जलवायु न्यायका लागि संवेदनशील बन्न उपप्रधानमन्त्री पौडेलको विश्व समुदायलाई आग्रह

८ कात्तिक, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषहरूको  परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजित उच्चस्तरीय (सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय) बैठकमा आफ्नो  धारणा राख्दै जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका हुन् ।

उक्त बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल  विश्वमै अद्वितीय जैविक विविधतायुक्त मुलुक रहेको भए तापनि पछिल्लो समय मानव सिर्जित कारणहरुले प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नु परिरहेको र यसका लागि थप वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको धारणा राखेका छन् । साथै उनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको अंश ठूलो रहेको बताए । 

जैविक विविधता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औषत ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको भए तापनि  सरकारको प्रयासमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता औंल्याउँदै विकास साझेदारहरू र विश्वव्यापी वातावरणीय कोषहरूले सहायता परिचालन प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन र यस्ता कोषहरूबाट प्रवाह हुने सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाहित गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जोड दिए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जलवायु न्यायका लागि स्थापित हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समेत  विश्व समुदायलाई आग्रह गरे ।