पदीय मर्यादाक्रममा सर्वोच्चको चासो, प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश राख्दा उचित हुने व्याख्या: पूर्णपाठ

२१ पुष, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

मर्यादाक्रम सम्बन्धी एक विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश समाजको एक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मर्यादाक्रम तय गर्दा विवेक पु¥याउनु भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । यो सँगै सर्वोच्चले सरकारका नाममा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीपछिको बरियताक्रममा  प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि संघीय मन्त्रीसँगै  मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने ठहर फैसलामा गरेको छ । उच्च अदालतको मुख्य  न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि पनि वरीयता  तोक्न सर्वोच्चले भनेको छ । संवैधानिक इजलासले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको र न्यायाधीशको पद संवैधानिक पद भएको सोही अनुसारको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न भनेको छ । 

१९ चैत, २०७९ मा न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रमवारे गरेको अध्ययन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले २२ चैतमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको थियो । त्यही प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिवेदनका केही अंशहरु सान्दर्भिक हुने’ भनी फैसलामा उल्लेख गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल राख्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश समाजले पेश गरेको प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘अपनाइएको मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना अनुरुप प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरुसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसंगत हुने भनिएको छ । 

प्रदेश न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश हुने र प्रदेश कानुनमन्त्री सो आयोगको सदस्य हुने भएको हुँदा मर्यादाक्रम पनि सोही अनुसार कायम गर्नु आवश्यक  हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधीश पद संवैधानिक पद रहेको, जिल्ला न्यायाधीश पदमा निजामती सेवाका सहसचिव तहबाट पनि नियुक्ति भई कार्यरत रहेकोले  जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहका प्रमुखलाई शपथ गराउने कानुनी जिम्मेवारीअनुसार मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अदालतले भनेको छ । 

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा तल र पूर्व न्यायाधीशहरुलाई पूर्वमन्त्रीभन्दा तल राख्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अंगहरू समेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायहरूको स्वतन्त्रता एवं मर्यादालाई समेत ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नु, आदेशमा भनिएको छ । 

नेपालको संविधानले सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म तथा गरिमालाई समेत मध्यनजर गरी उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र न्यायपालिकामा रहने प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा यो आदेशको प्रकरण २०मा उल्लिखित ब्यहोरालाई मध्यनजर गरी गर्नु, आदेशमा उल्लेख छ । 

यस्तो छ पूर्णपाठ