एचआइभी सङ्क्रमितहरू जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अभावमा अवसरबाट वञ्चितः मानव अधिकार आयोग

१६ मङ्सिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले एचआइभी सङ्क्रमितहरू जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अभावमा विभिन्न अवसरबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । आज विश्व एड्स दिवसका अवसरमा आयोगले ‘एचआइभी एड्स सङ्क्रमित नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ सार्वजनिक गर्दै सङ्क्रमित तथा उनीहरूका परिवारले यस्तो समस्या भोग्दै आएको देखाएको हो ।

एचआइभी सङ्क्रमित भई मृत्यु भएका व्यक्तिका सङ्क्रमित श्रीमती, छोरा र छोरीको जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जन्मदर्ता तथा नागरिकताकै अभावमा सङ्क्रमित तथा उनीहरूका परिवारले व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य बिमा, अचल सम्पत्ति खरिदजस्ता विभिन्न समस्यासँग सङ्क्रमितहरू जुधिरहेको अध्ययनले देखाउँछ । प्रतिवेदनले अछाम, कैलाली र कपिलवस्तु जिल्लामा यस्तो समस्या देखाएको छ ।

सरकारी निकाय, एआरटी सेन्टर लगायतले तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत सङ्क्रमितको गोपनीयताको अधिकार संरक्षण गरिरहे पनि समग्रमा सङ्क्रमितको गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसैगरी, सङ्क्रमितले विभिन्न ठाउँमा लाञ्छना र विभेद भोग्दै आएको देखाएको छ । कपिलवस्तुमा स्वास्थ्यकर्मीले कागजातमा ठूलो अक्षरमा एचआइभी सङ्क्रमित लेखिदिने कारण गोपनीयता उल्लङ्घन महसुस गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गोरखामा गोपनीयता भङ्ग भएकै कारण विद्यालय शिक्षकले रोजगारी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४, मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ जस्ता मौजुदा कानुनमा विभेदजन्य भाषा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । एचआइभी सङ्क्रमण दर नियन्त्रण, अद्यावधिक, जनचेतना, सङ्क्रमितको जीविकोपार्जनलगायत काममा स्थानीय र प्रदेश दुवै तहको सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको जनाइएको छ ।

अध्ययनका लागि सङ्क्रमितकै परामर्शमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही र कपिलवस्तु, बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर  र चितवनलाई नमूना जिल्ला छनोट गरी प्राथमिक तथा द्वितीय तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतमा श्रम गरेर फर्किने नेपाली आप्रावासी श्रमिक र उनीहरूका परिवार, यौनकर्मी, यौनकर्मीका ग्राहक, लागुऔषध प्रयोगकर्ता एचआइभीको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अध्ययनको मुख्य उद्देश्य एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था  र यसको समीक्षा गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नाका साथै थप आवश्यक कार्य सम्पादनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु रहेको बताए ।