पर्यटनमन्त्री पाण्डेको नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई एक महिने अल्टिमेटम

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल बायुेवा निगमको सुधारमा ध्यान नदिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निगममा सुधार ल्याउन एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन् । एक महिनाभित्र निगमलाई सुधारमा लान सकिने विश्वास योग्य योजना पेश गर्न र यसअघि निगममा सुधार ल्याउन नसक्नुका कारण दिन भनिएको छ ।  

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नेवानिलाई सुधारको योजनासाथ काम गर्न एक महिनाको समय दिएको जानकारी दिएका छन् । एक महिनामा अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम नगरे उनलाई के सजाय हुने भन्ने खुलाएका छैनन् । निगमको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन आफूले अन्तिम पटक अधिकारीलाई मौका दिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री पाण्डेले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि नेपालको आकाश सुरक्षित र भरपर्दो हुनुपर्ने तथा त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । हवाईजहाज खरिद प्रकरणदेखि सञ्चालन र टिकट वितरणमा सुधार गर्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं, मन्त्री पाण्डेले भने ।

बैठकमा मन्त्री पाण्डेले हवाई जहाज खरिद प्रकरणदेखि सञ्चालन र टिकट वितरणमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको धारणा राखेका थिए । मन्त्री पाण्डेले वायुसेवा निगमका समस्या समाधानका लागि कार्यकारी अध्यक्षलाई सुधारको योजनाका साथ काम गर्न एक महिनाको अवधिसहित निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए ।

यसअघि अधिकारीलाई भदौ १२ गते पर्यटनमन्त्री पाण्डेले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रालयले एक साताभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो । यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि अधिकारीलाई २७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । युरोपेली युनियन (ईयू) को अडिट र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा गरेको अडिटबाट देखिएका कैफियत हटाउन निगमले के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

यसैबीच सांसदहरुले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । समितिको बैठकमा उनीहरुले समितिले विशेष पहल लिएर वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन गरेका हुन् । विशेष अदालतले अख्तियारले गरेको छानबिनमा प्रश्न समेत उठाएकाले समितिले नै संसदीय छानविन समिति बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले जहाजका सामानहरु समयमा नै नपाउँदा मर्मत कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै नियतबस हुने ढिलाईको निगमले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए । साढे १० प्रतिशत व्याजमा जहाज किनेर नाफा कमाउने बिषय उचित नभएको उनले बताए । अधिकारीले निगमको ऋण चुक्ता गर्नका लागि किस्ता बढाउन र उचित सहुलियत माग गरेपनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।