्रस्ताव
भदौ २२, २०८१ शनिबार
आइतबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह
भदौ २२, २०८१ शनिबार
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमर डब्लिनको ‘ऐतिहासिक’ भ्रमणमा
भदौ २२, २०८१ शनिबार
मजदुर आन्दोलनका कारण राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रभावित
भदौ २२, २०८१ शनिबार
जनहितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्न मन्त्री यादवको अग्रह
भदौ २२, २०८१ शनिबार
बाँदर आतङ्कबाट जोगाउन काष्ठफल खेती
भदौ २२, २०८१ शनिबार