ओलीको प्रतिवेदन, चुनावपछि बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्यो: पूर्णपाठ

२० पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

ओलीले नेपाली कांग्रेससँग थालिएको नयाँ राजनीतिक कोर्सको समीक्षा गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै पुरानै चरित्र देखाउन थालेपछि सरकारबाट बाहिरिएको ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।  प्रतिवेदनमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, सरकार गठन भएपछिको ६ महिने समीक्षा, सरकार सञ्चालन, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले नेकपा माओवादी पूर्व राजावादीहरूसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।   प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट पुरनै चरित्र प्रदर्शन हुन थालेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये चुनावलगत्तै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रतावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेको उल्लेख छ । 
 
त्यसअघि कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अघि बढौ भनेर प्रस्ताव गरेपनि त्यो प्रस्ताव कार्यान्यन हुन नसकेपछि बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा प्रचण्डलाई चुनावपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा एमालेल स्वीकारेको ओलीको भनाइ छ ।

ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आज माओवादी–केन्द्र एक वर्ष अगाडि आफ्नै प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत सहभागितामा नामाकरण गरिएको ’कोशी’को विरुद्ध उग्र जातीयतावादी समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । ऊ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुरÞ्याउन उद्धत देखिएको छ । पूर्व राजावादीहरूसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको छ । सरकारमा रहँदा आफैले कारबाही गरेका व्यक्तिहरू र समूहको खुला समर्थनमा उत्रिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन माओवादी उद्धत देखिएको ओलीको भनाई छ । यी घटनाक्रमहरू माओवादी केन्द्रमा गहिरिँदै गरेको वैचारिक विचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनु परेका पीडाका अभिव्यक्ति भएको उनको ठहर छ ।
 
दुई मुख्य राजनीतिक दलहरूबिच नयाँ राजनीतिक सहकार्य प्रारम्भ भएपछि, यो सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्म दिगो रहने आधार बलियो बन्दै गएपछि र आगामी निर्वाचन पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक्लै लड्ने उद्घोष गरेपछि अस्थिरतामा रमाइरहेका र आफ्नो लगानी एवं हैसियतभन्दा अत्यधिक लाभ लिइरहेका समूहहरूमा बेचैनी उत्पन्न भइरहेको ओलीको बुझाई छ । तीमध्ये कतिपयलाई अस्तित्व सङ्कटको प्रश्नले त्रसित बनाएको उनको भनाई छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा सरकारप्रति पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनको बाह्रौं पृष्ठमा लेखेका छन् ।

‘कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् ।’ सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्र्ने प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीका कतिपय व्यक्तिसमेत अनुसन्धानमा तानिएको उल्लेख गर्दै ओलीले सरकारमाथि लगाइएका आरोप मित्या प्रमाणित भइसकेको पनि बताएका छन् ।

‘यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्याप्रमाण गरिसकेको ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’