यस्तो रहेछ कास्की अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटनुको रहस्य

२९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने संलग्न रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षमा थुनामा नपठाई न्यून धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बेरीत एवं स्वार्थ बाझिने खालको भेटिएको छ । देशकै कान्छो न्यायाधीशको रुपमा चर्चा कमाएका र खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका न्यायाधीश राईको बेञ्चमा परेको उक्त मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट मुख्य बहसकर्ता आफ्नै गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त भएपछि हेर्न नमिल्नेमा पठाउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

आम अपेक्षा विपरीत कास्की जिल्ला अदालतले बिगो दावी भन्दा ज्यादै न्यून धरौटी तोकेर रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणको थुनछेक आदेश गरेपछि न्यायाधीश राईमाथि नैतिक प्रश्न उब्जेको हो । राईको इजलासले गत पुस २५ मा रवि लामिछानेसहितका ७ जनालाई न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । आम अपेक्षा विपरीतका आदेश आएपछि खोजबिन हुँदा न्यायाधीश राई र वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको एकै ल चेम्बरमा काम गरेको देखिँदा जाहेरवालाहरुले नैतिक प्रश्न उठाएका हुन् ।

अहिले सहकारी पीडित तथा जिल्ला सरकारी वकिलसहितका जाहेरवालाहरूले जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईमाथि नैतिक प्रश्न समेत उठाएका छन् । लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको ल फर्म ‘जुरिस्ट एन्ड कम्पनी’ मा राईले सन् २०१४ मा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गरेको भन्दै उनीहरूले राईको इजलासमा पन्तको बहस कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठाएपछि नैतिक रुपमा राई वा पन्त कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । गुरुले बहस गर्ने शिष्यले आदेश दिन नमिल्ने विषय हिजो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि उठाइएको छ । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेका एक सरकारी वकिलले गुरुको बहस सुनेर शिष्यले प्रतिवादीलाई छाड्ने देखियो, यो न्यायिक क्षेत्रमा राम्रो होइन’, एक सरकारी वकिलले काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा भने ।

उनका अनुसार पन्तले मुख्य रुपमा बहस गर्ने भएपछि न्यायाधीश राईले सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राख्नुपर्ने थियो तर उनले सुनेर पनि चुपचाप थुनछेक बहसलाई अघि बढाए । यसमा न्यायाधीश र कानुनविद दुवै सजग हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पीडित पक्षले उक्त वेरीतको आदेशमा प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यस्तै मुद्दामा अघिल्लो दुईतिहाईका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका  सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखेपछि इजलाश नै परिवर्तन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको मुद्दामा उनका पूर्वकानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका कार्की इजलासमा बसेर काम गर्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायिक प्रक्रियामा जनताको विश्वसनीयता अदालतमाथि भएकाले ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा मुद्दा हेर्छन् कि हेर्दैनन् श्रीमानहरूले विचार गरिदिनुपर्यो । अदालत सधैं अदालत रहोस् । श्रीमान् आफैंले सोच्नुपर्छ ’, त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेका थिए । तर पोखरामा रवि विरुद्धको बहसमा भने एउटै ल फर्ममा काम गरेका र गुरु चेलाका रुपमा रहेका कानुनविदको बहस र न्यायाधीशको अचम्मको आदेश आएको छ ।

कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगी अपचलन गरेको ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँका लागि अभियुक्त बनाएको थियो । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यति नै जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाईलाई ३७ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । जबकी प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले ८१४ वटा चेकहरु काटेर भुक्तानी दिएको सप्रमाण हुँदाहुँदै एउटा चेकमा पनि हस्ताक्षर नगरेका पूर्व डीआईजी छवि जोशीलाई रवि भन्दा बढी धरौटी मागिएको छ । अर्कोतर्फ यस्ता फौजदारी मुद्दामा बिगो दावीका कम्तीमा १० प्रतिशत घरौटी माग्नु पर्ने प्रचलन रहँदै आएकोमा ज्यादै न्यून धरौटी मागिएको छ । 

यस्तै सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वपदाधिकारी कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङलाई ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको थियो । धरौटी बुझाएर ६ जना बिहीबार नै छुटेका थिए । पछाई शुक्रबार धरौटी बुझाएर रिहा भइन् ।

सरकारी वकिल र पीडितहरुद्धारा पुनरावेदनको तयारी

कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीमा लामिछानेको कसुर खुलाउने आधा दर्जन आधार प्रस्तुत गरे पनि धरौटीमा छाड्ने आधार नखुलाएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी गरेको छ ।

संगठित रूपमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रास्वपाका संस्थापक सभापति लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सहकारी पीडितहरूले पनि माग गरेका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीमा लामिछानेको कसुर खुलाउने आधा दर्जन आधार प्रस्तुत गरे पनि धरौटीमा छाड्ने आधार नखुलाएको भन्दै सहकारी पीडितले आफूहरूले न्याय नपाएसम्म अभियुक्तहरूलाई कुनै पनि किसिमको सहुलियत दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दबाबपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको तयारी गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले प्रतिवादी (रवि लामिछाने) को एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीका ८१४ चेकको कारोबार भएको, प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको, कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुअघि र अलग भएपश्चात् पनि केही चेकमा हस्ताक्षर गरेको र सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सूर्यदर्शन सहकारीको २ करोड स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको जीबी राईको खातामा गएको र सोही रकममध्ये ७५ लाख ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको रवि लामिछानेको खाता हुँदै गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । अन्य प्रतिवादीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन (कारोबार) समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएको भने पनि अदालतले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी ६५ लाख धरौटी लिई तारिखमा राख्न वेरीतको आदेश दिएको थियो ।

यसरी सहकारी ठगीसहितका कसुरमा लामिछानेको संलग्नता देखिने आधा दर्जन आधार आदेशमा उल्लेख गरे पनि इजलासले धरौटीमा छाड्नुपर्ने कारण नखुलाएकोमा पनि सरकारी वकिल, जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी लगायतले प्रश्न उठाएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीकै ठगीमा गत वर्ष १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएकामा पक्राउ परेका ६ जनालाई नै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । रिहाइको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि कास्की अदालतकै आदेश सदर भएका कारण उनीहरू कारागारमा छन् ।

तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने भए पनि प्रशस्त आधार र कारण हुँदाहुँदै पुर्पक्षमा कारागार चलान गर्ने आदेश नआएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछाने, जोशी लगायतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

कास्की अदालतको आदेश अध्ययन गरेर एक–दुई दिनमै उच्च अदालतमा निवेदन दिने जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । ‘पीडितले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आदेश आयो, पुनरावेदनमा जाने विषयमा जाहेरवाला र सरकारी वकिलबीच छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीपीडितको व्यथालाई नहेरी आएको आदेशले अब बचत फिर्ता नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । त्यसैले हामीले पुनरावेदन गर्नुस् भनेका छौं ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने प्रावधान छ, जहाँ थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ । त्यसैले लामिछानेलगायत विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएकाले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म निवेदन दिन मिल्छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले आदेशमा लेखिएको मितिमा समेत प्रश्न उठाए । जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलगायत सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश पुस २५ मा दिएको थियो तर आदेशमा दुई ठाउँमा ‘पुस २४’ उल्लेख छ । जारी भएको आदेशमा समेत अघिल्लो दिनको मिति हुनुले शंकास्पद देखिएको श्रेष्ठले बताए ।

‘यस्तो आदेश आउने हो भने कुनै पनि पीडित अदालत नगए भयो,’ उनले भने, ‘पीडकलाई धरौटीमा छाड्दा पैसा फिर्ता हुने ग्यारेन्टी हुँदैन, झन् अपराधबाट चोखिएर आएजसरी पीडितमाथि धम्की दिने काम हुन्छ भन्ने अन्य सहकारीको मुद्दाले यसअघि नै देखाएको छ ।’