सर्वोच्चका तीन फैसलाः विद्युत व्यापार, बक्यौता र दूरसञ्चार रोयल्टीमा सरकारलाई राहत

२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्राय जासो अर्थ उपार्जन र विकासे काममा अदालतले बाधा पुर्याइरहेको गुनासो गर्दै आएको सरकारलाई यसपटक भने सर्वोच्चबाट आएका फैसलाले राहत दिएको छ । दूरसञ्चार रोयल्टीमा लामो समयदेखि विवाद थियो भने डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतामा पनि सरकार र प्राधिकरणबीच टसल सुरु भएको थियो । यी दुबै विषयमा सर्वोच्च अदालतले बक्यौता तिनुपर्ने फैसला गरिदिएको छ ।  

अदालतमा मुद्दा परेका कारण भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि समसइा परकेो थियो । यसमा पनि अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खारेज हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट खारेजको आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सम्झौताका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेश के हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । लिखित आदेशमा निर्देशनात्मक विषय सार्वजनिक हुनेछन् । उपाध्यायले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ मा ऊर्जा सचिवस्तरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । अब यो सम्झोता अगाडी बढाउन बाटो खुलेको छ । 

यस्तै बिजुलीको बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगीलाई पनि सर्वोच्चले बक्यौता तिर्नुपर्ने फैसला गरको छ । यो विषयमा हिमाल आइरनले हालेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ । १३ करोड ६५ लाख एक हजार बक्यौता नतिरेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासबाट खारेज भएको छ । मुलुक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेका वेला आफ्नो उद्योगमा २४सै घण्टा हाइभोल्टेजयुक्त बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल बुझाउन अटेर गर्दै सर्वोच्च पुगेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगको रिट खारेज भएपछि अरु उद्योगी पनि दवावमा परेका छन् । 

रिट खारेजसँगै हिमाल आइरनले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाबाट बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने १३ करोड ६५ लाख एक हजार बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । यसअघि पनि विभिन्न अदालतमा ९० भन्दा धेरै उद्योगीले दिएको रिट खारेज भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल बुझाउनैपर्ने आशयसहितको निर्देशनात्मक आदेश दिएर रिट खारेज गर्ने फैसला गरेपछि नेपाल प्राधिकरण पनि खुसी भएको छ । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङको वेला उद्योग, अस्पताललगायतलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । डेडिकेटेड फिडरमार्फत २३७ र ट्रंकलाइनमार्फत ८८ उद्योगले लोडसेडिङको वेला २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् सेवा लिएका थिए । त्यसमध्ये हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले पनि हाइभोल्टेजयुक्त बिजुली २४सै घण्टा उपयोग गरेको थियो । त्यतिखेर लोडसेडिङ तालिकाबाहेक र नियमित जडित क्षमताभन्दा बढी भोल्टेजमा बिजुली प्रवाह गर्ने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको अवधारणा अघि सारिएको थियो । यो सुविधामार्फत सेवा लिने ग्राहकलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त थियो । 

अर्को लामो समयदेखि विवादमा रहेको दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतको कर छलीको विषय पनि टुंगो लागेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रकम असुल्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक बेरुजु उल्लेख गरे पनि ०६९÷७० देखि ०७९÷८० सम्म १० वर्षको अवधिमा नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तीन अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका थिएनन् । दुवै शीर्षकको रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । 

सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको यो रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि वर्ल्डलिंकले कर तिर्नैपर्ने भएको छ । वर्ल्डलिंकले मात्रै एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । वर्ल्डलिंकको हकमा भएको अदालती निर्णयले कर छली गरेका अन्य सेवा प्रदायकसँग पनि असुल्न बाटो खुलेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नतिरेको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ०८० भदौमा सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले कर छलीको प्रतिवेदन दिएपछि असुलीका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि प्राधिकरणले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेर कर यकिन गरेको थियो । त्यसबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको देखिएपछि नपुग रकम दाखिला गर्न प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकसहित सेवाप्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ तिहार बिदाको अघिल्लो दिन १४ कात्तिकमा मात्रै प्राधिकरणमा पुगेको छ । प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार यसबिचमा केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट कर उठिसकेको छ । ‘अब सर्वोच्चको फैसला हेरेर प्राधिकरणले रिभ्यु गर्छ । दूरसञ्चार प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको सपोर्ट, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल र मोनिटरिङ चार्जको आयमा रोयल्टी र आरडिटिएफ लाग्ने÷नलाग्ने विषयमा विवाद थियो । 

दूरसञ्चार सेवाको मर्मतसम्भारबाट प्राप्त गरेको आयमा रोयल्टी नलाग्ने र आरडिटिएफमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा समेत सो आयलाई गणना गर्न नमिल्ने दाबी दूरसञ्चार प्रदायकहरूको थियो । यसै दाबीका आधारमा उनीहरूले कर तिरेका थिएनन् । दूरसञ्चार सेवाबाट पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा आम्दानी बढ्दा पनि कर नतिर्ने नियतले त्यसलाई अन्य शीर्षकमा कर छली गर्दै आएका थिए । अन्ततः सर्वोच्चले दूरसञ्चार सेवाका नाममा मर्मतसम्भारको आयमा पनि दुवै शीर्षकको कर लाग्ने फैसला गरेको छ । 

दूरसञ्चार प्रणालीको सञ्चालनका लागि प्रणालीसँग आबद्ध भइआउने सोको मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामलाई समेत दूरसञ्चार सेवा भनी मान्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नै मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाको अभिन्न पाटोका रूपमा स्वीकार गरेको फैसलामा भनिएको छ ।