सरकारले सर्वोच्चको आदेश टेरेन, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न दिएको आदेशविरूद्ध भ्याकेट दर्ता

२४ कात्तिक, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकार पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा गएको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ७ गते शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो कार्यालयका अनुसार शुक्रबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न भनेर सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको, तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको सरकारी पक्षको दावी छ । 

अहिले सरकारले राष्ट्रव्यापी रुपमा एकीकृत तथ्यांक संकलन गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले यसमा असर परेको,  सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको र अर्को परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा कतिपयले दोहोरो पेन्सन÷भत्ता खाइरहेको भन्ने सरकारी पक्षको दावी छ । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले, ‘नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिकहरू आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा जस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखियो भन्दै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगाे नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित “नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने” भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, भनेको छ ।’ 

गृह मन्त्रालयले असार १० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । उक्त राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न भन्ने सूचना रहेको थियो । उक्त सूचनाले सबैको पहुँचमा नपुग्ने र राज्यको निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि अन्य विषयमा दूरगामी असर पर्ने दाबीसहित रिट दायर भएको थियो । 

यसै सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको चलानी नं. ३४ को २०८१ साउन ०७ को पत्रबाट देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाउँ–ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपत्तको अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन जाने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कारण देखाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हाललाई अनिवार्य नगर्ने भनी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समेत देखियो । प्रस्तुत अवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समयसम्मका लागि अनिवार्य नभएको भन्ने नै देखियो, भन्ने आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको हो  ।