बालसुधार गृहमा कैदीबन्दी व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकारको कमजोरी देखियोः गृहमन्त्री

१३ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनै तहका सरकारको कमजोरीका कारण कारागार र बालसुधार गृह समस्याको रुपमा देखा पर्न थालेको बताएका छन् । यसको सुधार गर्ने र व्यवस्थित राख्ने कुरामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको देखिएको बताएका छन् । आइतबार बिहान संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै भएको, भौतिक संरचनाको राम्रो अवस्था नरहेको,  भौतिक संरचनामा सुधार गर्न पहल नभएको र बाल सुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव रहेको भन्दै भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हामीसित ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन् । यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जानुपर्ने देखिन्छ । कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’ 

गृहमन्त्री लेखक  कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए । कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धि अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२  वटा कारागार मध्ये अहिले दश वटा स्तरोन्न्ती भइरहेको बताए । कैदीबन्दीले कारगारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ, उनले भने, त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ । उनले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधार गृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएका छन् । प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह, कारागारको समग्र अवस्था, देखिएको चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारको विषयसहितमा उल्लेख छ ।