लेखापाल सरुवामा मापदण्ड मिचियोः गृहको नाममा आईजीपी र डीआईजीकै हालीमुहाली

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा मिनी मिसन र मिनी भन्सारको रुपमा चर्चा पाएको लेखापालको सरुवालाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हलचल पैदा भएको छ । नियमित सरुवा ननिकाली २ सय ८९ लेखापालको काज सरुवा निकालेपछि हलचल पैदा भएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र उनका अत्यन्तै विश्वासपात्रको रुपमा रहेका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका डीआईजी केदार ढकालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सरुवा भएकाले सकेसम्म बढी आम्दानी गर्ने गरी सरुवा गरेकाे गम्भीर आरोप लागेको छ । कतिपय लेखापालका लागि गत वर्ष मात्रै बनाइएको मापदण्ड मिचिएको छ । ‘ तत्कालीन एआईजीपी सन्दीप भण्डारीले बनाएको सरुवा मापदण्ड मिचिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीको मानव स्रोत विकास विभागले एकैपटक लेखापालको काज सरुवा निकालेको हो । पत्रमा अर्को आदेश नभएसम्म काज सरुवा निस्किएको कार्यालयमा हाजिर गरेर काम गर्न भनिएको छ । एक कार्यालयमा दुई वर्ष काम गरेको लेखापाल नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै सरुवा गरिन्छ । तर यो पटक पहिलो हप्तामा सरुवा निस्किएन । नियमित सरुवा निकाल्न नसकेपछि २ सय ८९ जनाको काज निकालियो । प्रहरीमा लेखापाल सरुवा प्रायः विवादित हुने गरेको छ ।

निश्चित मापदण्डको निर्माण नगरी पहुँचको आधारमा बढी बजेट भएको र चलखेल सहज भएको कार्यालयको लेखापाल बन्न सङ्गठनमा दौडधूप हुने मात्र होइन, ठूलो रकमको चलखेल समेत हुने भएकाले सरुवामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद र आईजीपी तथा एआईजीहरुको ठूलै रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ । यसपटक नयाँ गृहमन्त्री भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हवाला दिएर आईजीपी र डीआईजीले ठूलो रकम चलखेल गरेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । रकम उठाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका एक लेखापालका अनुसार यसवर्ष ३ वटा क्याटोगरी छुट्याएर रकम असुल गरिएको थियो ।

स्राेतका अनुसार ‘क’ बाट ‘क’ मै जानेका लागि कम्तीमा ७ र बढी रकम चल्ने कार्यालयमा १० लाखको सिलिङ तोकिएको थियो । जसको कार्यकाल दुई वर्ष भएको र ‘क’ बाट ‘क’ क्याटोगरी कार्यालयमा जानका लागि सो रकम तोकिएको हो । त्यस्तै अहिले ‘क बाट त्यही प्रकृतिको अर्को कार्यालय तर रकम अन्तर चाहि खासै तलमाथि नभएको तराईको जिल्ला भएको स्थानमा जानका लागि कम्तीमा ५ लाख बुझाउनु पर्ने सिलिङ तोकिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार तराईका जिल्लामा बसेका तर ‘ख’मा रहेको र ‘ख’ बाट हिमाली जिल्लामा जानका लागि कम्तीमा ३ लाख रकम असुल गरिएको स्रोतको दावी छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नयाँ नेतृत्व आएपिच्छे लेखापाल सरुवाको मापदण्ड बनाउने दाबी गरेपनि सरुवा मापदण्ड चाहि कसले कति रकम दिन्छ त्यसैमा निर्भर हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्षको सुरुमा ५११ कार्यालय तथा युनिटमा एकमुष्ट बजेट पठाउने गर्छ । त्यस्ता कार्यालयमा लेखापाल पनि हटाउने गरिन्छ । तर ठूलाे बजेट चलाउने कार्यालयमा जान लेखापालहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।

प्रहरीका बजेट चल्ने युनिटहरूमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरेर लेखापालहरूको सरुवा गर्ने गरिएको छ । लेखापालको रुपमा प्रहरी निरीक्षक, वरिष्ठ सई, सई र असई दर्जासम्मका कर्मचारी खटिँदै आएका छन् । प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापालकाे जागीर निकै आकर्षक मानिन्छ । विभिन्न विकास निर्माण, भ्रमण तथा दैनिक भ्रमण भत्ता, रासन भत्ता, तलबलगायतका लागि आएका बजेट खर्च लेखापालमार्फत हुने भएपछि लेखापालको तालिम गर्न समेत चलखेल हुने गर्छ । पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ संशोधन गरेर आठ वर्षसम्म लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्थालाई ६ वर्षमा झारियो । गत वर्षबाट भने सहायक लेखापालको हकमा १० वर्ष र लेखा अधिकृत तथा लेखापालको हकमा ६ वर्ष बनाइयो । लेखापालको तालिम लिएका असई सहायक लेखापाल भएर १० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । सई वा इन्स्पेक्टरले लेखा अधिकृत र लेखापालका रुपमा ६ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् ।

अहिलेको सरुवामा आईजीपी कुँवर र डीआईजी ढकाल नै हावी भएको पनि स्रोतले जनाएको  छ ।  ढकाल सहकारी संघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लका श्रीमान् हुन् । नेपाली कांग्रेसप्रति नरम देखिएका ढकाललाई प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयले प्रयोग गरेको भनिए पनि आईजीपीले नै गृहमन्त्रालय मिलाएको स्रोतले जनाएको छ ।