निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिँदै सर्वोच्चले टुग्यायो एनआरएनए विवाद

२९ साउन, काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवादलाई सर्वोच्च अदालतले टुग्याएको छ । अदालतले एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिँदै विवाद निरुपण गरेको हो ।

एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने आदेश गरेर विवाद निरुपण गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिए पनि ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिनेगरी फैसला गरेपछि केसीले कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् ।

‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादमा परेपछि त्यस पछि भएको कुनै पनि कामले वैधता पाउन सक्दैन भनी सुनुवाइमा सरिक हुन उपस्थित पक्षको तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले गर्नु भएको तर्क छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, गैर आवासीय संघको सर्वोच्च अंगको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रूपमा २÷२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवशेनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अंग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग हुने भएकोले दशौँ महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनै पर्ने त्यस पछिको महाधिवेशन समेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिनुका आधारको रूपमा संघको २०७९ असोज २४ गते र २०७९ असोज २४ मा सम्पन्न साधारण सभाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ को संशोधन भएको र त्यसलाई मातहतको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही विधान बमोजिम ११ औँ महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

संघको विधान बमोजिम हुनुपर्ने २२ औँ र २३ औँ साधारण सभासमेत सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भई मिति २०८०।७।५ देखि नै निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले काम कारबाही गरिरहेको देखिएको, यस बिचमा संघको दर्ता नवीकरण गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १६ र गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघबाट पेस भएको विवरण सहितको निवेदन उपर कारबाही समेत भई परराष्ट्र मन्त्रालयको (उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तर) को मिति २०८० । १२ । २३ को निर्णयबाट संघको दर्ता नवीकरण समेत भएको मिसिलबाट देखियो ।’ 

एनआरएनएको विवादलाई सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ