भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री जोशी दोषी ठहर, ९ महिना कैद सजाय
नेपालबहस संवाददाता
साउन १३, २०८१ आइतबार १८:५९:७
१३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै नौ महिना कैद र रु ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
यसअघि विशेष अदालतले जोशीलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै डेढ वर्ष कैद र रु दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको थियो । विशेष अदालतकोे उक्त फैसलाविरुद्ध जोशीले २०६९ साल फागुनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । अदालतले भ्रष्टाचारकै मुद्दामा ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई भने सफाइ दिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेपाली कागज उद्योग सञ्चालन भएपछि लोक्ताको सदुपयोग
असोज ७, २०८१ सोमबार
सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई टपरी र चकटी बनाउने सीप सिकाउँदै
असोज ७, २०८१ सोमबार
कस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ?
असोज ७, २०८१ सोमबार
रविलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्नेमा विवाद, पुरक अभियोजनका लागि छलफल
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
घरबाटै पक्राउ परे मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
साफ यू –१७ च्याम्पियनसिपमा श्रीलंकामाथि नेपालको फराकिलो जित
असोज ७, २०८१ सोमबार
दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले किन राखिन खाली कुर्सी ?
असोज ७, २०८१ सोमबार
सामाजिक सञ्जालमा आउने विश्लेषणलाई आधार बनाएर लगानी नगर्नु : नेप्से
असोज ७, २०८१ सोमबार
कांग्रेसको संसदीय मामिला विभागमा १० सदस्य मनोनित
असोज ७, २०८१ सोमबार
माल्दिभ्स पठाइदिन्छु भनी ५ लाख ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
असोज ७, २०८१ सोमबार
कास्की अदालतद्वारा छविलाल जोशीलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद
असोज ७, २०८१ सोमबार