सशस्त्र र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश, छिट्टै ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने, १६ वर्षमा पेन्सन

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायीक बनाउन विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको बताए ।

उनले सार्वजनिक शान्ति प्रबर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक अघि बढाइएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनलाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । “ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेश भयो, अब मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ ।” गृह मन्त्रालयका रिजालले भने–“ नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ  र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी संघीय संसदबाट पारित गराउने लक्ष्य राखेका छन् । “ मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्य अनुरूप सबै निकायबाट सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको छ ।” उनले भने–“ विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ ।”

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐन, लाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको वृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।