माथिकै दवावका कारण कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न डराए कृषिमन्त्री

२९ पुष, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयमा आफूले गरेका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दा धेरैले वर्षौदेखि कृषिमा अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्दै आएकोहरुको नामसहित अनुदानको विवरण आउने अपेक्षा गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन गर्नु अघिसम्म पनि उनको सचिवालयले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिएका थिए । तर, नाम आएन । 

मन्त्री अधिकारीले अनुदान दुरुपयोग गर्नेबाट राज्यको निकै ठूलो रकम जोखिममा गएको बताएका थिए । मन्त्री भएको पहिलो दिनमै उनले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा एक्सन लिने भनेका थिए । तर, दवावका कारण उनले नाम सार्वजनिक गर्न सकेनन् । उनीमाथि नाम सार्वजनिक नगर्न ठूलो दवाव आएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाटै दवाव आएपछि उनले नाम रोकेर विवरण मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेमा एमाले पक्षका धेरै छन् । यसैले प्रधानमन्त्रीबाट कृषिमन्त्री अधिकारीलाई अहिले नाम सार्वजनिक नगर्नु भन्ने दवाव आएको हो, स्रोतले भन्यो ।   

विवरण अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा संघीय सरकारले मात्रै कृषकका नाममा एक खर्ब सात अर्ब अनुदान बाँडेको छ । तर, कृषिमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भने देखिँदैन । कृषिवस्तुको आयात घटेको छैन, उत्पादन वृद्धिदर पनि बढेको छैन । पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर औसत २.६८ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले पनि वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरका कृषिवस्तु आयात गरिन्छ । यस्ता तथ्यांकले अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको देखाउने गरेका छ । 

मन्त्री अधिकारीले कृषि मन्त्रालयबाट अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्छौं भने पटक–पटक घोषणा गरिसकेका थिए । गत भदौ ४ मा मन्त्रालयमा अधिकारीले पछिल्लो पाँच–सात वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिइएको रहेछ । सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिसकेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ भनेका थिए । त्यसपछि पनि मन्त्री अधिकारीले अनुदान लैजाने र दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले अनुदान लैजानेको सूची मात्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  अनुदान दुरुपयोग गर्ने संघ, संस्था, सहकारी फेला पार्न नसकेको भन्दै उनले रोकेर राखे । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । अधिकारीले फेज आउट भएका परियोजनामा पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको र यसको विवरण पनि चाँडै सार्वजनिक जानकारी मात्र दिए । मन्त्रालयका अनुसार फेजआउट भएका परियोजना हाइभ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, हिमाली प्रोजेक्ट, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम हुन् । यी सस्थांमा गएको अनुदान रकमबारे पनि अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
 
अनुदान दुरुपयोग भए–नभएको र अनुदानको सूची खोज्न कात्तिक २ मा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । ५ वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायले बाँडेको अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गर्न गत २ कात्तिकमा कृषि मन्त्रालयले सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । करिब तीन महिनापछि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रत्यक्ष अनुदानतर्फ २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान लैजाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको मन्त्री अधिकारीले जनाए । रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह र फर्मले लगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी र कृषि समूह तथा कृषि फर्मले रकम लगेका छन् । नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यो रकम ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमा वितरण गरिएको छ ।

उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार र पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । अनुदान दुरुपयोग गरेको भए कारबाही गरिने मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे । 

कृषि गणना ०७८ अनुसार नेपालमा कृषक परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । तर, कृषि कार्यका लागि सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको बताउने कृषक परिवारको संख्या भने तीन लाख नौ हजार छ जुन कुल कृषक परिवारको सात प्रतिशत मात्रै हो । अर्थात् ९३ प्रतिशतले अनुदान प्राप्त नगरेको बताएका छन् । सरकारी अनुदान लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ४६ प्रतिशतले मलका लागि लिएका छन् । कुल कृषक परिवारमध्ये ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतीपाती गर्ने गरेको र एक लाख ३२ हजारले पशुपक्षी मात्र पालन गर्ने गरेको गणनाले देखाएको छ । 

यी परिवारमा एक करोड ९४ लाख ४८ हजार सदस्य छन् । चार प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र सरकारी नियमअनुसार दर्ता गरेर कृषि तथा पशुपालन गर्ने गरेका छन् । कृषि कार्यका लागि ऋण लिने कृषक परिवार चार लाख ८३ हजार छन् । यसमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारी र ३५ प्रतिशतले आफन्तबाट ऋण लिएको बताएका छन् ।