नेपाल टेलिकमको बिलिङमा हुवावेलाई सर्वोच्चको आदेशबाटै प्रतिबन्ध

१ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले टेलिकम नेटवर्कमा काम गर्ने भेन्डर कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठले यस किसिमको व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कम्पनीहरूले बिलिङ प्रणालीमा भाग लिन नपाउने भएका हुन् । २५ भदौ २०८१ को फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यस्तो व्यवस्था भएको हो । टेलिकमकी शेयरधनी रीता कार्कीले हालेको रिटमा यस्तो फैसला आएको हो ।

नेपाल टेलिकमको टुजी, थ्रीजी, फोरजी, एनजीएन, एफटीटीएच आदि जस्ता नेटवर्कमा काम गरिरहेका हुवावे, जेडटीई जस्ता भेन्डर कम्पनी बिलिङ प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु,” नेपाल टेलिकमका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ ।  

बिलिङ प्रणालीमार्फत टेलिकमका सेवाग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,’न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले भदौ २५ मा जारी गरेको उक्त आदेशमा भनिएको छ । सो आदेशको पूर्ण पाठ पौष २५ मा सार्वजनिक भएको थियो ।

सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भन्दै अदालतले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ । 

नेपाल टेलिकमले कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टम खरिदका लागि १८ चैत २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर उक्त बोलपत्र त्रुटिपूर्ण, नवीन प्रविधि मैत्री नरही खर्चिलो, ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति समेत हुने भन्दै सो प्रक्रिया रोक्न नेपाल टेलिकमको शेयरधनी समेत रहेकी रीता कार्कीले २० जेठ २०८१ मा रिट दायर गरेकी थिइन् । साथै टेलिकमबाट कुनै विशेष बोलपत्रदातासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बदनियत राखी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा समेत नगराई योग्यताको नाममा बिक्रेताहरूलाई निषेध गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया विपरीत गुणस्तरहीन सेवा खरिद गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो ।  त्यसैगरी उक्त खरिद प्रक्रियामा चालु फोरजी, थ्रीजी, टुजी, एनजीएन, एफटीटीएच आदिको बिक्रेता समेत सहभागी हुने र उनीहरू नै छनौट हुन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको थियो । बोलपत्र सूचना लगायतका खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः अर्को खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । खरिद कारबाहीमा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको तथा बोलपत्रमा राखिएका सर्त र योग्यताले कुनै खास आपूर्तिकर्ता बाहेक अन्य आपूर्तिकर्तासँग वस्तु वा सेवाको खरिद गर्न नै नसकिने अस्वस्थ अवस्था सृजना गरेको जिकिर भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।

आपूर्तिकर्ताको सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक सर्तहरू राखेको देखिएको तथा ती सर्तहरूका कारण खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धामा असर परेको भन्ने नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । यद्यपि कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने कुरा भने फैसलाले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीको नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तहरूको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल टेलिकमलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।’

नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्राय सबै उपकरण विवादित चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईले ठेक्का लिइरहेका छन् । तर, हुवावेले सरकारी दूरसञ्चारमा पैसा बढाउँदै काम नगरी हैरानी बनाएको छ । हुवावेका अधिकारीहरू उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारी आफ्नो एकाधिकार बनाइरहेका छन् । पहिलेकै काम नसकी जरिवानामा परेको हुवावेले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको थप ३२ अर्बको फोर जी विस्तार परियोजनाको ठेक्कामा पायो । तर काम भने गुणस्तरिय भएको छैन । यसअघि हुवावेले सन् २०१२ मा एक करोड मोबाइल विस्तार गर्ने नेपाल टेलिकमको योजनाको पहिलो ठेक्का स्वरुप ४८ लाख संख्याको पहिलो ठेक्का पायो । त्यसको ८ महिनापछि सन् २०१३ फ्रेबुअरीमा तीन अर्ब रुपैयाँमा ५२ लाख लाइन मोबाइल जडानको ठेक्का पनि हुवावेले नै हत्यायो ।

ठेक्कामा सम्पूर्ण उपकरण उपलब्ध गराउनेदेखि जडान गर्ने, सञ्चालन गर्नेदेखि आवश्यक मर्मतसमेत गर्ने जिम्मा उसले पायो । हुवावेले लामो समयसम्म नेपालको टेलिकममा नियन्त्रण नै जमाएको छ । नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ कम्पनीहरू हुवावे (बीचमा), सिमेन्ट कम्पनी ह्वोङ्सी (दायाँ) र ह्वासिङ (बायाँ तल) । यी कम्पनीले नेपालको सरकारी नियमनलाई अटेर गर्दै आएका छन् । नेपालमा चीनको प्रभाव जति जति बढ्दै गयो । हुवावेको कारोबार पनि बढ्दै गयो । तर, काम भने सम्झौताअनुसार भएन । न त भएको काम नै गुणस्तरीय रुपमा भयो । त्यसकारण सर्वोच्चमा रिट हालेर नै सो कम्पनीलाई बिलिङमा भाग लिन नपाउने गराइएको आशंका गरिएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठको फैसला