३० वर्षे सेवा अवधिको कहरः नेपाल प्रहरीको रिटबाट उत्साही भएका सशस्त्रका उच्च अधिकारी सर्वोच्चको शरणमा

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले पनि त्यसको सिको गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका १२ जना अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकास हुने प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका छन् ।

सशस्त्रका दुई डीआईजी, एक एसएसपी र नौ जना एसपीले सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग राखेर आइतबार रिट दायर गरेपछि सशस्त्र प्रहरीमा पनि तरंग उत्पन्न भएको छ । रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ । सोमबार सार्वजनिक विदा भएकाले मंगलबारलाई पेशी तोकिएको हो ।

२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृतहरुले सेवाअवधिसम्बन्धी प्रावधान बदरको माग दावीसहित आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरुका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता अधिकारीले वारेसमार्फत रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिट दायर गर्नेहरुमा सशस्त्रका दुईजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभि खत्री, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व भट्टराई तथा उपरीक्षक (एसपी)हरु पूर्ण साउद, उद्धव रावल, त्रिभुवन बिष्ट, अशोक शाक्य, धनबहादुर सिंह, प्रेमबहादुर रावल, अम्बरबहादुर ऐर, गोपाल श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका छन् ।

३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहेमा रिट दायर गर्ने सबै अधिकृतहरु आगामी भदौ १६ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जानेछन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)बाट सेवा प्रवेश गरेका उनीहरु माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) गठन भएपछि सेवा स्थानान्तरण गरेका थिए । सुरुमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई कार्यरत रहँदाको बेला रहेको तहभन्दा एक तह बढुवा गरेर सशस्त्रमा लगिएको थियो ।

२०५१ सालमै सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका नेपाल प्रहरीका एसएसपीदेखि निरीक्षकसम्मका २१ जना कर्मचारीले पनि गत बुधबार ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलाशले ३० वर्षे प्रावधानका कारण हाललाई अवकासमा नपठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू पनि उत्साही भएका थिए । नेपाल प्रहरीको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीहरूको रिटमा फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू र, त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू÷नगराउनू ।’ रिट दायर गर्नेमध्येका सशस्त्रका एक अधिकृतले भने, ‘प्रहरीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ, यो विषय हाम्रो हकमा पनि उस्तै हो, त्यसैले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकासका लागि उमेर र पदावधि मात्रै कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

आफूहरू सशस्त्र प्रहरीमा जाँदा ३० वर्षे प्रावधान नरहेको, पछि ल्याइए पनि पुनः हटाउन विभिन्न आयोगहरूले सुझाव दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षेविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै १० वर्ष पहिले नै हटाउन आदेश दिइसकेकाले सशस्त्रमा पनि हट्नु पर्ने उनीहरूको माग छ ।  आफूहरू नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीमा जानुको मुख्य आकर्षण त्यहाँ ३० वर्षे नरहेकाले पनि भएको एक अधिकारीले बताएका छन् ।