अनुदानका कार्यक्रम नहुँदा कैलालीमा उखुखेती घट्दै

२२ भदौ, गोदावरी 'कैलाली' । नगदेबालीका रुपमा खेती हुँदै आएको उखुबारीको क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । उखुखेतीमा संलग्न किसानलाई बिउ, मललगायत आवश्यक सामग्रीमा अनुदानका कार्यक्रम नहुँदा उखुखेती विस्तार हुन नसकेको हो ।

उत्पादित उखुको बजार अभाव भएकाले किसानको आकर्षण घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा उखुखेतीमा संलग्न किसानलाई हालसम्म कुनै अनुदानका कार्यक्रम उपलब्ध नगराएको किसान बताउँछन् ।

विगतमा उखुखेती गर्दै आएका किसानले विस्तारै अन्य खेती गर्न थालेका छन् । ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा २५ वर्षअघि सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको उखुखेतीको क्षेत्रफल घटेर दुई सय २५ हेक्टरमा पुगेको छ । 

केन्द्रका सूचना अधिकारी श्याम जोशीले जिल्लामा आव २०७८-७९ मा दुई सय २४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएकामा उत्पादन आठ हजार तीन सय सात मेट्रिक टन, आव २०७९ - ८० मा दुई सय २४ हेक्टर खेती भएकामा नौ हजार चार सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जानकारी दिए । उखुखेती गर्ने किसानलाई कृषि औँजार, उपकरण, बिउलगायत अन्य अनुदानका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन सके किसानको आकर्षण बढ्ने सूचना अधिकारी जोशीले बताए । 

उखुखेती प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई अनुदान रकमसँगै खेती गर्ने तरिका, आवश्यक औँजार, उन्नत जातका बिउ र लगाउने विधिकाबारेमा ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने घोडाघोडी नगरपालिका–४ का उखु किसान गणेश शाहीले बताए । उनले उखुखेतीमा बजारको अभाव भएकाले किसानले लागत अनुसार आम्दानी  लिन नसकेपछि किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको बताए । 

विसं २०५४ मा चुहामा वासुलिङ सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा उखुखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेको थियो । सो मिल बन्द भएसँगै यहाँका किसानले क्रमशः उखुखेती गर्न छोड्दै गएका हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आव २०७९-८० को तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर छ हजार एक सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखुखेती गरिँदै आएकामा तीन लाख ५९ हजार तीन सय २१ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा पाँच हजार छ सय २५ हेक्टरमा खेती गरिँदै आएकामा तीन लाख ४३ हजार एक सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीपछि बैतडीमा दुई सय ६० हेक्टरमा चार हजार एक सय ९० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । कञ्चनपुरमा उखुखेती विस्तारका लागि अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।