कर्मचारीको तलव बढाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले दियो पुनरावलोकन निवेदन

११ भदौ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कासरकारको निर्णय अनुसारे आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो । 
 
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको  थियो । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतको अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ने टिप्पणी गरेका थिए । अहिले तलब बढाउन नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सर्वोच्चमा निवेदन दिन लगाएका हुन् ।