नेपाल नबन्नुको कारण

♦ महेन्द्र थापा 

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाल बनेन र बन्दैन भन्दै अहिले दैनिक हजारौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन् । राजधानी काठमाडाैंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा विदेश जानेहरूको लर्को दिनहुँ देख्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती लिनेहरूको तथ्याङ्क पढ्दा पिडाबोध हुन्छ । के साँच्चै नेपाल बन्दैन ? के यस्तै अविकसित अवस्थामा अझै धेरै वर्ष नेपाल गुज्रने हो ? के यसको समाधान विदेश पलायन हो ?

आज प्रत्येक राष्ट्रवादी, राष्ट्र भक्त र चिन्तनशील नेपालीको मनमा यही प्रश्न उब्जिरहेको छ । तर विडम्बनाको कुरा, यस विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएर छलफल, बहस र उपायको खोजी गर्न प्रयास गरेको देख्न र अनुभव गर्न पाइएको छैन । मुलुकको समग्र विकासको लागि ठोस कार्यक्रम लिएर काम गर्ने अठोटका साथ बनेको वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले) को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र मुद्दा मामिलाको विवादमा अल्झेको अनुभुती हुन्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या भयो भन्दै यसको लाभ लिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिरहेपनि यसप्रति उद्योगी व्यवसायीको आकर्षण देखिंदैन । युवाहरू यसप्रति आकर्षित भएको पनि देखिंदैन ।

एउटा सानो उदाहरण शेयर गरौं – पाल्पा जिल्ला स्थित सत्यवती देवीको मन्दिरमा यस वर्षको मेला भर्न पुगेका अधिकांश युवाले विदेशीका रोजगारी र पढाइमा जान पाउँ भन्दै भाकल गरेको सुन्दा कसैले आश्चर्य मानेन । देशमा लहर यही चलेको छ त कसले आश्चर्य मानोस् । कलेजहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भइसक्यो  । पाठ्य पुस्तकहरू छापिन र विक्री हुन छोडिसके । विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेपछि युवाहरू थप अध्ययनको लागि भन्दै विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मेनपावर र शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूमा दक्ष युवा जनशक्तिको ठेलाठेलमा भिड देख्न सकिन्छ ।

तराईका उब्जनशिल फाँटहरुमा बजार विकसित भइरहेका छन् । देशका यि यावत् समस्याहरूका विषयमा चिन्तन गर्नेतर्फ सरकारी निकायहरूले पहल वा अभ्यास गरेको पाइदैंन । देशमा समस्याका चाङ् छन् । समाधानतर्फ ठोस पहल र अभ्यास भने भएको छैन ।

 

जापानीज, कोरियन र अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने संस्थाहरूमा ठेलमठेल भिड छ । यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरू रातारात मालामाल बनिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनसकेको छैन । ठूलो परिमाणमा नेपाली रुपैयाँ विदेश पुगिरहेको मात्र छैन, संस्थाहरूले ठगी र शोषणको धन्दा पनि चलाइरहेका छन् । जसरी सहकारी क्षेत्रलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने काम नहुँदा जटिल समस्या आयो र सहकारी आन्दोलन नै बद्नाम भयो, त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारी र परामर्शदाता कम्पनीहरुमाथी पनि समयमै अनुगमन र व्यवस्थित गर्ने काम नभए यसमा समेत जटिल समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ ।

आज देशमा वेथिती, विसङ्गति, निराशा, कुण्ठा, अराजकता जस्ता समस्या बढेको अनुभव सबैले गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू तराई र शहरतर्फ बसाई सराइले रित्तिन थालेका छन् । पहाडी क्षेत्रका खेत बारी बाझिँन थालेका छन् । विद्यालयहरू विद्यार्थी र शिक्षकको अभावमा बन्द हुने क्रम शुरु भएको छ । विद्यालयहरू मर्ज हुने क्रम पनि शुरु भएको छ । पहाडका गाउँमा मलामी, जन्ती जुटाउन समस्या भइसकेको छ । गाउँबाट शहरतिर र शहरबाट विदेशतिर बसाई सराई गर्ने लहर देशमा चलेको छ । सडक आदी पूर्वाधारको विकास गाउँतिर भइरहेको छ भने मानिसहरू शहरतिर सरेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमले शहरमा बसेर खाने, घुम्ने, रम्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उत्पादन मूलक गतिविधि घट्दो छ । तराईका उब्जनशिल फाँटहरुमा बजार विकसित भइरहेका छन् । देशका यि यावत् समस्याहरूका विषयमा चिन्तन गर्नेतर्फ सरकारी निकायहरूले पहल वा अभ्यास गरेको पाइदैंन । देशमा समस्याका चाङ् छन् । समाधानतर्फ ठोस पहल र अभ्यास भने भएको छैन । देशले बोकिरहेका समस्याहरू केलाउँदै समाधानका उपाय खोज्न तर्फ पहल गर्न आज देशको बुद्धिजीवी वर्गले पहल लिनु आवश्यक भएको छ । विडम्बनाको कुरा, बुद्धिजीवी वर्ग पनि स्वतन्त्र छैन । कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । दलले केही लाभको पद देलान की भन्ने लोभले बुद्धिजीवीहरु समेत देशले भोगी रहेका समस्याहरूबारे खुलेर बहस र छलफलमा भाग लिन इच्छुक नभएको अवस्था छ । 

के नेपाल बन्दैन ? नबन्नुको कारण के हो ? भन्ने विषयमा अब देशमा व्यापक छलफल र बहस गर्दै मुलुकको प्रगति र विकासको लागि अब युवाहरूले पहल कदमी लिनु जरुरी भएको छ । नेपाल निर्माणको सुरुवात मेरो बुझाइमा २००७ सालको  जन क्रान्तिपछि भएको हो । किनकी नेपालको पहिलो बजेट वक्तव्य २००७ सालपछिको सरकारले ल्याएको हो । त्यस अघिको १०४ वर्षे राणा शासनकालमा मुलुकको विकासको लागि बजेट बनाउने काम गरिदैंनथ्यो । राणाहरूले आफ्नो दरबार बनाउन, पदीय शान, शौकत प्रदर्शन गर्न, आफू, परिवार, आफन्त र निकटका व्यक्तिहरूको उन्नती  प्रगतिको लागि देशको ढुकुटी खर्च गर्थे । आय व्ययको संस्थागत व्यवस्था थिएन । २००७ सालको जन क्रान्तिपछि पनि देशले विकासको गति पक्रन सकेन । क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिहरू पनि आपसी खिचातानी र शासक बन्ने होडबाजीमा अल्लमलिए । २०१५ सालसम्म झण्डै एक दशक यस्तै अलमलको अवधि रहयो । आम निर्वाचन गर्ने की नगर्ने ? संविधान सभाको चुनाव गर्ने या आम चुनाव गर्ने ? भन्ने विषयमा मतभेद र अलमलमा नेताहरु अल्झिए । को प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गराउने भन्ने विषयमै अलमलिए । २०१५ सालमा आम चुनाव भयो र नेपाली काङ्ग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो ।

 

संविधान सभाबाट संविधान पनि निर्माण भयो तर त्यसपछि निर्वाचित सरकारले समेत मुलुकलाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउन सकेको छैन । त्यसको कारण के हो ? त्यसको रहस्य के हो ? नागरिकलाई उत्तर दिन सकिरहेको छैन सरकारले । २००७ सालदेखि गणना गर्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले ७४ वर्ष नाघिसकेको छ ।

 

यो सरकारले देश विकासको लागि ठोस कार्यक्रम अघि सारेको थियो । विडम्बना, यो सरकार डेढ वर्षको छोटो अवधिको मात्र रह्यो । प्रभावकारी काम हुनै पाएन । त्यसपछि २०१७ साल पुस १ गतेपछि राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर हातमा लिएर विकासको गति अघि बढाए । राजा महेन्द्रको एक दशकको सक्रिय शासन कालमा मुलुकमा भौतिक विकासका ठूल्ठूला काम भएको पाइन्छ । पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना, भुमिसुधार, चिनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग, भारतसँग जोड्ने सुनौली–पोखराको सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण लगायतका धेरै भौतिक विकासका काम राजा महेन्द्रको शासन कालमा भएको पाइन्छ । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि सुस्त गतिमा विकास निर्माणका काम भए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएपछि विकासले तिब्र गति पक्रने अपेक्षा थियो । विकासको मूल फुट्ने जन अपेक्षा थियो । तर यसपछि पनि नेताहरु सत्ता स्वार्थ, आन्तरिक किचलोमै र परिवार वादमा अल्झिए । जनआन्दोलनका मुख्य दुई शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट घटकहरु सबैले मुलुक निर्माणको लागि ठोस कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन सकेनन् । दुबै शक्तिसँग शासन सत्तामा स्थापित हुने सम्बन्धी कार्यक्रम र योजना त देखियो, अनुभव गरियो तर मुलुक निर्माणको लागि ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको अनुभव गर्न पाइएन । २०४६ साल पछिको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा विकास निर्माणका काम समयको माग बमोजिम केही त भएकै हो तर दिगो विकासको कुरा नारामै सिमित भयो । प्रजातान्त्रिक संरचना र संस्थागत विकास हुन थालेको बेला २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो, कांग्रेसको बहुमतको सरकारद्वारा । मध्यावधि चुनावमा कुनै एक दललाई बहुमत मिलेन । यस्तै विवादकाबीच २०५२ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीद्वारा जनयुद्ध अर्थात सशस्त्र क्रान्ति घोषणा गरियो । मुलुक फेरी हिंसात्मक द्वन्द्व र अलमलको दुष्चक्रमा फस्यो । २०४६ सालपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक जस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा धेरै काम भए तर मुलुकका नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुक निर्माणको युगमा प्रवेश गर्ने जन अपेक्षा थियो ।

किनकी यसको पृष्ठभूमिमा दश वर्षे सशस्त्र क्रान्ति थियो । हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाएका र लाखौं नागरिक विस्थापित भएको सशस्त्र क्रान्ति पछिको निर्वाचित सरकारले मुलुकलाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउने जन अपेक्षा थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि । संविधान सभाबाट संविधान पनि निर्माण भयो तर त्यसपछि निर्वाचित सरकारले समेत मुलुकलाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउन सकेको छैन । त्यसको कारण के हो ? त्यसको रहस्य के हो ? नागरिकलाई उत्तर दिन सकिरहेको छैन सरकारले । २००७ सालदेखि गणना गर्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले ७४ वर्ष नाघिसकेको छ । विकासको बाधक पहिले राणा शासनलाई मानियो र जनआन्दोलनको बलमा त्यसको अन्त्य गरियो ।

त्यसपछि विकासको बाधक राजसंस्थालाई मानियो अनि २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको बलले राजसंस्था पनि अन्त्य गरियो । तर मुलुक निर्माणको युगमा अझै प्रवेश गर्न सकेको छैन । मुलुकलाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउन लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्ति काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका घटकहरु असफल भएको भन्दै आज वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको गठन गर्ने अभ्यास जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । नागरिकहरू फेरी काङ्ग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीहरु प्रति विद्रोहमा जागिरहेका छन् । मुलुकले निकास पाइरहेको छैन । २०६२÷६३ पछि सशस्त्र क्रान्तिकारी शक्ति नेकपा माओवादीले समेत एकल सरकार बनाउने मौका पायो । नेकपा एमालेले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने मौका पायो । काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइ बहुमतको संयुक्त सरकारले देशको शासन व्यवस्थाको बागडोर सम्हालेको छ, अहिले तर जन अपेक्षा अनुरूप मुलुकले निर्माणको गति लिन सकेको छैन ।

राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारी वर्ग पनि भ्रष्ट छ । केही इमान्दार पनि छन् तर तिनीहरू निरास र कुण्ठित छन् । अपमानित छन् । नेपाललाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउनु अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि नेपालमा ठूलो सामाजिक जागरणको आवश्यकता देखिन्छ ।

 

मुलुकमा महङ्गी, अन्याय, शोषण, बेथिति, विसङ्गति, बेरोजगारी व्याप्त छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा चर्को शोषण छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको चर्को नाफामुखी गतिविधिले बैंकमा तरलताको समस्या सिर्जना भएको छ । आखिर यस्तो किन भयो ? लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सात दशक नाघि सक्दा पनि जन अपेक्षा अनुरूप मुलुकले विकासको गति पक्रन किन सकेन ? अब यसको उत्तर खोजिनु अपरिहार्य भएको छ । नेपाल अधिराज्यका निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउन दिव्योपदेश मार्फत उपाय सुझाएको पाइन्छ तर कार्यान्वयन गर्न त्यसपछिका राजा महाराजाले पहल गरेनन् । राजा महेन्द्रले नेपाललाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउन ठूलो प्रयत्न गरेको देखिन्छ । केही दिगो विकासका काम पनि भए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतामा विशेश्वर प्रसाद (बीपी) कोइरालाले मुलुक निर्माणको स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम बनाए पनि सत्ताको बागडोर सम्हालेर काम गर्ने अवसर पाएनन् । २०१६ सालको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा कोइरालाले मुलुक निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारेको पाइन्छ । त्यसपछि कोइरालाले जागरणको राजनीति अँगाले । सत्ताको लालच देखाएनन् । नेपाली समाजमा अशिक्षा र गरिबी व्याप्त रहेकाले लोकतान्त्रिक विधिबाट मुलुक निर्माण गर्न कठिन हुने ठानेर कोइरालाले जागरणको राजनीतिक मार्ग अँगालेको हुन सक्छ । कम्युनिष्ट नेताहरूमा पुष्पलालले सत्ताको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेको पाइदैंन । उनले पनि जागरणको राजनीति गरे । मदन भण्डारी स्पष्ट र प्रखर वक्ता थिए । मुलुक निर्माणको विषयमा उनको भाषण प्रभावशाली थियो तर सत्ताको बागडोर सम्हालेर काम गर्ने मौका नपाउँदै सडक दुर्घटनामा देहावसान भयो ।  

अन्तमा, संक्षेपमा भन्नु पर्दा नेपाल निर्माणका लागि लोकतान्त्रीक आन्दोलन हाँकेका वि.पी. कोइराला र मदन भण्डारीलाई छोडेर अधिकांश नेताहरूसँग नेपाल निर्माणको स्पष्ट र ठोस नीति तथा कार्यक्रम रहेको देखिएन । उनीहरु सत्तामा स्थापित हुन मात्र चाहन्छन् । अधिकांश नेता र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । प्रायः कर्मचारीले नोकरी शुरु गरेको दिनदेखि धन कमाउने बाहेक अरु सोच्दैनन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सञ्चार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यापार सबै क्षेत्रले जनविश्वास गुमाएका छन् । वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज, अधिकार कर्मी, सबै क्षेत्र राजनीतिक दलमा बाँडिएका छन् ।  स्वतन्त्र कोही छैनन् । आफू आबद्ध दलको नेताले जस्तोसुकै अपराध वा गल्ती गरेपनि विरोधमा कोही बोल्दैनन् । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बोल्छन् ।

स्वार्थ भाव राखेर बोल्छन् भन्ने प्रभाव नागरिकमा परेको छ । २०४६ सालपछि चर्का नारा र भाषण दिन सिपालु व्यक्ति नेता चुनिए । धेरै जसोमा इमान्दारी, चरित्र र सेवाको भावना थिएन, छैन । जो सेवा भावले राजनीतिमा आएका थिए, तिनीहरू ओझेलमा परे, पारिए । राजनीति देशको मुल नीति हो, यो सेवाको काम हो तर नेपालमा राजनीतिलाई आय आर्जनको माध्यम बनाइयो । सेवा होइन व्यापार बनाइयो, राजनीति । राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारी वर्ग पनि भ्रष्ट छ । केही इमान्दार पनि छन् तर तिनीहरू निरास र कुण्ठित छन् । अपमानित छन् । नेपाललाई निर्माणको युगमा प्रवेश गराउनु अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि नेपालमा ठूलो सामाजिक जागरणको आवश्यकता देखिन्छ । चर्का नारा र भाषण होइन, राष्ट्र र समाजप्रति अनुशासित र चरित्रवान् व्यक्ति नेता चुन्नुपर्छ अब, जोसँग देश र समाज निर्माण गर्न अगुवाइ गर्ने नैतिक बल प्रशस्त होस् ।

सात दशक बढीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामबारे समीक्षा गर्दै भावी दिशा तय गरिनुपर्छ, अब । यद्यपि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिमा सेवाको भावना बोकेका व्यक्तिहरूलाई अगुवाइको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । मलाई दृढ विश्वास छ, नेपाल अबको एक दशक भित्रै निर्माणको युगमा प्रवेश गर्नेछ । राजनीति सङ्लीन अझै केही समय लाग्नेछ । अहिले विदेशिएको शिक्षित जनशक्ति सीप, पूँजी र दृढ अठोट लिएर स्वदेश फर्किनेछ र देशलाई निर्माणको युगमा अघि दौडाउनेछ । एक÷दुईवटा आम निर्वाचनपछि देशको राजनीति सङ्लिने छ, सङ्लिनुपर्छ । नेपाल बन्छ, बन्छ, बन्छ ।