करका विषयमा प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरबीच विवाद, पैसा बुझाएको बालेनको दावी

३ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले महानगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र विषय नबुझी गरेको टिप्पणी भनेको छ ।

‘माघ २ गते बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने बारेमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिए पछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन,’ भन्ने यो भनाइ आफैँमा गैरजिम्मेवार र विषय वस्तुको जानकारी नलिइ व्यक्त गरेको देखिन्छ ।’

वागमती प्रदेश सरकारले जारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम  बागमती प्रदेशभित्रको चलचित्र घर, थिएटर र नाटकघर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, ओपेरा, क्यासिनो, डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझ र रोदी घर, मसाज एवम् स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पूल, फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पूल, जिम हाउस, स्विङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, ताल तलैया, क्रुज, बोटिङ वा डुङ्गा सफारी, रक क्लाइम्बिङ, क्यान्योनिङ, बञ्जी जम्प, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङ, केबलकार, मेला, महोत्सव लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा मनोरञ्जन करको दर तोकेको छ । 

यसरी तोकिएको दर विगतमा संकलन भइरहेको दरभन्दा कम गरिएकोले महानगरपालिकाको आम्दानी घटेको महानगरपालिकाले यसअघि नै धारणा राखिसकेको छ । ऐनको अनुसूची–३ ले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर असुल हुन्छ । यसबाट संकलन भएको कर काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ, संकलित कर रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरन्जन कर वापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसमध्येको ६० प्रतिशत रकम १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरन्जित गरिएकोले महानगरपालिका दुःख व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा  उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संबिधान तथा कानुनबमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यबस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानब अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समाबेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् निभएको छ । संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेको बहुसरकारमा आधारित विषयलाई नजर अन्दाज गरी एकतर्फी लगाइएको लाञ्छनायुक्त भनाइ आफैँमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।’

अगाडी भनिएको छ, ‘तीनै तहका सरकारले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा रहेर शासन सञ्चालन गर्न समेत मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा तीन तहको राज्य पुनर्संरचना पछि स्थानीय तहको संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने तहले ऐन कानुनमा रहेका जटिलता, विकास निर्माणमा बहुपक्षको लगानीको सुनिश्चितता, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न नेतृवदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकाले समस्याको पहिचान गरी अधिकारिक माध्यमबाट व्यक्त धारणालाई नजर अन्दाज गरी एकतर्फी रुपमा लाञ्छना लगाइनु माननीय मन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपन हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’