नदी किनारमा २० मिटर मापदण्डबारे सरकारले दर्ता गरायो सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन

३१ भदौ, काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले नदी किनारमा २० मिटर छोड्नुपर्ने भनि दिएको आदेशको पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवेदन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खोला किनाराबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो ।   
 
सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुल्ने गरी फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने भनेको थियो । 

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते  दायर गरेको रिटमाथि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । सरकारले यसको पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको हो ।