ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !

११ मंसिर, काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नेदेखि ७२ कम्पनीको आईपीओ जारी गर्नेसम्मको जिम्मेवारीसहित करिब ११ महिनापछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाएको छ । पूर्वानुमान अनुसार नै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो । एमाले र माओवादी सरकारको समयमै नियुक्त हुन खोजेका श्रेष्ठलाई त्यतिबेला वर्षमान पुनले रोकेपछि सरकार नै ढलेको आरोप लागेको थियो । केही दिन अघि पुनले धितो पत्र बोर्डमा बिचौलियाहरुको चलखेल रहेको बताएका थिए ।

४२ खर्ब बजार पुँजीकरण भएको नेपाली शेयरबजारको नियामकले करिब एक वर्षको रिक्ततापछि नेतृत्व पाउँदा अध्यक्षको टेबलमा रहेका सबै फाइलहरू अब कसरी खुल्छन् भनेर हेर्न बाँकी रहेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण, वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स वितरण, ७२ भन्दा बढी कम्पनीहरूको आईपीओ निस्कासनलगायतका दर्जनौं काम श्रेष्ठको टेबुलमा रहेका छन् ।

अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि सर्वाधिक पेचिलो विषय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससम्बन्धी फाइलमा नै रहेको छ । विचौलिया दीपक भट्ट, थर्मल गणको कालोबजारी गर्ने सुलभ अग्रवाल लगायतको टीमले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा राजनीतिक दबाब दिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नै पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले लाइसेन्स दिनका लागि आवेदन माग गरेका थिए। तर, उनले निर्णय प्रक्रियामा लैजान सकेनन् । धितो पत्र बोर्डले २०७९ असोजमा पहिलोपटक र २०७९ चैतमा दोस्रोपटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्दा निर्णय दिन नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी व्यापारिक समूहको संघर्ष र शक्तिकेन्द्रमा तिनीहरूको प्रभाव नै मुख्य मानिएको थियो । लाइसेन्स दिन हमालले निकै प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि निर्णयविहीन अवस्थामै छाडेर उनी बिदा भएका थिए ।

हाल लाइसेन्सका लागि तीनवटा स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धामा छन् । यस अगाडि सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन माग गर्दा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नै विवादास्पद बनाएको एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा नयाँ अध्यक्षले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्दै कुनै एउटालाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्नेछ । यसअघिका दुई अध्यक्षको कार्यकालदेखि नै विवाद बढेसँगै पेचिलो बन्दै आएको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नयाँ अध्यक्षको प्रमुख चुनौती रहेको छ ।

धितो पत्र बोर्डबाट हुने नियमकीय कामबाट अर्बौँ लाभ उठाउने हिसाब–किताब सहित ठूला कर्पोरेट घरानाहरु एक आपसमा भिडिरहेका छन् । तीन वटा अर्थमन्त्रीले पनि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसकेपछि यसमा कति ठूलो कर्पोरेट ‘डिल’ छ भन्ने कुरा अनुमान गरिएको मात्र होइन आरोप पनि लाग्दै आएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया लम्बिए सँगै यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत प्रवेश गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । २०८१ जेठ ३२ गते अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको दाबी गरिएको छ । तर श्रेष्ठको नियुक्ति पछि अब हुने निर्णयले यसको असर देखिने बताइन्छ ।

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष हमालको नियुक्तिको मुख्य शर्त नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थियो । तर उनले कैयौं प्रयास गर्दा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न सकेनन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कर्पोरेट घरानाहरुले पैसा छाप्ने मेसिनको रुपमा परिभाषित गरिदिएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालका व्यावसायिक घरानाहरु स्टकको लाइसेन्स हात पार्नका लागि कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार रहेका छैनन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्स विवाद मिलाउन बालुवाटारमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यस्थताको प्रयास गरेका थिए । सो मध्यस्थतामा दुई घरानाबीच कुटाकुट नै हुने स्थिति बनेको बताइन्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त जारी छ । केही व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यवसायी दीपक भट्ट हिमालयन स्टक लिएर अघि बढेका छन् । यो स्टकमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अधिकांश शेयरधनीहरु रहेका छन् । यसैगरी, गैर आवासीय व्यवसायीहरूलाई समेटेर नेशनल स्टक लिएर व्यवसायी दीपक तिमल्सिना अघि बढेका छन् । यस्तै, केपी ओली निकट रहेर काम गरिरहेका व्यवसायी रामेश्वर थापाले अन्नपूर्ण स्टक लिएर अघि बढेका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सरकारको समयमा केपी ओलीले वर्षमान पुनलाई मुख नै खोलेर पाँच जना मध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन दबाब दिएका थिए । उनको दबाब अनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नहुनु र सरकार पनि सोही समयमा ढलेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादीले सरकार ढल्नुको मुख्य कारण नै बोर्ड अध्यक्ष भएको दाबी गरिरहेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिकै कारण सरकार ढलेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बारम्बार आरोप लगाइरहेका छन् ।