संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, अब राष्ट्रियसभामा पठाइने

३० साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन र दलीय आधारमा छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएको हो । 

मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवदीले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । विधेयक २०७९ फागुन २५ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । ०८० वैशाख ५ गते संसद्को कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले झन्डै १६ महिनापछि साउन २४ गते सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । अब विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई सभाले पारित भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानूनमा रुपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ । सरकारले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।