एमाले लुम्बिनीको संसदीय दलको नेतामा आचार्य चयन
नेपालबहस संवाददाता
भदौ १, २०८१ शनिबार १८:५७:५८
१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा चेतनारायण आचार्य चयन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका आचार्य यसअघि संसदीय दलका उपनेता रहेका थिए । शनिबार प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आचार्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो ।
यसअघि एमाले लुम्बिनी संसदीय दलको नेता लिला गिरी थिए । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलनिकट मानिने आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै गिरीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । गिरी आजको बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ ।
आज बसेको बैठकले संसदीय दलको उपनेतामा भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि आचार्यले प्रमुख सचेतकमा तुल्सीप्रसाद चौधरी र सचेतकमा यमुना रोका तामाङलाई नियुक्त गरेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य शिविर पाएपछि नागरिक उत्साहित
मंसिर २, २०८१ आइतबार
गुरुवागाउँ मेलामा भेडा जुधाइको रौनक
कात्तिक ३०, २०८१ शुक्रबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार