वातावरणीय सन्तुलनबाट मात्रै आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

४ असोज, काभ्रेपलाञ्चोक । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वातावरणीय सन्तुलनबाट कायम गरेर गरिने आर्थिक वृद्धि दर दिगोपना हुने बताएका छन् । चैतन्य एकेडमी नेपालद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आज आयोजित ‘हरित अर्थतन्त्र प्राप्ति स् नेपालमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय’ विषयक दुईदिने नीति–संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले दिगोपनाको आर्थिक वृद्धिदरले मात्रै राष्ट्रलाई प्रतिफल दिन सक्ने बताए ।

“वातावरणीय सन्तुलन कायम नगरी गरिने आर्थिक वृद्धि अन्ततः दिगो हुनसक्दैन र त्यसले राष्ट्रलाई राम्रो प्रतिफल दिन पनि सक्दैन, यसबाट भावी पुस्ताका निम्ति अकल्पनीय बोझ छाडेर जाने चुनौती सिर्जना हुन दिनुहुँदैन”, मन्त्री पौडेलले भने । उनले वातावरणीय सन्तुलनसहितको आर्थिक वृद्धि दर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री पौडेलले भने, “हामी नवकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, फोहरको पुनः प्रयोग, वातावरण प्रदूषण र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको विषयमा सन्तुलित दृटीकोणले जानुपर्छ, यसले मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।” नेपालमा हरित अर्थतन्त्र पैरवीको चरणमा रहेकाले पैरवी पनि प्राकृतिक सन्तुलनमा आधारित भएर गर्न सरोकारवालालाई उनले आग्रह गरे । 

मन्त्री पौडेलले जे गर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल, आर्थिक वृद्धि तथा सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ त्यही गर्ने नीति लिएको बताए । उनले भने, “सुक्खा याममा पहाड चिथोरेको जस्तो देखिन्छ, पूर्वाधार चाहिए पनि अध्ययनबिना वातावरणमैत्री बनाउन नसक्दा वातावरण बिग्रिएको छ, प्रतिकूलस्वरुप विकासमा खर्च बढेको छ ।” 

मन्त्री पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको बताए। “बिना अध्ययनका आयोजनाले प्रकोप बढिरहेका छन्, अब यस्तो पद्दतिबाट मुक्त हुनुपर्दछ”, उनले थपे । उहाँले क्रमशः ऊर्जा उत्पादनलाई निरन्तर दिँदै ‘क्लिन इजर्नी’लाई घर र यातायातमा प्रयोग गर्ने गरी पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘स्थिर सरकार’ आएकाले चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आवमा आर्थिक आशा लाग्दो देखिएको बताए । उनले घाटा दर घट्दै रु पाँच अर्बमा झर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री आयात गर्नसक्ने क्षमतामै रहेको बताए। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारले आर्थिक वद्धिदरको नीतिमा मात्रै लिएर नहुने भएकाले तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै पूर्णरुपमा प्रतिफलपूर्ण योजनामा जानुपर्ने धारणा राखे ।