राहदानी खरिदका लागि निकालिएको टेन्डर र गुणस्तरमाथि परराष्ट्रमन्त्रीले नै उठाइन प्रश्न ?

२९ पुष, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले राहदानीको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाएकी छन् । उनले राहदानी कस्तो क्वालिटी आउला भन्ने प्रश्न रहेको बताएकी छन् । सबभन्दा सस्तो बोलपत्रमा जानुपर्ने भएकाले पासपोर्टको गुणस्तर नभए समयमा पासपोर्ट आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको हालसम्मको कार्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् । 

मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणबारे जानकारी दिएकी छन् । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले राहदानी छपाइको सेड्युल टाइट भएको बताएपछि मन्त्री राणाले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । गत मंसिर १३ गते राहदानी खरिदका लागि बोलपत्र प्रकाशित गरिसकेको र खरिद प्रक्रियाका लागि अहिले छलफल भइरहेको छ । मन्त्री राणाले आफू पहिले पटक मन्त्री भएकाले ठेक्का प्रकरणबारे धेरै जानकारी नभएको बताइन् । 

८ देखि १० महिना भित्रमा नयाँ सम्झौता गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने विभागको तयारी छ । राहदानी विभागबाट आठ महिनामा पाँच लाख ४७ हजारथानभन्दा धेरै राहदानी (पासपोर्ट) जारी गरिएको छ । यो वर्ष गएको मंसिरसम्म पाँच लाख ४७ हजार ३९१ थान पासपोर्ट जारी गरिएको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जानकारी दिइन् । हालसम्म ४० लाख ३१ हजारथान विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको उनले बताइन् । नेपालमा ०७८ मंसिरदेखि इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट वितरण थालिएको थियो ।

पछिल्लोपटक गएको मंसिरमा ६४ लाखथान पासपोर्ट छपाइका निम्ति ठेक्का आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यसक्रममा उनले २०७२ यता चीनले नेपाललाई १२ अर्ब ४ करोड अनुदान दिएको बताइन् । उनका बैठकमा भनिन्, ‘चीन सरकारका तर्फबाट वि.सं. २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब ने. रू. २ अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा थप अनुदान आरएमबी ५०० मिलियन (करिब ने.रू. ९ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भएको छ’ समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिर १७ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले करिब ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थप अनुदान दिने घोषणा गरेको परराष्ट्रमन्त्री राणाको भनाइ छ । मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई समेटी नेपाल र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको र उक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति, समझदारी तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने भावी कार्यदिशा समावेश बताएकी छन् ।

साथै, सन् २०२५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने, दुई देशबीच सम्पन्न सम्झौता समझदारीहरूको कार्यान्वयनलाई थप गति दिने, उच्चस्तरीय आदान–प्रदान कायम राखे, आपसी विश्वासलाई सुदृढ बनाई द्विपक्षीय हितका लागि सहकार्य विस्तार गर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीको असोजमा राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा भएको सहभागिताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति मजबुत बनाउन योगदान गरेको बताइन् । मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको चीन भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक भएको बताइन् । सो भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच दुई पक्षीय हितका विविध विषयहरूमा छलफल भएको बताउँदै उनले उक्त वार्तामा नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध र सहयोग सम्बन्धी महत्पूर्ण पक्षहरूमा घनिभूत छलफल हुनुका साथै द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताइन् ।