मन्त्रिपरिषदमा प्रश्न उठेपछि विभागबाट योजना आयोगमा सरुवा गरेर सापकोटामाथि छानविन सुरु

११ कात्तिक, काठमाडौं । विभागका कर्मचारी सरुवा गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको कुरा मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेपछि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटामाथि छानबिन सुरु गरिएको छ । उनलाई योजना आयोगमा सरुवा गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको हाे । 

सापकोटाले एकैपटक ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको र सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले ४० जना सहसचिवको सरुवा गर्दा उनी पनि सरुवामा परेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको ४० जना सहसचिवको सरुवामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएको हो । 
 
सापकोटाले गरेको सरुवासम्बन्धी छानबिन गर्न मन्त्रालयले भूमि मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य छन् । समितिले निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली तथा मालपोतको स्थापित परम्पराअनुसार सरुवा भएको छ कि छैन भनी अध्ययन गर्नेछ । छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समय दिइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सापकोटाले गत असोज १४ र १५ को निर्णयबाट ४५ शाखा अधिकृत, २ सय २५ नायब सुब्बा र १ सय ४ खरिदार र ४४ कम्प्युटर अपरेटर गरी ४ सय १८ जनाको सरुवा गरेका थिए । ठूलो संख्या सरुवा गरिएपछि कर्मचारीहरूले अभिलेख विभागमा धर्ना दिएका थिए, जसका कारण सापकोटा कार्यालय जानै छाडेका थिए । सापकोटाले गत साउनमा पनि ७० कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए । त्यतिबेला पनि जथाभावी सरुवा गराएको भन्दै कर्मचारीहरू बाटै विरोध भएको थियो ।

विभागमा विरोध भएर कार्यालय जान नसकेपछि मन्त्रीपरिषद्ले गत कात्तिक १ मा सापकोटालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको हाे । उनले जग्गा किनबेचको कारोबार बढी हुने उपत्यकाका भक्तपुर, कलंकी, ललितपुर, डिल्लीबजार लगायतका कार्यालयमा आफू निकटलाई पठाएको र एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएको आरोप लगाइएको छ ।