लेखापालले बजेट नदिएपछि ट्राफिक प्रहरीको असुलीधन्दा !

लमजुङ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा भएर पनि लामो समयसम्म दरबन्दीमा नगई काजमा बसिरहेकाहरूलाई तुरुन्त दरबन्दी भएका ठाउँमा रमाना गर्नका लागि बारम्बार ताकेता गरिरहेको भएपनि त्यसलाई मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

यस्तो रोग देशव्यापी रूपमा प्रहरीभित्र रहेको । आफैंले परिपत्र गर्दासमेत रमाना नगर्ने कार्यालय प्रमुखहरूलाई कारवाही गर्ने आँट भने मुख्यालयले गरेको देखिँदैन । लामो समयदेखि काजमा बसिरहेकाहरूले संगठन र बर्दीको बदनाम हुने गरी असुलीधन्दा मच्चाइरहेका धेरै दृष्टान्तहरू बाहिर आइरहेका छन् । यो समस्या ट्राफिक प्रहरीका हकमा व्यापकमात्रामा रहेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा दरबन्दी भएर पनि उनीहरू दरबन्दीमा नगई अन्यत्र काजमा नै रहेका छन् ।

उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको कुरा महाशाखाका प्रमुखले बारम्बार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् तर आफ्नो महाशाखामा दरबन्दी भएकाहरूलाई उनले ल्याउन सकेका छैनन् । ट्राफिक प्रहरीहरू उपत्यकाबाहिर बढी कमाइ हुने र दुःख कम हुने भएका कारण पनि उपत्यकामा जान खोज्दैनन्, सोर्सफोर्स र आर्थिक रूपमा रकम खर्च गरेर भएपनि दरबन्दीमा नगई उपत्यकाबाहिर नै बस्न खोज्दछन् ।

लमजुङ ट्राफिकमा पनि यस्तै रोग रहेको छ । लमजुङ ट्राफिकमा दरबन्दी नभएर पनि लामो समयदेखि यहाँ कार्यरत रहेका हवल्दार भूमि घिमिरे र सिपाही अच्युत कार्कीको असुली आतंकले यहाँका यातायात व्यवसायीहरू आजित बनेका छन् । कार्यालय प्रमुखका रूपमा आउने असई र सईहरू कहिले के काण्ड त कहिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र काण्डमा मुछिँदै आएका कारण लामो समय टिक्न नसक्ने रोग नै रहेको छ । तर, झण्डै ५ वर्षअघिदेखि लमजुङ ट्राफिकमा अड्डा जमाएर बसेका हवल्दार भूमि घिमिरे र सिपाही अच्युत कार्कीको रजगज चलिरहेको छ ।

सदरमुकाम बेसीशहरबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा चल्ने लोकल गाडीका कागजात चुस्तदुरुस्त नरहेका, कर नतिरेका धेरै भएपनि त्यस्ता सवारी साधनलाई उनीहरूले कारवाही गर्दैनन् बरु त्यस्ता सवारी साधनहरूबाट रकम लिने गरेका गुनासाहरू व्यापकमात्रामा आइरहेका छन् । यसबाहेक सदरमुकामबाट जिल्ला बाहिर चल्ने सवारी साधनहरूको पनि त्यही अवस्था छ । पाँच सय जरिवाना तिर्नुभन्दा ट्राफिक प्रहरीलाई सय–दुई सय रूपैयाँ दिएर जरिवाना तिर्नबाट उम्कने यातायात व्यवसायीहरूको सोचका कारण पनि यी ट्राफिक प्रहरीहरूको असुलीधन्दा चम्किरहेको छ । लामो समय बसेका कारण हवल्दार घिमिरे र सिपाही कार्कीले यातायात समितिहरूसँग समेत विभिन्न बहानामा रकम असुल्दै आएका गुनासाहरू पनि व्यापकमात्रामा सुनिन थालेका छन् ।

प्रहरी मुख्यालयले ट्राफिक प्रहरीको स्टेशनरी एवम् मलसन्दका नाममा रकम निकासा गरेपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखापालले ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त रकम नदिने भएका कारण स्टेशनरीका नाममा समेत ट्राफिक प्रहरीले यातायात समिति र व्यवसायीहरूसँग खुलेआम रकम असुल्दै आएका छन् भने मुख्यालयले दिने इन्धनको रकमसमेत कतिपय जिप्रकाका लेखापालहरूले नदिने भएपछि इन्धनका नाममा समेत ट्राफिक प्रहरीले रकम असुल्दै आएका छन् । यो समस्या लमजुङ ट्राफिकमा पनि व्यापकमात्रामा हुँदै आएको छ ।

घुमुवा प्रहरीले मासिक रकम उठाउनेजस्तै ट्राफिक प्रहरीले समेत मझुवा खोलादेखि झ्याँ खोलासम्मबाट मासिकरूपमा ७० हजार रूपैयाँ उठाउने गरेको यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन् । यी दुवै हवल्दार र सिपाहीको दरबन्दी बाहिर भए पनि उनीहरू अझैसम्म पनि दरबन्दीमा नगई यहीँ बस्न सफल भएका छन् ।

निजहरूका विरुद्धमा ४ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरेन्द्र बस्यालदेखि डीआईजी दानसिंह बोहरासम्म उजुरी र गुनासो पुगे पनि कुनै सुनुवाई नभएको कारण यसरी असुलेको रकम कतै माथिसम्म पुग्ने गरेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत ट्राफिक प्रहरीद्वारा पीडित यातायात व्यवसायीहरूले उठाउन थालेका छन् ।