छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल

♦ डा उद्धव सिग्देल

९ मंसिर, काठमाडौं । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्वमा जनसङ्ख्याका अनेक समस्याहरु सतहमा देखिएका छन् । कुनैबेला जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिइन्थ्यो तर अहिले प्रजनन दरमा आएको गिरावट र जनसङ्ख्याको आकार घट्दै गएको अवस्था विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ । जनसङ्ख्याका यी सङ्क्रमणको समाधानका लागि साझा धारणा बनाउने बेला विश्वमञ्चहरु उपयोग हुने गरेका छन् । जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित कतिपय समस्या क्षेत्रीय चासोका छन् । तिनीहरुलाई क्षेत्रीय रुपमा बहस छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने गरिएको छ । सोही क्रममा एशियाली जनसङ्ख्याका समस्या र तिनको समाधानका उपायहरु सुझाउन एशियाली जनसङ्ख्या सङ्घ 'एपिए' को आयोजनामा मङ्सिर १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन हुन गइरहेको छ । 

    नेपालले एउटा सौभाग्य पाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ । यसको स्थानीय आयोजक त्रिविको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग 'सिडिपिएस' हो । नेपालले सन् २०१४ मा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्मेलन गरेको थियो । नेपाल सन् २०२६ सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रतिर जाँदैछ भने नेपालले आफूलाई प्रमाणित गर्न यो सम्मेलन वास्तवमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । यसले नेपालको जनसङ्ख्या र विकासलाई नयाँ आयम दिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।  

    मूल रूपमा जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया 'डेमोग्राफिक प्रोसेस' का मुख्य विषयवस्तुलाई आधार मानेर त्यस  प्रक्रियासँग जोडिने विषयहरु जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ आदिलाई समावेश गरिएको छ । यही प्रक्रियाबाट नै जनसङ्ख्याको आकार र संरचना निर्धारण हुन्छ ।  समाज र संस्कृतिसँग जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया 'जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ'लाई एकीकृत गरी फराकिलो दायराबाट विकास प्रक्रियासँग जोडेर हेरियो भने समग्र विकास प्रकृयामा योगदान पु¥याउनेछ । आज विश्वव्यापी रूपमा नै जन्मदर घट्दै गइरहेको हुनाले र त्यसलाई बढाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको कारणले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गहन अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनेको छ । 

    यस सम्मेलनमा जनसङ्ख्याका निर्धारक तत्व र भोलिको जनसङ्ख्या कस्तो हुने, जनसाङ्ख्यिक लाभको  विकास प्रक्रियामा र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने बारेका विषयमा बहस हुनेछ । विश्वव्यापी रुपमा मृत्युदर पनि घट्दै गइरहेको छ र स्वभाविक रूपमा नै वृद्धावस्थामा पुगेपछि मृत्यु त भइहाल्छ  तर मानवीय गतिविधिका कारण उमेर पुग्नु अगावै हुने मृत्युहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो पनि सम्मेलनको महत्वपुर्ण विषय हुनेछ । सरुवारोगबाट हुने, नसर्ने रोगबाट हुने, पछिल्लो समयमा देखापरेको कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट पनि मृत्युवरण गर्नुपरेको स्थिति छ । अहिलेको एउटा नयाँ  दुर्घटना चोटपटकदेखि लिएर विश्वव्यापी युद्धबाट हुने मृत्यु र राज्यको तर्फबाट मारिनेहरु 'डेमोसाइड' का कारणले पनि मृत्युदर बढेको अवस्था छ । मृत्युका यी विभिन्न आयामका बारेमा पनि  सम्मेलनमा छलफल हुनेछन् ।

    बसाइँसराइ एउटा विश्वकै ठूलो मुद्दाका रुपमा देखिएको छ । तर पनि बसाँइसराइको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यो आन्तरिक र बाहिर रूपमा पनि चलिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बसाइँसराइ एउटा समस्याका रुपमा आइरहेको छ । हिजो पहाडबाट तराईमा गएका मान्छेहरूलाई फेरि पहाडतिरै फर्काउने र पहाड पनि एउटा बसोबासका लागि आकर्षणको ठाउँ बन्ने विषयहरूतर्फ ध्यान बढाउनेतर्फ पनि बहस हुनु पर्दछ । तराईको बढ्दो जनघनत्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने मुद्दाहरू यथावत नै रहेका छन् । यसतर्फ पनि नीतिगत वहस जरुरी देखिएको छ ।

    विकसित राष्ट्रहरूले पनि प्रजनन दर घट्दै गएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्दछ ।  अहिलेसम्म तेस्रो विश्वका देशहरुबाट विकसित मुलुकहरुमा बसाइँसराइ गर्दा युवा जनसङ्ख्याको सन्तुलन कायम कायम भएको थियो । तर  एसियालगायतका तेस्रो विश्वमा नै जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेपछि विकसित देशहरुले कहाँबाट जनसङ्ख्या आपूर्ति गर्ने रु यो पनि एउटा बहसको विषय हो ।  विकसित राष्ट्रहरूले जन्मदर बढाउन तीन दशकदेखि धेरै प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन किनभने त्यो व्यक्तिगत निर्णय हो । यसमा राज्यले जति नै प्रयास गरे पनि गर्न सक्दैन त्यो अवस्था हाम्रो तीन दशकको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ । यो समस्या नेपालमा पनि आइसकेको छ । २०७८ सालको जनगणनाले शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्थापन तहभन्दा मुनि प्रजनन् दर देखाएको छ ।  कुल प्रजनन् दर २।१ भए पनि शहरी क्षेत्रमा २।० मात्र छ । त्यसले गर्दा जनसङ्ख्याको समुचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा  गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । यो सम्मेलनले हामीलाई त्यो अवसर दिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का नतिजाहरू विस्तृत रुपमा आउने क्रममा छन् । यो जनसङ्ख्या सम्मेलनमा १७ वटा विषयमा छलफल हुनेछ । 

एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको विगत 

    पाँचौँ जनसङ्ख्या सम्मेलन इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भएको थियो । त्यसले उठाएका मुख्य विषय विश्वव्यापी रुपमा जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन नै थियो । त्यस सम्मेलनले जनसङ्ख्यालाई फरकफरक कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको थियो । अर्थात् जहाँ उच्च जन्म दर छ, त्यहाँ एक खालको नीति  र जहाँ जनसङ्ख्या कम छ त्यहाँ अर्को खालको नीति लिनु पर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ के भएको थियो भने एसिया जनसङ्ख्या स्रोत साधनको पनि केन्द्र हो । एसियामा हरेक प्रकारको सम्भावना छ र त्यो सम्भावनाको अधिकतम प्रयोग गरेर एसियाको विकास अति नै छिटो हुन सक्छ भन्ने  बुझाइ त्यो सम्मेलनको थियो । त्यसले गर्दा  एसियाली देशहरुमा आफूमा भएको सामथ्र्य, स्रोत र साधनलाई  बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दै जानेक्रम पनि बढ्यो । 

    भारतमा झण्डै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि छ । त्यो वृद्धिदरमा छ भन्नुको अर्थ भारतले त्यो सम्मेलनबाट आएको जति पनि सुझावहरु छन् विशेष गरी एसियाली देशहरूका लागि पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेर त्यस अनुसारका कार्यहरू ग¥यो । अर्थात् भारतले के बुझ्यो भने जनसङ्ख्या समस्या होइन, सामर्थ्य हो । चीनमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएको र जन्मदर घट्दै गइरहेको छ । युवा जनसङ्ख्या विस्तारै घट्ने क्रममा भएकाले चीनको आर्थिक विकासमा जनसङ्ख्याको बदलिँदोस्वरुपले कहीँ न कहीँ अवरुद्ध त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो ठूलो बहस बनेको छ । त्यसले गर्दा जनसङ्ख्यालाई विकाससँग  जोडेर यसलाई एकीकृत प्रणालीमा अगाडि लिएर जानको लागि जाकर्ताको सम्मेलनले ठूलो योगदान गरेको थियो । 

    यस सम्मेलनबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्र पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन्छ नै । त्यसको साथसाथै उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र युरोपसम्म सबैतिर यसको सन्देश प्रवाह हुनेछ । तर एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी खास मुद्दाहरु आउँछन् किनभने धेरै सहभागीहरू एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उनीहरुले आफ्ना देशको मुद्दाहरू उठाउँछन्, जुन विश्वव्यापी जनसङ्ख्या र विकास प्रवृत्तिसँग जोडिएका हुनेछन् ।  

    सम्मेलनमा विकसित र विकासशील देशहरू जसरी  आज जनसाङ्ख्यिक रुपान्तरण भइरहेका छन्, त्यसबारेमा सबैलाई जानकारी गराउँनेछ ।  यो सन्देश विश्वभरमै जान्छ । अहिले जुन तथ्यहरू आएका छन्, त्यसलाई हामीले बहसमा ल्याउन र अब हामीले कुन बाटो समाउँदा हाम्रो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन पनि हुन्छ र विकासमा यसले योगदान गर्नसक्छ भन्ने विषयमा आउने निष्कर्षहरु सरकारलाई जनसङ्ख्या नीति बनाउन निकैै सहयोग पुग्नेछ । 

नेपालले उठाउने विषयहरु 

    अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामा के के कुरा स्थानान्तरण भएको छ, त्यसमा पनि बुढ्यौली जनसङ्ख्या हाम्रो चुनौती हो । यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने किनभने राज्यले बुढ्यौली जनसङ्ख्याका लागि के कति लगानी गर्दछ रु अहिलेसम्म हामीले के सोचिरहेका छैनौँ भने राज्यको कुल आयको एकदेखि तीन प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने प्रचलन छ । अहिले हामी बजेटको १४ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौँ । त्योभन्दा बढी भयो भने राज्यले थेग्न सक्दैन । त्यसले गर्दा यसका विकल्पहरू के के छन् खोज्नेबेला आएको छ । पहिलो कुरा हामी आर्थिक रुपमा सबलीकरणमा जानुपर्ने हुन्छ । आर्थिक उन्नति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । किनभने भोलि हामीले दिगो रुपमा बाँच्नुपर्ने र बुढ्यौली जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । किनभने अहिले जनसङ्ख्याले आश्रित दर घट्दै गइरहेको देखाएको छ । जस्तो बच्चाहरूको आश्रय दर त्यो त कम भएको छ । 

    हामीसँग अहिले युवा जनसङ्ख्या छ । यस अवस्थामा हामीले आर्थिक विकासमा जनसङ्ख्याको  सदुपयोग र विकासको दायरा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । यही बढेको दायराबाट हामीले ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । ज्येष्ठ नागरिकले भोलिका दिनमा राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिति पनि छ । यो उमेर समुहको बाहुल्यता बढ्दै गयो भने राजनीतिमा उनीहरुको ‘बार्गेनिङ’ बढ्छ । त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै राज्यले  यसको दिगो व्यवस्थापनमा कसरी जाने भन्ने कुरो एउटा ठूलो नीतिगत बहस हो । अर्को कुरा अहिले जसले पनि नेपालबाट यति मान्छे विदेश गइरहेको छ, यो त देश नै खाली हुने हो कि रु भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि यताबाट जानेहरुको हुल मात्रै देखाएको छ तर फर्किएकाहरुको देखाउँदैनन् । तर जाने र आउनेमा ठूलो अन्तर छ । यो एउटा प्रक्रिया मात्र नभएर साँच्चै नै भोलिका दिनमा युवा जनशक्ति नभएर देश विकासको गतिमा अवरुद्ध गर्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय पनि हो । अब कस्तो बसाइँसराइको नीति बनाउने भन्नेमा यो एउटा बहसको विषय बनेको छ । 

    अर्को विषय जलवायु परिवर्तन र यसले मानव बसोबासमा पारेको प्रभावलाई गहन रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायुु परिर्वनको कारण मानिसको तराई क्षेत्रमा बसोबास कम हुँदै जानेछ किनभने अत्याधिक गर्मी भयो भने त्यहाँ बस्न नसकिने अवस्था आउँछ । त्यो हामीले अनुभव गरेका छौँ कि तीन÷चार वर्षको तापक्रम हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रको तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ । यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो नै । जलवायुका दृष्टिले बसोबासका उचित ठाउँ हिमाल र पहाड भएकाले तराईबाट फेरि मानिस फर्किने सम्भावना पनि छ । त्यो प्रकृयालाई पछिल्लो समयका प्रकोपहरुले पहाडी क्षेत्रमा फर्कनका लागि अवरुद्ध बनाइरहेको छ । यसमा भौगर्भिक अध्ययन गरिनुपर्ने र पहाडलाई कसरी पुनर्वासको प्रक्रियामा लिएर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि निष्कर्षमा पुग्न यो सम्मेलनले केही दिशानिर्देश गर्न सक्दछ । 

    तेस्रो मुद्दा भनेको जनसङ्ख्या वितरणसँग सम्बन्धित छ । हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत भूगोल छ तर  जहाँ जनसङ्ख्या छ प्रतिशत मात्र छ । पहाडमा झण्डै ४२ प्रतिशत क्षेत्रफल छ, त्यसमा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । तराईमा २३ प्रतिशत भूगोल छ तर ५४ प्रतिशतको जनसङ्ख्या छ । यो असन्तुलित जनसङ्ख्याको वितरणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदेखि लिएर उत्पादनमा अनेक चुनौतीहरु आइरहेको छ, यसमा पनि सम्मेलनमा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । विशेष गरेर जनसङ्ख्या र विकास, जनसङ्ख्या वृद्धि, जनसङ्ख्या वितरण जस्ता विषयहरुमा सम्मेलनले दिशानिर्देशित गर्छ । अर्को कुरा लैङ्गिकताको हो । यी  मुद्दाहरु जनसाङ्ख्यिक तथ्यले समेट्न सकेको छैन वा यी दुई विषयको सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन । यस विषयमा पनि सम्मेलनमा घनिभूत छलफल हुने नै छ । ( लेखक त्रिवि जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक हुन् )