शासनसत्ताको गम्भीर कमजोरी र विकृत अर्थव्यवस्थाबाट जनता कहिलेसम्म पीडित हुनुपर्ने ?

राजनीतिक दलहरूले चलाउने शासन संयन्त्र प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार नचले आमजनताले सास्ती खेप्नुपर्छ । अझ अर्थव्यवस्था देश, जनता र उनीहरुको माझमा चलेको संस्कार, संस्कृति अनुसार चल्न नसके आमनागरिकको जनजीवन झन्, झन् कष्टकर बन्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा सुधार नआए नागरिकले जीवन जिउनु नै बेकार ठान्ने अवस्था आउँदै जान्छ । अहिले नेपालमा त्यस्तै अवस्था आइरहेको छ । परम्परादेखि जीवन निर्बाहमुखी कृषि कर्म र जातीय पेसा, व्यवसाय अपनाएर आफ्नो जीवनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आएका नेपाली नागरिकले एकैपटक सबै कुरा व्यापारी करणमा जाँदा आफ्ना सबै कुरा गुमाउँदै गए ।   

नेपालका शासकहरुले खुला पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रसँग जोड्दै देशका जनता र स्रोतसाधनको अवस्था हेरी अगाडि बढाउन प्रयास गरेको भए नेपालले अहिलेको अवस्था व्यहोर्नु पर्ने थिएन । अझ राज्यसंयन्त्र पूरै रुपमा दलाली र कमिसनमा डुबेपछि जनतामा अहिले छट्पटी र उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो व्यवस्थासँग अनुकूलन हुन नसक्नेहरुले आत्महत्या नै गर्ने अवस्था आएको छ । अहिले नेपालमा यही राज्यले अवलम्बन गरेको गलत अर्थतन्त्रका कारण वर्षेनी ७ हजारभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ । विश्वका विकसित राष्ट्रमा चलेको व्यवस्थित खुला पुँजीवादी व्यवस्थाको पेलानमा पर्दै गएका बेला राजनीतिक क्षेत्रले त्यसैबाट दलाली र चरम कमिसन चलाएर ठूलो दाभ लिन खोजेपछि सर्वसाधारण जनताको जीवन बेहाल अवस्थामा पुग्दै गएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद तथा कम्युनिष्ट दलका संस्थापक नेता पुष्पलाल, मदन भण्डारीजस्ता नेताहरूले अगाडि सारेको समाजवाद, जनवाद अहिले तिनै दलका नेताहरूको लागू गर्ने सिद्धान्त होइन मनचिन्ते झोली बन्न गएका छन् । २००७ सालयता नेपालको कुनै पनि सरकारले नेपालको वास्तविक अवस्थासँग अर्थतन्त्रलाई जोडेर अगाडि लैजान प्रयास गरिएन । जातीय पेसा फलामको काम गर्ने जातिको पेसा, सिलाइ गर्ने जातिको पेसा, माटाका भाँडा बनाउने जातीय पेसा, काठ, चित्रा, राडीपाखी अनेकौं नपालका जातीय पेसाहरु रहे । शासकहरुको गलत सोचका कारण पश्चिमा पूँजीवादको समुद्रमा सबैलाई बगाइदिए । ती जातीको आर्थिक अवस्था कस्तो भयो ? नेपालको मौलिक उत्पादनको अवस्था के भयो । अहिले विदेशबाट अझ छिमेकी भारतबाट तिनै उत्पादन खुला रुपमा आइरहेका छन् । नेपालले प्रत्येक महिना महिना सबा खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । नेपालको अति महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दै लगियो । कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बृहत् योजना बनाएर पूर्ण रुपमा लागू गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो कहिल्यै गरिएन । उही टालटुल, कमिसन आउने क्षेत्रमा देखाउन योजना लैजाने, अति जरुरी क्षेत्रमा योजना बनाए पनि योजना जानै नदिने प्रवृत्तिले वर्षेनी वास्तविक पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न कठिन पर्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम २ महिनामा लगभग विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको छ । जुन विकासभन्दा कमिसनमा अडिएको हुन्छ । 

नेपालको बौद्धिक स्तर र नेताको सोचाइलाई समीक्षात्मक रुपमा हेरौं । चाहे कांग्रेस, चाहे कम्युनिष्ट दलका सरकार र तिनका नेताहरुले युवाहरूलाई देशमै अवसर छन्, हामी  अवसर दिन्छौं नेपालमै बस भनिरहन्छन् तर दलाली र कमिसनबिना कुनै पनि काम अगाडि बढ्न दिँदैनन् । अर्को पक्ष सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न कहिल्यै पनि ध्यान दिइँदैन । स्कूल शिक्षामा असफल विपन्न युवालाई निःशुल्क प्राविधिक तालिममा सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्दैन तर खस्कँदै गएको स्कूल शिक्षालाई निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न ठूलै रकम खर्च गरिरहन्छ । कि स्कूलले शिक्षा गुणस्तर बनाएर विपन्नको जीवनस्तर उठाउनुपर्ने या त स्कूलले शिक्षामा विफल विपन्न युवालाई निःशुल्क खाने, बस्ने व्यवस्था गरेर प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्ने होइन ? प्रजातान्त्रिक समाजवादी तथा जनवादी नेताहरुले यति कुरा त बुझ्नुपर्ने हो नि । नेपालको बौद्धिक जगत पनि अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । जसले योजना बनाउँछन्, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सल्लाह दिन्छन्, पार्टीका विषय विज्ञ भनिनेहरु ती सबैले यस्ता कुरा कहिल्यै पनि सोचेको देखिन्न । 

पछिल्लो समय यी माथिल्ला पस्थिति र परिवेशले मध्यम वर्गा तथा निम्न वर्गका युवाहरु विदेश जान बाध्य हुँदै गएको देखिएको छ । निम्न वर्गका युवाहरू त न सीप छ न शिक्षा छ, उनीहरू विदेश नगए सन्तानलाई शिक्षा, बाआमा र श्रीमतीलाई बास र गाँसको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अझै पनि विदेश नगए तिनै कुराका लागि ठूलो ऋणको भारी बोक्नुपर्छ । अझ सुधारोन्मुख क्षेत्रको नजिकमा बास बनाउन त विदेश गए पनि कठिन पर्दै गएको छ । राज्य संरचनाले स्रोतसाधन शहरमै केन्द्रित गर्दै छन् ।