पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा टीआरसी सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति पुनर्गठन

४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरी समितिलाई पूर्णता दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको समझदारीबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य रहनेछन् । यस्तै सरकारले मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा.अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सिफारिस समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्तिक २ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गर्दै आइतबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २३ निर्णय सार्बजनिक गरेका हुन् । जसमा मन्त्रिपरिषदले बढी पहिरोबाट प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई एक करोड, ७५ लाख र ५० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ । बैठकले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो ।

बैठकले समितिको कार्य सर्त समेत स्वीकृत गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधान र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । यस्तै सरकारले जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई चिडियाखाना हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

सन् १९३२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेर जबराले चिडियाखाना स्थापना गरेका थिए । त्यही चिडियाखाना पछि विस्तार भएर सदर चिडियाखाना बनेको हो । सरकारले २०५२ सालदेखि ३० वर्षका लागि चिडियाखाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि सरकारले चिडियाखाना व्यवस्थापन कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।