नेपालको राष्ट्रपतिलाई “मेरो सरकार” भन्ने संवैधानिक अधिकार नै छैन

रीना भट्ट

महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा राख्नु भएको निती तथा कार्यक्रम वाचनको क्रममा पटक पटक मेरो सरकार भन्नुभएको बिषयमा धेरै टिका टिप्पणी भैरहेका छन् । जसको सत्ता पक्ष र विपक्ष सबैको आ आफ्नो तर्क छन् ।

प्रधानमन्त्रीले त झन् भारतीय राष्ट्रपतिसँग नेपालको राष्ट्रपतिलाई दाँजेर भारतीय राष्ट्रपतिले My Government भन्न सक्छन् भने हामीले किन सकिन्न भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। यो विषयमा मैले बुझेको अनुसार भन्नु पर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको राष्ट्रपतिलाई कस्तो कार्यकारी अघिकार दिएको छ त्यो बारे जानकारी हुनु सबैलाई आवश्यक रहेको छ।

भारतीय राष्ट्रपतिले My Government भन्न पाइन्छ भने नेपालको राष्ट्रपतिले किन नपाइने ? किनभने भारतीय राष्ट्रपति संसदको पनि अङ्ग हो र कार्यकारिणी भुमिका निर्वाह गर्ने पद संविधानले नै दिएको छ भने त्यो सरकार उसको पनि हो । तर नेपालको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न पाउँदैन किनभने हाम्रो देशको नयाँ संविधानले कार्यकारिणी अधिकारबाट वंचित र व्यवस्थापिकाको अङ्गसमेत नबनाएकोले सरकार राष्ट्रपतिको हुदै होइन।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ मा कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७५ को उपधारा १ मा भनिएको छ –नेपालको कार्यकारिणी भुमिका र अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने छ । भारतको संविधानले कार्यकारिणी अधिकार तथा भुमिका राष्ट्रपति तथा मन्त्रिपरिषदमा रहने छ भनेको छ ।

 यसरी नेपालको र भारत दुवैले संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली अपनाएका छन् तापनि कार्यपालिका सम्बन्धित अधिकार राष्ट्रपतिलाई भारतीय संविधानले दिएको छ भने नेपालको संविधानले दिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अधिकार नदिएको मुख्य कारण भनेकै २०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानले राजालाई संबैधानिक राजा बनाएतापनि संकटकालिन अधिकार दिएर संकटको बेला देशमा संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गरेर सेनाको परमाधिपतिको रूपमा सेना परिचालन गर्न सक्छ तर संसदको सिफारिसमा भनेर संविधानमा किटानीसहित लेखिएको हुनाले राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो बेला संविधानमै टेकेर माघ १९ को कू गरेका थिए । यो परिस्थिति भोगेर आएका नेता र दलहरूले जब संविधानसभा मार्फत बनाएको नयाँ संविधानमा चै कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भन्ने बनायो ।

यसबाट के बुझिन्छ भने अब मन्त्रिपरिषदले कार्यकारिणी अधिकार राजतन्त्रको कालखण्डमा जस्तो राजासँग हिस्सेदारी गर्दैन यति मात्र होइन गणतन्त्रमा समेत यसले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपति सँग नि बाँड्दैन भन्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको हैसियत दिदै कार्यपालिका भन्दा बाहिर राखेको छ ।

यसैगरि यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदिय व्यवस्थामा हुने बिशेषता अन्तर्गत संसदको अंग बनाईने प्रावधानलाई समेत हटाएर राष्ट्रपतीय पदलाई सिर्फ आलङ्कारिक पद बनाएको छ। भारतको राष्ट्रपतिलाई संसदको अभिन्न अङ्ग भनेर भारतको संविधानमै उल्लेख भएको छ। त्यहाँ संसद भन्नाले संसदको दुवै सदन र राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्रपति भन्ने बुझाउँछ ।

भारतको संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सिफारिस बमोजिम अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा ८७ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल भित्रका कुराहरू बारेमा जानकारी लिई त्यसमा सल्लाह र सुझाव दिन सक्छन् भनेर संविधान मै किटानीका साथ उल्लेख छ। तर नेपालको संविधानले सरकार संचालन सम्बन्धमा कुनै पनि अधिकार संविघानमा किटानीका साथ उल्लेख गरेकै छैन। राष्ट्रपतिलाई सिर्फ राष्ट्रप्रमुख भन्ने आलङ्कारिक पद प्रदान गरेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ भारतीय राष्ट्रपतिले My Government भन्न पाइन्छ भने नेपालको राष्ट्रपतिले किन नपाइने ? किनभने भारतीय राष्ट्रपति संसदको पनि अङ्ग हो र कार्यकारिणी भुमिका निर्वाह गर्ने पद संविधानले नै दिएको छ भने त्यो सरकार उसको पनि हो । तर नेपालको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न पाउँदैन किनभने हाम्रो देशको नयाँ संविधानले कार्यकारिणी अधिकारबाट वंचित र व्यवस्थापिकाको अङ्गसमेत नबनाएकोले सरकार राष्ट्रपतिको हुदै होइन।

राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न पाउनु हुन्न । यो सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको नामबाट पुकारन सकिन्छ यो चै विश्व प्रचलित छ तर मेरो सरकार भन्ने चलन भने अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतिलाई मात्र हुन्छ, सबैलाई हुँदैन । यो बिषयमा कोही पनि भ्रममा नपरौ । संविधान छ, अध्ययन गरे हुन्छ। धन्यवाद।

 (लेखिका पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र अध्यापन गराउँछिन् । उनी विश्वका संविधानको तुलनात्मक अध्ययन बारे चासो राख्छिन् ।)