प्रधानमन्त्री ओलीको दल विभाजन योजनाविरुद्ध किन उभिए शेखर ?

१२ कात्तिक, काठमाडौं । कुनै बेला सभापति शेरबहादुर देउवासहित अधिकांश नेताहरूले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन नसकिने र नबन्ने तर्क गरिरहेका समयमा एमालेसँग मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै हिँडेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै महत्वाकांक्षी योजनाको विपक्षमा बोलिरहेका छन् । उनले यसलाई आपराधिक कार्य भनेका छन् ।  

संसद अधिवेशन अन्त्य भएदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले भित्री रुपमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी थालेको थिए । सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेससँग यसमा सहमति लिने कोसिस गरिरहेको बेला कोइराला अध्यादेशको विपक्षमा देखिए । दशैंभर विराटनगर बसेका कोइरालाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा बोले । काठमाडौं आएर पनि कांग्रेसका टोल समितिहरुले राखेका कार्यक्रममा पनि यही विषय उठाइरहेका छन् ।  

दशैं लगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश लाने र राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेका थिए । अन्तिम चरणमा कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गर्दा उनले शेखरलाई नमनाएसम्म सहमति दिन नसक्ने बताएका थिए । त्यो बेला कोइराला विराटनगर भएकाले ओली र उनीबीच छलफल भएन । विपक्षी दलहरूले पनि विरोध थालेपछि ओलीले यस्तो अध्यादेश ल्याउने कुनै तयारी नभएको भन्दै अध्यादेश भने आवश्यक रहेको बताएका थिए ।    

यो बीचमा शेखर कोइराला र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको छैन । तत्काल अध्यादेश ल्याउँदा धेरै विरोध हुने देखेर भित्री तयारी गरिरहेपनि बाहिर ओली आफैंले तयारी नभएको भनेका छन् । तर, अध्यादेशको तयारी भने भइरहेको ओलीकै निकटस्थहरु बताउँछन् । विराटनगरबाट फर्किएपछि कोइराला दुई टोल समितिका कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यसमा उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै प्राथमिकता दिएर बोले । नेपाली कांग्रेस कामपा –३२ का टोल समितिले पेप्सीकोलामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा पनि कोइरालाले अध्यादेशको विरोध गरे । 

कोइरालासँगै पूर्वमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत पनि हिँडिरहेका छन् । डा. गोविन्दराज पोख्रेल, काठमाडौं कांग्रेस नेता लोकेश ढकालको टिम यतिबेला उनीसँग छन् । जहाँ कोइरालाले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने आपराधिक कार्य नगर्न ओलीलाई चेतावनी दिए । दल विभाजन ऐन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो । 

उनले वर्तमान सरकारले विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बनेको सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा मर्न दिन नहुने भन्दै अध्यादेश छाडेर जनताका चासो र विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । मुलुकका केही ठूला दलले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन नचाहेको पनि उनी बताइरहेका छन् । कोइरालाले मुलुकको समग्र विकासका लागि संघीयता आवश्यक रहेको तर, संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । 

अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमै छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवासँग छलफलपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुरा केही समयलाई रोकेका मात्र हुन् । राति अबेरसम्म भएको छलफलमा ओलीले विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने विषयमा देउवाको साथ खोजेका थिए । तर, ओलीको प्रस्तावमा देउवा मौन मात्र रहेनन् शेखरलाई मनाउन सुझाव दिए । उक्त बैठकमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूसमेत सहभागी थिए । 

कांग्रेसबाट सभापति देउवासहित गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरू सहभागी थिए । एमालेको सचिवालय बैठकबाट ओलीले अध्यादेश ल्याउनका लागि म्यान्डेट पाएसँगै देउवासँग छलफल गरेका थिए । अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाजीबीच छलफल चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरू ध्यानाकर्षण पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । अध्यादेश ल्याउन एकपटक शेखरसँग सल्लाह गर्नु भनेर देउवाले ओलीलाई सुझाव दिएदेखि शेखर यसको विरुद्धमा बोलिरहेका छन् ।