पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमति प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २१, २०८१ शुक्रबार १९:१७:१८
२१ भदौ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्रकार गरेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षिय ठेक्का सहमति माग गर्नु अघि उच्च प्राथमिकताको तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मक रुपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूको सूची तयार पारी प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षिय खरिद प्रकृयामा गइ आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरण समेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । पत्राचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षिय दायित्वमा रहने हो त्यसको एकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थ मन्त्रालमा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएको कारणले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चतता वा थप निकासका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्ये पूर्व तयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका, लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्ग दर्शनको बुँदा नं. ५० बमोजिम भुक्तानी भएको रकम र सो अनुरुप भुक्तानी गर्न अपुग हुने रकमको विवरणका साथै त्यसरी गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गरेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा सोही आयोजनालाई थप आवश्यक पर्ने बजेट र सो व्यवस्थापन गर्न रकमान्तर गर्न सकिने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसुशील ज्ञवाली लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त
भदौ २७, २०८१ बिहिबार
दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध
भदौ २७, २०८१ बिहिबार
‘पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजन बढाइने’
भदौ २७, २०८१ बिहिबार
सहकारी ठगी प्रकरणः रवि लामिछानेलाई दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन बुझाइँदै
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
ट्रम्पमाथि फेरी हमलाको प्रयास
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
डीएसपी सरुवाः इन्चार्जमा ३० सीट तर सयभन्दा बढीको दावी
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
भारतको सहयोगमा निर्मित महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालय भवनको उद्घाटन
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा सचेतक गिरीले दिइन् पदबाट राजीनामा
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
सातौं बेलबारी अन्तराष्ट्रिय गोल्डकप हुँदै
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
कास्की प्रहरीद्वारा ८६ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
तथ्यहीन प्रचारबाजी नगर्न युट्युबरलाई काउन्सिलको दिर्नेशन
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
कोशी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस–२०८१ तीन दिन मनाउने
भदौ ३१, २०८१ सोमबार