तालिका बनाएर हप्तामा २ दिन नागरिकका गुनासो र सुझाव लिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन

३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई हप्तामा दुई निश्चित दिन खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने र सुझाव लिनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
 कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले मन्त्रीहरुलाई बाँकी पाँच दिन सम्पूर्ण रुपले आ–आफ्नो मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुनसमेत निर्देश गरेको हो । 

पार्टीका प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने नागरिकका सुझाव र मागका सम्बन्धमा महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फरक दिनमा फरक मन्त्री उपस्थित भएर छलफल गर्न र उपयुक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।

पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बूढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा बसेको बैठकले सांसदहरुको सल्लाह, सुझाव र जनताका अपेक्षालाई ध्यानमा राखी कामकारबाही अगाडि बढाउन संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरुले सदस्यहरुसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढङ्गले कार्य गर्न महत्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्न मन्त्रीहरुलाई बैठकले निर्देश गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी संसद्का विषयगत समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सक्रियता साथ काम गर्न कांग्रेस सम्बद्ध तत् समितिका सभापतिसहितका सांसदहरुलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रीहरुलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, बोलपत्र आह्वान हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमीका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको हो । 

साथै कांग्रेस संसदीय दलको विधानबमोजिम अनुशासन समिति गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई संयोजक चयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले यही माघ २ गते आफ्नो व्यावसायिक काम सकेर बाहिर निस्कने क्रममा अवाञ्छित व्यक्तिहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषी उपर कडा कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका अर्थसमितिका लागि डा प्रकाशशरण महत, सार्वजनिक लेखा समितिका लागि सञ्जयकुमार गौतम र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका लागि चन्दा चौधरी संयोजक चयन हुनुभएको निर्णयलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।