सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान भाषण र कागजमै सिमित

काठमाडाैँ । सरकारले उद्यमशिलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बैंकहरुमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको थियो । तर उक्त कार्यविधिअनुसार प्रभावकारी रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकारले ब्याज अुनदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्यजादर कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखी यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा प्रति ऋणी ५ करोड भन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई शाखा कार्यालय मार्फत पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । कार्यविधि अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरुले आधारदरमा २ प्रतिशत थप गरी ऋणिबाट ब्याज लिन पाउँछन् । त्यस्तै कर्जा दिदा अन्य प्रक्रियागत शुल्क पनि लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाहमा चासो नदिएपछि केन्द्रिय बैंकले कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको हो ।   पछिल्लो समय सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ब्याज अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाएको गुनासो बढेको छ ।

त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरेक शाखाबाट यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।