प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि ३ चरणमा हटाउने प्रस्ताव
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ३०, २०८१ आइतबार ११:३९:३२
३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि तीन चरणमा हट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा ६ महिना, दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा डेढ वर्ष गरी तीन चरणमा हट्ने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको ऐन भने नेपाल प्रहरीको भन्दा केही फरक रहेको छ ।
अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले राय सहमतिका लागि पठाएको दुवै संगठनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसके पछि कानुन मन्त्रालय पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने गृहको प्रस्ताव छ । नेपाल प्रहरीमा प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरमा ३० वर्षे हटाउँदै जाने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । ऐन आएपछि पहिलोपटक ३० वर्षे पुरा भएर अवकाश जानेहरूको ६ महिना सेवा अवधि थप हुनेछ । क्रमशः ६ महिनाको दरले डेढ वर्ष (तीन चरण) मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भने उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिबारे अर्थ र गृहको राय बाझिएको छ । अर्थले नेपाल प्रहरीकै जसरी सशस्त्र पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राय दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । सेवा अवधिमा आईजीपीको ३ वर्ष र एआइजीको पनि ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सङ्गठनमा महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै दुवै सुरक्षा निकायमा आईजीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेर हद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्नातक तह पुरा गर्न ४ वर्षे शैक्षिक कोर्स लागु भएका कारण २७ वर्ष उमेर पुरा नहुँदासम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिनुपर्ने सुरक्षा निकायहरूले राय दिएका छन् ।
राजपत्रांकित अधिकृतको ६० वर्ष, राजपत्र अनंकित अधिकृतहरूको ५५, बिल्लादार तथा जवानको ५१ र परिचरको ५५ वर्ष राखिएको छ । संगठनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको निवृत्तिभरणको न्यूनतम् नोकरी अवधि संशोधन गरिएको छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीलाई १६ वर्षमा निवृत्तिभरण हुने व्यवस्था राखिएको छ । हाल सबैको न्यूनतम् जागिर अवधि २० वर्ष छ । संगठनको तल्लो तहमा निवृत्तिभरणको उमेर १६ मा घटाउन माग हुँदै आएको छ । सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा रहेको प्रावधान स्वीकृत भएमा निवृत्तिभरणमा उपचार खर्च लगायत सुविधा पनि अब सशस्त्र प्रहरीको बढ्ने भएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले निवृत्तिभरण हुँदा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको तुलनामा न्यून सुविधा पाउने गरेका छन । १५ देखि २० वर्ष सेवामा रही सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले उपचार खर्चमा १० प्रतिशत थप पाउने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ । साथै, पदावधिको कारण निवृत्तिभरणका लागि नोकरी अवधि नपुगेमा बाँकी रहेको उमेर अवधिलाई समेत गणना गरेर निवृत्तिभरण दिने प्रावधान राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि अब बढुवा समितिको अवधारणा राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सिधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
आईजीपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमान योग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ । हाल अन्तिम दिनमा मात्र निर्णय हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।
प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । बढुवा समितिले दिने अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । हालको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले सय पूर्णाङ्कमा तजबिजीका आधारमा पाँच नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर तीन नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने विभूषण बापतको दुई नम्बर पनि हटाइएको छ । मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अंक दिने उल्लेख छ ।
ज्येष्ठतामा हाल २० तथा तालिममा १७ अंक रहेको छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज बापत दुई नम्बर राखिएको छ । स्नातकोत्तरको एक, स्नातकको चार र कमान्डको दुई गरेर शैक्षिक योग्यतामा सात नम्बर राखिएको हो । तालिमतर्फ अनिवार्य तालिमलाई सात, सेवाकालीन दुई तालिम बापत १२ र ग्रेटिङप्राप्त प्रशिक्षकका रूपमा खटिँदा थप एक नम्बर गरी २० अंक राखिएको छ । साथै, बढुवामा उजुरी नपरेको अवस्थामा म्याद सकिएको दिन र उजुरी परेको अवस्थामा उजुरी उपर निर्णय भएको दिन नियुक्त भएको मानिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएआईजी बढुवा र अवकाशमा हुने राजनीतिक चलखेलः को को होलान् एआईजी र डीआईजी ?
कात्तिक १४, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने तयारी
कात्तिक १४, २०८१ बुधबार
हतियारमा सरकारको विभेद: प्रहरीलाई रोक्ने, सेनालाई बोक्ने !
कात्तिक १३, २०८१ मंगलबार
दीपक मनाङेलाई चाँडै पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
उपनिर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई सघाउन र सहजीकरण गर्न कांग्रेसका १० नेताले पाए जिम्मेवारी
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
इन्सपेक्टर शाही जोडिएको घटनामा उच्चअधिकारी मुछिएपछि सीआईबीले थाल्यो अनुसन्धान
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
चलचित्र ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ले बनायो सर्वाधिक ‘शो’ को कीर्तिमान
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
दोलखामा ४.५ रेक्टरको भूकम्प
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
लुक्लामा एकैदिन १८४ उडान, झण्डै चार सय विदेशी पर्यटक भित्रिए
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन र सवस्टेशन सञ्चालनमा
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
दीपक मनाङेलाई चाँडै पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार