कांग्रेसका मन्त्रीलाई निर्देशनः पाँच दिन मन्त्रालय र दुई दिन सर्वसाधारण जनताका लागि समय दिनू

३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई सातामा दुई दिन सर्वसाधारणका काम र खुला भेटघाट गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा संसदीय दलको कार्यसमितिसँग मन्त्रीहरूको छलफलपछि पार्टीले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

कांग्रेसले संघीय सरकारमा सहभागी रहेका १० जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीलाई सातामा दुई दिन केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्न भनेको छ । हप्तामा दुई दिन मन्त्रीहरूले खुला भेटघाट गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने । पार्टी अफिस गएर हप्तामा दुई दिन आलोपालो गरेर कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी पाँच दिन पूर्ण रुपमा मन्त्रालयको काममा केन्द्रीत हुन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको हो । 

सरकारलाई सफल बनाउन सक्रिय हुने र नियमित छलफल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । विचाराधिन विधेयकमा सक्रियतापूर्वक काम गर्ने निर्णय भएको घिमिरेले जानकारी गराए । आ–आफ्ना मन्त्रालयमा गति बढाउने कुरा भएको छ । बजेटका अभावले कतिपय योजना त्यत्तिकै थन्किएका छन् । चाँडो अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ, उनले भने । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेशबाट पार्टीका निकायबाट आउने गुनासा तथा मागलाई केन्द्रित गरी महिनामा एक पटक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल गर्न मन्त्रीलाई कांग्रेसको निर्देशन छ । 

बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, हामीले मन्त्रालयगतरूपमा आआफ्ना कमको ब्रिफिङ गर्यौँ । पाँच दिन मन्त्रालयको काम र दुई दिन सर्वसाधारणका लागि छुट्याउने निर्देशन भएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका सबैले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने कुरा गरेको पनि गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनले अगाडि भने, ’सबै माननीय मन्त्रीज्युहरुबाट आएको कुरा भनेको नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको बीचमा बनेको सात बुँदे सहमतिअनुसार यो समीकरणलाई लिएर अघि बढ्ने कुरामा नै केन्द्रित भएर काम गर्ने हो, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकलाई बढी भन्दा बढी सेवा, राम्रो ढंगबाट प्रवाह गर्ने र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नेकुरामा केन्द्रित भएर काम गर्ने विषयमै छलफल भएको छ । हामी दुई दलका बीचमा कुनै समस्या छैन भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकले काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा बुधवार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको हातपात निन्दनीय भएको बताए । उनले अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुने बताए । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासीयाले विभागीय जिम्मेवारी रहेको कानुन मन्त्रालयबाट बन्न बाँकी कानुनका विधेयक छिटो मन्त्रालयमा लैजाने र संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउन तीव्रता दिने बताएका थिए ।  

यस्तो छ मन्त्रीहरूलाइ दिइएको ७ बुदेँ निर्देशनः

१) सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने । महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्ने  ।

२) विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्रियता साथ कार्य गर्ने ।

३) आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने ।

४) चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका, तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने ।

५)  हप्तामा २ निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने बाँकी ५ दिन सम्पूर्ण रुपले मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने ।

६)  सांसदहरुको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने 

७)  पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरूका सम्बन्धमा महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर गुनासो र सुझाव लिने ।