अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नहुँदा माछा पोखरी असुरक्षित, अवैध संरचना भत्काउने तयारी

२२ पुस, बागमती । प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र  हेटौँडाको अतिक्रमणमा परेको जग्गा अझै फिर्ता नहुँदा माछा पोखरी असुरक्षित भएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले लामो समयदेखि मत्स्य केन्द्रको कूल ४९ हेक्टर जग्गामध्ये १३ बिघा १३ कठ्ठा १० धुर जग्गा अतिक्रमण गर्दा माछापालन क्षेत्र घटेर समस्या भएको हो ।

“हाम्रो थुप्रै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ, अतिक्रमण गरेर अधिकांशले भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्”, कार्यालय प्रमुख सरोजकुमार यादवले भने, “जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले माछापालनमा समस्या भएको छ भने जग्गाको घेरबार गर्न सकेका छैनौँ ।” जग्गा घेरबार गर्न नसकेर माछापालनका लागि निर्माण गरिएको पोखरीसमेत असुरक्षित भएको उनको भनाइ छ । 

माछा प्लानको कित्ता नम्बर ९६ को जग्गामध्ये करिब १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीय विष्णुप्रसाद दङ्गाल, धनबहादुर लामा, सावित्री बज्राचार्य (कुँवर), नवीन श्रेष्ठ, उद्धव चौलागाईँ, पदमबहादुर खड्का र प्रेमबहादुर परियारले भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेर भोगचलन गर्दै आएको पाइएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । 

अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गर्न पटक–पटक सूचना दिए पनि हालसम्म खासै उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि अतिक्रमित जग्गामा निर्माण भएका संरचना भत्काउने तयारी भइरहेको प्रमुख यादवले बताए ।

अतिक्रमणमा परेको जग्गाको डिजिटल विधिबाट नक्शाङ्कन गरेपछि गत २०८० भदौ १६ गते सात जनाको नाम तोकेरै सो कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भए पश्चात केही व्यक्तिले अतिक्रमित जग्गामध्ये छ कठ्ठा जग्गा खाली गरे पनि बाँकी जग्गा अझै खाली नभएको प्रमुख यादवको भनाइ छ । 

‘‘अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि अतिक्रमण गरेका केही व्यक्तिले उच्च अदालत पाटन–मकवानपुर इजलाशमा मुद्दा गरे”, प्रमुख यादवले भने, ‘‘त्यो मुद्दा अदालतले खारेज गर्दै जग्गा खाली गर्न आदेश दियो ।” तर पनि अधिकांशले जग्गा खाली गर्नै मानेका छैनन्, उनले भने । 

केही स्थानीयले अतिक्रमण गरेकोमध्ये ६ कठ्ठा जग्गा बनाएको संरचना हटाएर जग्गा खाली गरेपछि अहिले सो जग्गामा माछाको आहारका लागि उन्नत घाँस तथा केरा लगाएर सदुपयोग गरिएको छ । बाँकी अतिक्रमित जग्गामा अनाधिकृत रुपमा निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खाली गर्न नचाहेकाले अब सबै संरचना भत्काएर जग्गा खाली गराइने प्रमुख यादवले बताए । 

यस्तै सो कार्यालयकै नाममा रहेको कित्ता नं ९६ को आठ बिघा १३ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा पिप्ले युवा क्लबले रङ्गशाला निर्माण, हेल्थपोष्ट र कार्यालयको भवनसमेत निर्माण गरी रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

पिप्ले युवा क्लबले जग्गामा रङ्गशाला, हेल्थपोष्ट र कार्यालय भवन निर्माण गरिसकेकाले सो जग्गा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमार्फत क्लबलाई भाडामा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख यादवले बताए ।