नेपाली भूमी ३ करोड ६३ लाख टुक्रामा विभाजित, बुटवल र डडेल्धुराको जमिनमा अत्याधिक खण्डिकरण

जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा
काठमाडौं । देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन् । १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्ममा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार एक सय ९७ टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । जब कि देशको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख मात्रै छ ।

गत आवमा मात्रै जमिन खण्डीकरण गरेर सात लाख २५ हजार नौ सय ५९ कित्ता थपिएका छन् । सरकारले २ लाख २५ हजार नौ सय ४६ टुक्रा जमिनलाई भने खारेज गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार बुटवल (रुपन्देही)को जमिन सबैभन्दा बढी खण्डीकरण गरिएको छ । गत आवसम्म बुटवलको जमिन ३३ लाख ४५ हजार तीन सय ६७ वटा कित्तामा विभाजन भइसकेको छ । गत वर्ष मात्रै १५ हजार ६ सय ५० कित्ता थपिएका हुन् । त्यस्तै, डडेल्धुराको जमिन २७ लाख ४७ हजार दुई सय पाँच टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जमिन भने १५ लाख १० हजार पाँच सय ३९ टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको छ । गत वर्ष काठमाडौंमा एक लाख १६ हजार ६ सय ४९ कित्ता थपिएका हुन् ।

जग्गा खरिदबिक्री, अंशबन्डालगायत उद्देश्यले कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए । एकल परिवारको अवधारणा बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरू सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थालेका छन् । यसैकारण सहरी क्षेत्रको जमिन बढी टुक्रिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

गत आवमा पाँच लाख २८ हजार तीन सय २९ जग्गाधनी थपिएका छन् । नेपालमा कुल एक करोड ५५ लाख पाँच सय ९० जग्गाधनी कायम छन् । गत आवमा दुई लाख ६४ हजार सात जग्गाधनी खारेज भएका छन् । जग्गाधनीले अन्यलाई घरजग्गा बिक्री गरेपछि उसको नाम खारेज गरिने व्यवस्था छ ।

गत आवमा घरजग्गा कारोबारबाट २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । त्यसमध्ये फारम र पुर्जा बिक्रीबापत एक करोड ४२ लाख र न्यायिक दस्तुर, दण्ड, जरिवानाबापत चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । घरजग्गा रोक्काबापत १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक दस्तुरबापत १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

नौ क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण
नेपालमा अव्यवस्थित रूपमा बढ्दै गएको जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्न सरकारले भूमि ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आठौँ संशोधनका लागि भूमि ऐन संसद्मा पठाएको छ । भू–उपयोग ऐन पनि संसद्मा पुगेको छ भने भूमि नीति मन्त्रिपरिषद् बाट पारित भएको छ ।

भूउपयोग ऐनको मस्यौदामा जमिनलाई नौ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य वर्गीकरण पनि गर्न सक्नेछ ।

खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाटमा रोक
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भएको भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २६ साउन ०७४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । २८ पुस ०७५ मा भने मन्त्रालयले अर्को निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले व्यावसायिक जग्गा भनी पहिचान गरेको आधारमा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाटमा भने रोक लगाएको छ । कसैले खेतीयोग्य जमिन कुनै पनि प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न आए लिखत पास नगर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि अंशवण्डा प्रयोजनका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

जग्गा धेरै खण्डीकरण हुँदा कृषि उत्पादन, भू–क्षय र वैज्ञानिक भूमिसुधारमा असर, प्रा.डा. हृदयलाल कोइराला, विभागीय प्रमुख, केन्द्रीय भूगोल विभाग, त्रिवि
धेरै कित्ताकाट हुँदा त्यसको असर कृषि उत्पादन, भूक्षय र वैज्ञानिक भूमिसुधारमा पर्दछ । धेरै कित्ताकाट भएपछि व्यावसायिक खेती गर्न जमिन नै हुँदैन । पहाडी क्षेत्रको कित्ताकाटले प्राकृतिक बनावटलाई असर पार्ने भएकाले पहिरोको जोखिम बढ्छ । नेपालको करिब २५ प्रतिशत जमिन मात्रै व्यक्तिको नाममा छ । हामीकहाँ अंशबन्डाको रीति छ, त्यसैले व्यक्तिका जग्गा खण्डीकरण हुँदै गएका छन् । सरकारी जग्गा पनि खण्डीकरण भइरहेका छन् ।

गत आवमा मात्रै करिब आठ लाख कित्ता कारोबार
आव ०७४/७५ मा देशभर सात लाख ८३ हजार पाँच सय ४९ कित्ता कारोबार भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दुई लाख ५५ हजार सात सय ६० र सहरी क्षेत्रमा पाँच लाख २७ हजार सात सय ८९ पटक घरजग्गा कारोबार भएको हो । त्यसमध्ये महिलाको नामबाट मात्रै गत आवमा एक लाख ४९ हजार सात सय ५९ वटा कारोबार भएको छ । महिलाको नाममा ग्रामीण भेगमा ४७ हजार एक सय ९२ वटा र सहरी क्षेत्रमा एक लाख दुई हजार पाँच सय ६७ वटा कारोबार भएको छ । दलित तथा जनजातिको नामबाट ग्रामीण क्षेत्रमा तीन हजार दुई सय ६ र सहरमा दुई हजार नौ सय २५ गरी ६ हजार एक सय ३१ कित्ता कारोबार भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको नामबाट एक सय आठ कित्ता कारोबार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । कलैया (बारा) मा सबैभन्दा धेरै ४८ हजार चार सय ९८ कित्ता कारोबार भएको छ । चन्द्रगढी (झापा) मा ४१ हजार चार सय ३१ र बेलबारी (मोरङ) मा ४१ हजार तीन सय ८१ कित्ता लिखत पारित भएको छ । विभागका अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी निकायको नाममा ११ लाख २१ हजार पाँच ७५ कित्ता जग्गा छ । जसमध्ये सरकारी निकायको नाममा ५९ हजार सात ८९ कित्ता जग्गा छ ।