बिग मर्ज भनेको सागको मुठा बेचेजस्तो होइन

तुलसीराम गौतम -सीईओ, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक

झण्डै चार दशकदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल तुलसीराम गौतम यतिखेर सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात सीईओ छन् । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरी सोमा १३ वर्ष, नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा ७ वर्ष, नेपाल एसबीआई बैंकमा कर्जा प्रमुख भई १० वर्ष र माछापुच्छे बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा ४ वर्ष पूरा गरी अनुभवी बैंकरका रूपमा परिचित छन् ।
गौतमले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मार्केटिङ र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सबैभन्दा कान्छो कमर्सियल बैंकका रुपमा आएको सेञ्चुरीको वित्तीय अवस्था सुधार गरी अब्बल दर्जाको हैसियतमा पु¥याउन गौतमको अनुभवबाट विशिष्ट पहिचानसहित बैंक अगाडि बढेको छ । नेपाली वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा नेपाल बहसले उनीसँग लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ – कुराकानीको सारसंक्षेप

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा तपाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रुपमा आउनु भएपछि धेरै सुधारको प्रयास गर्नुभएको छ । समग्रमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?

समग्रमा बैंकको वित्तिय अवस्था सन्तोषजनक छ । हामीले गएको बैशाख १२ गते बिहिवार आठौं साधारणसभा सहज ढंगले सम्पन्न गरेका छौं । तीनजना सञ्चालकहरु निर्विरोध चुनिनुभएको छ । पुरानै संचालक समितिले निरन्तरता पाएको अवस्था छ ।

बैंकले यो अवधिमा रु. ६४ अर्ब ७० करोड कुल निक्षेप संकलन गरि रु.६० अर्ब ४० करोड कर्जा लगानी गरेको छ । जुन गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमश :- १८.६७ र १७.४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै यस अवधिसम्म आइपुग्दा बैंकले रु. ६१ करोड भन्दा बढी संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ भने एनपीए १.५३ मा सिमित गर्न सफल भएको छ । बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२३.७४ रुपैयाँ ,प्रतिशेयर आम्दानी १७.२३ रुपैयाँ, स्प्रेडदर जम्मा ३.९६ रहेको छ । समग्रमा बैंकको वित्तिय परिसुचकहरु अत्यन्त सकारात्मक रहेका छन् ।

बैंकको प्रतिष्ठा बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छौ । सेञ्चुरी बैंकलाई अझ ब्राण्डिङ गर्छौ । बैंकको प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न अझै धेरै पारदर्शी र राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र निर्देशनलाई अपव्याख्या र उल्लङघन नगरी अंक्षरश पालना गरि संचालन गरिरहेका छौं । जनताको नजरमा राम्रो बैंक बनाउने र राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा तोड्दैनौं । आमजनमानसमा राम्रो सन्देश पु¥याउछौं ।

सेञ्चुरी मुलुकको कान्छो वाणिज्य बैंक हो । तपाईंले यो बैंकको कमाण्ड सम्हालेको पनि एक बर्ष पूरा भएको छ । ३५–३६ बर्षको तपाईको बैकिङ क्यारियरमा यहाँले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट अनुभूत गर्नुभएको छ । अहिले नेपाली बजारको मुख्य चुनौती चाहिं के हुन् ?

नयाँ अफ्ठयाराहरु खासै केही छैनन् । राष्ट्र बैंकको अधिनमा रहेर काम गरिरहेका छौं । आक्कलझुक्कल तरलता अभावले समस्याको रुप लिने गरेको छ । विगतमा यो समस्या महिना दिन कट्दैनथ्यो । अहिले भने अलि लामो समय झेलिरहेका छौं । ८–१० वर्षदेखि तरलता अभाव मौसमी समस्याका रुपमा हुने गरेकोमा यसपटक अलि लामो समय गएको छ ।

सेञ्चुरी बैंकलाई पनि तरलता अभावले सताएको छ ? बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही पनि ग¥यो क्यार ।

हो, हामीबाट थोरै लिमिट क्रस भएकै हो । तर अहिले म्यानेज गरिसकेका छौं । यसपटक अलि लामो समयसम्म तरलता अभाव रह्यो । कर्जाको माग भए अनुसार लगानी गर्न, धक फुकाएर ऋण दिनसक्ने अवस्था चाहिं नभएकै हो ।

अहिले कर्जा लगानी रोकिएको हो ?

रोकिएकै चाहिं होइन । सानोतिनो २०–५० लाखका एसएमई ऋण लगानी गरिरहेका छौं । व्यापारी, आयातकर्ता र साना व्यवसायीहरुलाई दिइने ऋणहरु सहज रुपमा दिने काम भइरहेको छ । तर, एकैपटक ५० औं करोडको माग हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने केही समय लाग्ने गरेको छ ।

अहिले बैंकको सीसीडी रेसियो कति छ ? सीसीडी रेसियो नाघेपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो नि ?

आजको दिनमा ७९.७९ मा नै हामी छौं । राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएका छैनौं । एकपटक त सीसीडी रेसियो क्रस भएर सानो कारबाहीमा परेको सत्य हो । त्यसपछि भने हामीले धेरै सुधार गरेका छौं ।

निक्षेपको तानातान हुँदा पनि तपाईको बैंक असहज परिस्थितिमा देखियो । बैंकर संघको निर्णय क्रस गर्दा ठूलै बबण्डर मच्चिएको थियो नि ?

बबण्डर भन्दापनि ठूला बैंकको तुलनामा नयाँ र साना बैंकहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको हो । त्यो अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यही बजारमा उपलव्ध सिमित स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नु परिरहेको छ । पुराना र ठूला बैंकले मात्रै पुग्ने भए हामी कहाँ सञ्चयकर्ता र व्यवसायी पनि आउँदैन थिए होला नि ? नयाँ निक्षेपकर्ता भित्र्याउन एवं म्याचुअर्ड भएको निक्षेप जोगाउन पनि हामीले एकाध प्रतिशत बढी व्याजदर केही समयलाई दिएकै हो । हामीलाई मात्रै नभएर ठुला र पुराना बैंकलाई पनि तरलता अभावले सताएकै हो ।

जहाँसम्म बैंकर संघको कुरा छ, संघ नियामक निकाय होइन । ऊ हामी जस्तै धेरै बैंक मिलेर बनेको बैंकरहरुको एउटा छाता संगठन हो । संघले यसका सदस्यको हक, हित र प्रगतिको लागि काम गर्ने हो । एशोसिएसनले हामीलाई कारबाही गर्ने होइन । नीति,नियम र अनुगमन गर्ने होइन, कारबाही त राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार,धितोपत्र बोर्ड आदिले गर्ने होे ।

विगर एण्ड बेटर सेन्चुरीको नारा दिएर मैले बैंकलाई अगाडि बढाई रहेको छु । यसले सबै कुरालाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक ठुलो भएर मात्र हुँदैन राम्रो पनि हुनुपर्छ । विगर भनेको विजनेश ठूलो, ऋण धेरै लगानी गर्न सक्ने, डिपोजीट धेरै हुनुप¥यो । यसबाट मुनाफामा बृद्धि हुनपुग्छ । बैंक बेटर पनि हुनुपर्छ । स्टाफहरु स्मार्ट हुनुपर्यो,दक्ष हुनुप¥यो । आफ्नो बैंकको प्रोडक्टहरुका बारेमा, बैंकका बारेमा कण्ठस्त जानकार राख्ने स्टाफहरु हुनुपर्छ । त्यो बाहेक नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । रिक्सलाई कभर गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ बैंकले काम गर्दैछ ।

राष्ट्र बैंले त हप्कायोे नि ?

हप्काउनु भन्दा पनि नियमकानुन भन्दा बाहिर नजानु होला भन्ने जानकारी, छलफल र सचेत गराएको हो । त्यसलाई हप्काएको भन्ने अर्थले नबुझौं । नियमनकारी निकायले बोलायो भन्दैमा हप्काउनै बोलायो भन्ने गरि नबुझौं । यस्तो बैठक बेलाबेला भइरहन्छ ।

गत तीन वर्षको वोनस र लाभाशंको अवस्था हेर्ने हो भने त क्रमिक रुपमा घटेको छ ? तपाई आएपछि बैंकको अवस्था झन् खस्केको हो ?

यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ । म आउँदा बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्बबाट भर्खर ८ अर्ब भन्दा बढी पु¥याइएको थियो । यसरी एकै वर्षमा चुक्तापुँजी ८ अर्ब पु¥याउँदा व्यापार त त्यही हिसाबले बढ्दैन । व्यापार नबढ्नासाथ बोनस र लाभांश पनि बढ्ने कुरा भएन । पुँजी जुन रुपमा बढ्यो त्यही रेसियोमा बिजनेश बढ्दैन । रेसियोको हिसाबमा तपाईले भनेको कुरा ठीक भएपनि अहिले बैंकले ५३ करोड हाराहारी बोनस र लाभांश बाँडेको छ । हिजोका दिनमा २० करोड बाँडिएको थियो भने आज क्रमिक रुपमा बढेर ६१ करोड त पुगेको छ ।

चुक्तापुँजी बढेको हिसाबले बैंकको व्यापार बढ्न र नाफा कमाउन २/३ वर्ष समय लाग्छ । त्यसमा पनि हामीले केही विकास बैंकहरुलाई मर्ज गरेर वाणिज्य बैंकमा ल्याएका छौं । स्टाफदेखि सिस्टमलाई कमर्सियल बैंकको ढाँचामा ढाल्दै छौं । ती संस्था (विकास बैंक)हरु र हामी बीचमा ऋण दिने र ऋण उठाउने तरिकाहरु फरक हुन्छ । त्यस्ता साना–साना कुराहरु धेरै छन् । त्यसलाई मिलाएर एउटा राम्रो बाणिज्य बैंकको रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं ।

शेयरहोल्डर र लगानीकर्ताले पाउने वोनस र लाभांश आगामी दिनमा घट्ने छैन । बढेर नै जाने छ । ८ अर्ब पूँजीलाई पूर्ण रुपमा चलायमान बनाइसकेपछि १२–१५ प्रतिशत नाफा वितरण गर्न धेरै गाह्रो छैन । तर समय लाग्छ ।

तपाईसँग नेपालका ठूला र पुराना बैंकहरुमा काम गरेको अनुभव छ । अर्को वर्ष शेयरधनीलाई कति प्रतिफल वितरण गर्ने लक्ष्य छ ?

यति नै दिन्छु भनेर भन्न त गाह्रो छ । तर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । यो वर्षको कमाईबाट अर्को वर्ष प्रतिफल दिने हो । आजको दिनमा लोन बढेको खण्डमा नै ब्याज आम्दानी बढ्ने त हो ।

तरलता अभावले बैंकलाई अहिले पनि सताईरहेको छ । संस्थागत डिपोजिटकर्ताको तानातानका कारण तरलता अभाव देखिएको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिएला ?

डिपोजीट मात्रै समस्याको कारण होइन । डिपोजीट आफैंमा कति हुँदा बढी या घटी हो भन्नेले अर्थ राख्दैन् । मानौं, पाँच खर्ब डिपोजीट आयो रे । यो कम कि बढी भन्ने आधार के ? यो त लोनको डिमाण्डले निर्धारण गर्ने हो । मानौं, डिपोजिट ५ खर्ब आयो तर लोनको डिमाण्ड डेढ खर्बको मात्र आयो वा लोनको डिमाण्ड ५० अर्ब छ तर डिपोजीट ५ अर्ब छ भने त्यहाँ तालमेल त मिलेन ।

धेरै लामो अन्तरालपछि चुनाव भएर स्थानीय सरकार बनेको छ । प्रदेश सरकार बनेको छ । राज्यका धेरै अंगहरु बनेका छन् । यसमार्फत सरकारी बजेटहरु माग हुने र खर्च हुने तयारीमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु बढेका छन् । भलै विकास खर्च जुन रफ्तारमा हुनु पथ्र्यो, हुन सकेको छैन । अहिले गाडीकै आयात पनि अत्याधिक बढेको छ । जसका कारण लोनको डिमाण्डहरु बढेका छन् । लोकल लेवलका प्रतिनिधिहरुले बजेट पाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय निकायका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काम जस्तै स्कुल, बाटो, पुल, कुलेसाहरुका लागि ठेक्का आव्हान गरेका छन् । त्यसका लागि पनि त ऋण चाहियो ।

विकासनिमार्णका लागि आवश्यक सामान डोजर, ट्रिपरहरु किन्न पनि त ऋण चाहियो । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा व्यापार व्यवसाय बढेको छ । यसले रोजगारी बढाएको छ । जसरी लोनको डिमाण्ड बढ्छ त्यसरी नै डिपोजीट पनि बढ्दै जान्छ । सबै ठाउँबाट लोनको डिमाण्ड बढेको छ । तर त्यो अनुपातमा डिपोजिट नआएको हो । डिपोजिट नपुगेकोे मात्रै हो । बर्षेनी निक्षेप खर्बौ थपिएको छ तर लोनको माग पनि सोभन्दा बढी अनुपातमा बढेकाले तालमेल नमिलेको मात्र हो ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण या बैंकरले योजना बनाउन नसकेर हरेक बर्ष तरलता अभाव दोहोरिएको हो ?

यो ठ्याक्कै यसकै कमजोरी हो भनेर भन्न सकिँदैन । सरकारको बजेटमा नै कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । यो साल ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य धान्नलाई बैंकले कति ऋण दिँदा ठीक होला भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । हाम्रो मुद्रास्फीति कति होला भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । मानाैं २० प्रतिशतले ऋण बढाउने नीति लिदाँ कसैको २५/३० प्रतिशत पनि पुग्न सक्छ । सबै बैंकले कति बढाउने भन्ने आ–आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य, कागजपत्र मिलाउने, जोखिम लिने कुरा हुन्छ । ठ्याक्कै यतिले बढाउने भन्ने हुदैन । बढेको पूँजी अनुसार लगानीकर्तालाई रिटर्न दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।

अर्काे कुरा , आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा पनि विकास खर्च २८ प्रतिशत हाराहारी छ । बचतमा ७ प्रतिशत ब्याज चाहिन्छ भन्ने माग छ । डिपोजिटरलाई जति सक्यो धेरै ब्याज पाएको राम्रोे तर यसको सिधा असर ऋण लगानीमा पर्न जान्छ । मूल्यबृद्धि हुन जान्छ । पहिले दोहोरो अंकमा भएकोे मुद्रास्फीती दर अहिले एकल अंकमा छ । यदि हामीले २ प्रतिशतमा डिपोजिट लिएर ५ प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेका थियौं भने त मुद्रास्फीति स्वभाविक रुपमा अझ कम हुन्थ्योे । अहिले हामीले ६.५ प्रतिशत बचतमा तथा ९.२५ प्रतिशत मुद्धतिमा ब्याज दिईरहेका छौं ।

जापानको उदाहरण दिएर यहाँ लागू गर्न खोजेर हुँदैन । त्यहाँ एक प्रतिशतमा ऋण पाईन्छ भने निक्षेप राख्दा उल्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यहाँको बृद्धि पनि एकल अंकमै हुनेगर्छ , कहिलेकाही त ऋणात्मक पनि हुन्छ । जापान र नाइजेरिया जहाँ ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म छ । बैंकिङ भनेको पाकेको गोलभेडा टिपेजस्तो होइन । बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । जस्तै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ वा नेपाल आयल निगमको उदाहरण हेर्दा उपयुक्त होला । किनभने उनीहरुको हातमा सुन वा तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने हैसियत हुँदैन, खाली जानकारी दिने मात्र हो । उनीहरुले आज यति मूल्यमा कारोबार गर्नु भनेर सूचना मात्रै जारी गर्ने गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलरको भाउ यति भनेर दैनिक तोकिदिने गर्छ । आज यति नै रहन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको हातमा त हुदैन । सुनचाँदीको भाउ दिनमा दुईपटक पनि तय हुन्छ तर किन ६० हजारको सट्टा ३० हजार भनिदैन त ? त्यसैले यो कुरा एक व्यक्ति वा संस्थाको हातमा त छैन । अन्तर्राट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ । त्यसैगरी बैंकको ब्याजदर पनि यत्तिनै हुनुपर्छ ,यो भन्दा माथि या तल जानु हुँदैन भन्ने बैंकको बाध्यकारी नियम त छैन । ब्याजदर पनि हाम्रो हातमा वा नियन्त्रणमा छैन । बैंक ब्याजदर पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । यहाँ कार्टेलिङ छैन् । बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन् । यहाँ एकाधिकार भन्ने कुरै हुँदैन । हामीले नै ३/४ वर्ष अगाडि ६/७ प्रतिशतमा ऋण दिएकै हो । त्यसबेला कुनै नियमनकारी निकायले दवाव दिएर त होइन नि ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कै नेतृत्वमा भर्खरै प्रधानमन्त्री/अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नै बैंक ब्याजदर बढी भयो घटाउनु प¥यो भनेर दवाव दिइएको छ । अर्कोतर्फ लगातारको तरलता अभाव र ब्याजदर बृद्धिले डिफल्टरहरु जन्मिएका छन । बैंकले पहिला निर्धारण गरेको व्याजदर एकपक्षीय रुपमा बढाइदिने प्रवृत्तिले व्यवसायी मात्र होइन सर्वसाधारणसमेत मर्कामा परेका छन् नि ? यसबारे के भन्नु हुन्छ ।

सबै कुराहरु आपसमा जेलिएका विषय भए । बैंकले कमाएर आफैँ राख्ने त होइन । बैंकले पनि आफ्ना शेयरधनी, उपभोक्ता, व्यापारीलाई मुनाफा वितरण गर्ने गरेको छ । तर ब्याजदर बढ्दा जागिरे र मजदुरलाई असर पर्छ अर्को हाइड्रोपावर जसको बेच्ने रेट फिक्स छ । ८/९ प्रतिशतमा ऋण दियो भोलि बढेर १५ पुग्यो । असर त पर्ने नै भयो । जस्तो कि अटो लोन आज ८ मा ऋण लिएको हुन्छ बढेर १५ प्रतिशत पुग्यो भने उसलाई मार पर्ने नै भयो । उसको तलबबृद्धि त भएको छैन ।

आज उपभोग्य सामान जस्तै चामल एक केजीको ७० रुपैयाँमा किनेर खाइरहेको छ । तर त्यही वस्तुको भाउ बढेर महिना दिनमा नै ७२ भयो भने पनि उसलाई समस्या प¥यो नै । मानाैं कुनै पेनको मूल्य १०० थियो । उसको लागत ९० थियो । कच्चापदार्थ, मजदुरको ज्याला, स्टोर, ढुवानी खर्च कटाएर उसलाई १० नाफा भएकै थियो । यस्तो अवस्थामा बैंक ब्याजदर बढ्यो भने पेनको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । तर मूल्य बढ्ने भनेको बैंक ब्याजदरले मात्र होइन । नेपालमा पछिल्लो समय फिक्स र फ्लोटिङ आधारमा ऋण लगानी गर्ने गरिन्छ । बढी मात्रामा ऋण लगानी गर्ने भनेको फ्लोटिङको आधारमा हो । यसरी अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा स्थिर ब्याजदरमा ऋण दिन गाह्रो छ । जसरी डिपोजिटको ब्याजदर बजारले निर्धारण गरेको छ, त्यसैगरी ऋणको ब्याजदर पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । यो कुनै बैंक वा व्यक्तिले यति नै हुनुपर्छ भनेर तोक्न सक्ने स्थिति छैन ।

तरलता अभाव कहिलेसम्म रहन सक्छ , के फेरि दोहोरिन सक्छ ?

विश्वका कतिपय राष्ट्रहरुमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने मेकानिज्महरु बनेका छन् । हामी त्यो लेबलमा पुगेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी ल्याउन छुट दिएको छ । चाहना सबैको छ । तर ऋण ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था बनेको छैन । हेजीङ गर्न हामी पनि चाहन्छौ । तर बजारले ब्याज निर्धारण गरिरहेको अवस्थामा भोलिको जोखिम हामीले आजै लिनसक्ने अवस्था हुँदैन । दीर्घकालीन सोच नभएसम्म हामीले ऋण परिचालन गर्ने कुरा र ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरामा बजारको माग र आपूर्तिमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी नेपालमा निक्षेपको दीर्घकालिन स्रोत निश्चित छैन् ।

सेञ्चुरी बैंकको सीसीडी रेसियो टाइट, खराब कर्जा उठ्न नसकेको पनि देखिएको छ । बेसरेट पनि महंगो छ । कस्ट अफ फण्ड बढी छ नि ?

तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न ठीक छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीकहाँ ऋणको माग त घटेको छैन । बरु हामीले माग अनुसार ऋण दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले पनि ऋण लगानी गर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । अहिले पनि सहकारीबाट ठूलो ऋणहरु गइरहेका छन् । किनकि कमर्सियल बैंकमा कमदरमा ऋण त पाइन्छ ,तर सबै कागजपत्र नमिलाइकन त दिन मिल्दैन । त्यही मानिस सहकारीमा केही बढी दरमा ब्याज तिरेरै भएपनि सहजै ऋण पाउँछ भने यो खुल्ला बजारमा उ त्यता लागेको मात्रै हो । तर हामीले खोजेको ऋण लिने मात्रै होइन ऋण तिर्न सक्ने मान्छे हुनुप¥यो ।

अहिले बजारमा २८ वटा कमर्सियल बैंक छन् । भोलिका दिनमा बेसरेट कम भएका बैंकमा गा्रहकहरु जाँदा तपाईलाई त अफठ्यारो पर्न सक्ला नि ?

जसरी बजारमा बैंकहरु धेरै छन् त्यसैगरी व्यवसायी र लगानीकर्ताहरु पनि विभिन्न मानसिकता र विचार भएका हुन्छन् । यही बजारमा लघुवित्त,फाइनान्सदेखि वाणिज्य बैंकहरु छन् । जहाँ १०/१२ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज त लिएका नै छन् । त्यहाँ पनि लगानीकर्ता र ऋण लिने मानिसको भिड लागेको नै छ । यो विशेषतालाई हेर्ने हो भने हाम्रो बैंकमा आउने जतिपनि व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु सन्तुष्ट भएर नै कारोबार गरिरहनु भएको छ । यसमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । समस्या डिपोजिटको हो ऋण लगानीको होइन । लगानीको भर्जिन मार्केट अथाह छ ।

सेञ्चुरीको कस्ट अफ फण्ड , प्रतिशेयर नेटवर्थ र प्रतिशेयर आम्दानी पनि सन्तोषजनक नभएको तथ्याङकलाई तपाई कसरी डिफेण्ड गर्नुहुन्छ ?

म आएको भर्खर एक बर्ष भयो । सूचकहरु सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्दै छ । सबैकुरा मुनाफासँग जोडिएकाले आगामी बर्ष बैंकले अझ ठूलो प्रगति गर्छ ।

जगेडा कोषदेखि प्रतिशेयर आम्दानी बढाउनेतर्फ यहाँको भावी योजना के छ ?

गर्नसक्ने ठाउँ धेरै छ । अर्थतन्त्रलाई सुक्ष्मरुपमा केलाएर तथा बजारलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्ने हो । पहिलो फोकस त निक्षेप बढाउने हो । संस्थागत डिपोजिटरसँग हामी अझ राम्रोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैछाैं । दोस्रो बैंकको प्रतिष्ठा बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छौ । सेञ्चुरी बैंकलाई अझ ब्राण्डिङ गर्छौ । बैंकको प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न अझै धेरै पारदर्शी र राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र निर्देशनलाई अपव्याख्या र उल्लङघन नगरी अंक्षरश पालना गरि संचालन गरिरहेका छौं । जनताको नजरमा राम्रो बैंक बनाउने र राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा तोड्दैनौं । आमजनमानसमा राम्रो सन्देश पु¥याउछौं ।

हामीले ग्राहकमुखी सेवाहरु विस्तार गरिरहेका छौं । सहज र भरपर्दाे सेवा ग्राहकलाई दिईरहेका छौ । यसमा अझ सुधार गदै जान्छौं । हंसमुख सेवा,सत्कार तथा ग्राहकसँग निरन्तर सम्र्पक र सम्वादमा जाने हो । सेञ्चुरी बैंकले आम नागरिकको विश्वास जित्दै गएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंक भनेको सरकारी बैंक जस्तै हो भन्ने विश्वास दिलाउनु छ । केही तलमाथि हुँदैन । यहाँ ढुक्कसँग व्यक्तिहरुले आफूसँग भएको रकम निक्षेपका रुपमा जम्मा गरेर बस्न सक्छन् भन्ने वातावरण बनाउने हो । ब्राण्ड विस्तारमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । यो निरन्तर चल्ने कुरा हो ।

तपाईं सेन्चुरी बैंक आएको एक बर्षमा नवीनतम् काम के के भए ?

म यस बैंकमा आएपछि सबै ब्रान्चका म्यानेजरहरुको मिटिङ राखेको थिएँ । विगर एण्ड बेटर सेन्चुरीको नारा दिएर मैले बैंकलाई अगाडि बढाई रहेको छु । यसले सबै कुरालाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक ठुलो भएर मात्र हुँदैन राम्रो पनि हुनुपर्छ । विगर भनेको विजनेश ठूलो, ऋण धेरै लगानी गर्न सक्ने, डिपोजीट धेरै हुनुप¥यो । यसबाट मुनाफामा बृद्धि हुनपुग्छ । बैंक बेटर पनि हुनुपर्छ । स्टाफहरु स्मार्ट हुनुपर्यो,दक्ष हुनुप¥यो । आफ्नो बैंकको प्रोडक्टहरुका बारेमा, बैंकका बारेमा कण्ठस्त जानकार राख्ने स्टाफहरु हुनुपर्छ । त्यो बाहेक नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । रिक्सलाई कभर गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ बैंकले काम गर्दैछ ।

बैंक भनेको पुस्तौं–पुस्तासम्म चल्ने संस्था हो । यसका कुनकुन पाटामा के के जोखिम छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विज्ञहरु राखेको छु । अर्को लेखापरीक्षणको कुराहरुमा पनि हाम्रो बैंक पारदर्शी छ । कम्प्लाइन्सका कुराहरु आउँछ । केवाईसी,एण्टी मनि लाउण्ड्रिङ आदिमा सर्तकतापुर्वक अगाडि बढेका छौं । अर्को भनेको ब्राण्डिङको कुरा हो । त्यो पनि हामीले सबै ब्रान्चहरु एकैनाशका देखिनेगरी बनाएका छौं । अर्थात वेटर एण्ड विगरको अवधारणालाई धमाधम कार्यान्वयन गदैछौं । दैनिक, साप्ताहिक,मासिक, त्रैमासिक रुपमा रिर्पोटिङ राष्ट्र बैंकलाई गरिरहेका छौं ।

यसपटक हाम्रो वार्षिक साधारणसभा अलि ढिला नै भयो । तर अब दोहोरिँदैन,यो नै अन्तिम हो । अब समयमा नै हुन्छ । कतिपय अरु संस्थाहरु पनि मर्ज गरेर ल्याएका छौँ । ती संस्थाहरुको पनि हिसाबकिताब मिलानहरु गर्नु नै प¥यो । अहिले एनएफआर सिस्टम आएकोले बैंकमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । रिर्पाेटहरु सबै पारदर्शी हुन्छन् ,मिलाउने वा छक्कापञ्जा गर्ने काम हामीबाट हुदैन् । संस्थागत सुशासनले युक्त भएर यो बैंक अघि बढ्छ । दीर्घकालिन रुपमा बैंक सशक्त भएर अगाडि बढ्छ ।

शाखा विस्तारको कामहरु कति सकिए कति बाँकी छन ? बाणिज्य बैकहरुले आपसमा बाँडेका स्थानीय तहमा कतिपय विदेशी लगानीका बैंकहरु जान अझैं मानिरहेका छैनन् , किन ?

बैंकले प्रायः सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा शाखा खोलिसकेको छ । त्यसमध्ये अब एउटा मात्रै शाखा खुल्न बाँकी छ । भौगोलिक विकटता र बैंकको मापदण्ड पूरा नभएको स्थान भएका कारण एउटा शाखा खुल्न बाँकी रहेको हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराएका छौं ।

शाखा विस्तारका लागि कमर्सियल बैंकले बाँडेर ठाउँ लिएका होइनन् । बैंकर एशोसियशनसँगको सल्लाहमा राष्ट्र बैंकबाट नै ठाउँहरु तोकिएर आएका हुन् । सामान्यतया एउटा वाणिज्य बैंकको भागमा १८ वटा शाखा खोल्नुपर्ने देखिएको छ । मुनाफा भन्दा पनि राष्ट्रको सेवा गर्ने हेतुले गाउँमा शाखा विस्तार गरिएको हो । तर कार्यालय खोल्न कतिपय ठाउँमा पक्की घर पनि भेटिएका छैनन् । त्यसका लागि त्यहाँका स्थानिय व्यक्तिहरुलाई भनेर घर नै बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा बाटो नै छैन ।

कुनै गाउँपालिकामा ६ महिना मानिस गाउँमा बस्ने र ६ महिना बेसी झर्ने चलन पनि छ । त्यस्तो ठाउँमा बैंक खोल्ने कि नखोल्ने त ? अहिले हरेक बैंकको केन्द्रिय सर्भरमा सबै शाखाका सिस्टमहरु जोडिएका छन् । त्यसको लागि बिजुली, टेलिफोन, नेट अनिवार्य चाहियो । कतिपय ठाउँमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । भू–बनोटको हिसाबले कतिपय स्थानमा शाखा खोल्न गाह्रो भएको छ । समग्रमा ३०/४० ठाउँ मध्ये हाम्रो सन्दर्भमा ताप्लेजुङ जिल्लाको एक ठाउँमा अझै हामीले भौगौलिक विकटताको कारण शाखा खोल्न नसकेका हौं । बैंकको नियत खोटो भएको होइन । अरुको बारेमा थाहा भएन ।

पछिल्लो समय बिग मर्जका कुरा चर्चामा ल्याईएको छ । तपाईको बैंक बिग मर्जरमा जाने संभावना कत्तिको छ ?

अहिले नै बिग मर्जमा जानु अलि हतार होला कि ? कतिपय बैंक वा वित्तिय संस्था मर्जर गर्नैपर्ने अवस्थाका पनि होलान् । कुनै दुईवटा बिजनेशको आचरण मिलेको खण्डमा मर्जर जहिले पनि खुल्ला नै छ । पछिल्लो समय मोटामोटी सबै बैंकले ८ अर्ब पूँजी पु¥याएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कतिपयले बोनस शेयरमार्फत त कतिपयले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्था गाभेर वा मर्ज सकेको एक बर्ष पनि भएको छैन् । अहिले फेरि पुँजीबृद्धि गरि १६ अर्ब पु¥याउने तथा बैंकको संख्या घटाएर १०–१२ वटामा सीमित गर्ने हल्लाले बजार पिटेको छ । मिडियामा प्रायोजित हल्ला आइरहे पनि गतबर्षको मौद्रिक नीतिमा केही आएन, यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तो संकेत देखिएन । आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत के आउछ हेरौं । तर मेरो भनाई २/४ बर्ष कुर्ने हो कि ?

बिग मर्ज भनेको साँगको मुठा बेचेजस्तो होइन । कुनै सागको मुठा हरियो रैछ, सप्रेको रैछ, किनिहालौं भनेजस्तो होइन । मर्ज गर्न पहिले प्रोमोटरको इच्छा हुनुप¥यो । कर्मचारीको काम गर्ने संस्कार अर्थात तौरतरिका हेर्नुप¥यो । भरिसक्य ब्रान्चहरु नदोहोरिने खालका संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएको खण्डमा राम्रो । तर ठूला बैंकका अधिकांश मुख्य शहरमा शाखाहरु छन् । ब्रान्चहरु दोहोरिए भने मर्जका कारण खर्च बढ्छ । त्यतापनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म कुनैपनि बैंक विजनेश नपाएर फेल भएको अवस्था छैन । मेरो अध्ययनमा मार्केट नभएर वा बिजनेश नपाएर कुनै बैंक बिग्रिएका होइनन् कि त्यहाँ संस्थागत सुशासनको अभाव र नियत बिग्रिएर समस्याग्रस्त भएका हुन । तसर्थ राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन र मोनिटरिङ सुक्ष्मरुपमा भयो भने समस्या आउदैन । मानौं २८ वटा बाणिज्य बैंकहरु मध्ये कारणबस कुनै एउटा संस्था समस्याग्रस्त भयो भनेपनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गर्दैन । तर भोलिका दिनमा बिग मर्जका कारण ठूला बैंकहरु ५ /७ वटामात्रै हुदाँ कुनै एकमा समस्या आयो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या उत्पन्न गराउँछ ।

सेञ्चुरीसहितका पाँच ठूला बैंकहरु मर्ज हुने भनेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन । संस्थापक शेयरहोल्डरदेखि संचालकसम्मको सोच बिग मर्जमा भएजस्तो मलाई लाग्दैन् । यदि भोलिका दिनमा नियामक निकायले मर्जर गर्नैपर्छ भन्यो भने अलग कुरा हो । सेञ्चुरी बैंकले पनि हालैको साधारणसभामार्फत मर्ज वा एक्वायरको विकल्प त खुलै राखेको छ । तर यो औपचारिकता मात्र हो । सबै बैंकको चलन नै हो । प्रायोजित समाचारमा आएजस्तो बिग मर्जको लागि मिटिङ बसेर, छलफल चलाएर सहमति नै गरेको भन्ने कुरा हावादारी हो । सेञ्चुरी बैंक स्वतन्त्र ढंगले नै अगाडि बढ्छ । सेञ्चुरीले आफूलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा अगाडि बढाउछ ।

तपाईको ३६ वर्ष लामो बैंकिङ अनुभवले के भन्छ – के नेपालमा वाणिज्य बैंक बढी नै भएका हुन ?

बढी हो कि घटी हो भन्ने कुरा केसँग जोडेर हेर्ने भन्ने हो । बढी भएको भन्दा पनि बिजनेश छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अब सामान्य बैंकले पनि १२–१५ प्रतिशत लाभांश तथा बोनस बाँड्न सक्ने मेरो आंकलन हो । २८ वटा बैंक घटि की बढी भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । रेगुलेशनमा समस्या होला कि भन्ने कुरा हो । त्यो पनि भइनै रहेको छ ।

अर्को कुरा भनेको एउटा सानो सडकमा पनि धेरै बैंकहरु खुलेका छन् । हेर्दा सानो कुरा हो तर एउटै बाटो वा घरमा नै ३/४ वटा बैंकका शाखाहरु खुलेका छन् । त्यो चाहीँ स्रोत र साधनको अधिक प्रयोग हो कि भन्ने कुरा होला । तर राष्ट्र बैंकले कहाँ कुन बैंकको शाखा खोल्ने भन्ने कुरा निर्देशन दिने कुरा गाह्रो, काठमाडौंमा त रोकेको छ ,बाहिर छैन् । देशका ठूला शहरमा जाने हो भने प्राय सबै बैंकका शाखाहरु छन् । यसो हेर्दा सिंगापुरमा जस्तो पनि देखिन्छन् । यदि मर्जमा बैंक गयो भने डब्लिएका शाखाहरु त हटाउनु पर्छ । फेरि कुनै नयाँ शाखा खोल्नु भन्दा छोड्नुपर्दा अधिक घाटा हो । बिग मर्ज गर्नु भनेको बैंकको खर्च अधिक बढाउनु पनि हो । यी कुरा पनि मर्जको सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिलेसम्म कुनैपनि बैंक विजनेश नपाएर फेल भएको अवस्था छैन । मेरो अध्ययनमा मार्केट नभएर वा बिजनेश नपाएर कुनै बैंक बिग्रिएका होइनन् कि त्यहाँ संस्थागत सुशासनको अभाव र नियत बिग्रिएर समस्याग्रस्त भएका हुन । तसर्थ राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन र मोनिटरिङ सुक्ष्मरुपमा भयो भने समस्या आउदैन ।

मानौं २८ वटा बाणिज्य बैंकहरु मध्ये कारणबस कुनै एउटा संस्था समस्याग्रस्त भयो भनेपनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गर्दैन । तर भोलिका दिनमा बिग मर्जका कारण ठूला बैंकहरु ५ /७ वटामात्रै हुदाँ कुनै एकमा समस्या आयो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या उत्पन्न गराउँछ ।

पहिले टु बिग टु विन भन्ने अवधारणा थियो । तर अमेरिकामा २००८ तिर टु विग टु फेल भन्ने देखियो । अमेरिकाको ठूलो लेमन ब्रदर्स भन्ने बैंक नै धरासायी भयो । रुख यति ठूलो छ यो ढल्दैन भन्ने होइन यदि आँधीबेरी ठूलो आयो भने जस्तै ठुलो रुख पनि ढल्न सक्छ । अहिले हामी कहाँ एउटा स्कुल अफ थट के छ भने ठूलो बैंक बनायो भने ढल्दैन भन्ने । यदि कुनै कारणबस ठूलो बैंक ढल्योे भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।

अहिले पनि अमेरिका जस्तो देशमा ७ हजार भन्दा धेरै बैंकहरु छन् । प्रत्येक बर्ष ५/७ वटा बैंक डुब्छन् । तर ती साना बैंक भएकाले खासै असर गदैन । अर्कोतर्फ बीमाले पनि निक्षेप कभर गरेको हुन्छ ,त्यो हामी कहाँ पनि छ । बैंकहरु बीच प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । कम मार्जिनमा बैंकहरुले काम गर्नु पर्ला तर बैंक जति धेरै भयो प्रतिस्पर्धा त्यति नै राम्रो हो ।

हिजोका दिनमा राष्ट्र बैंकले नै धेरै लाइसेन्स बाँडेको हो । तर आज बढी भएको बहानामा फोर्स मर्जरको कुरा भईरहेको छ । सरकारले वित्तिय पहुँच र साक्षरताको कुरा गर्ने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तिय संस्था बढी भयो भन्ने कुरा आफैमा बाझिएको त होइन ?

वित्तिय पहुँच र साक्षरताको कुरा गर्दा बैंकको संख्या मात्रै हेरेर हुँदैन । बैंकका शाखा हेर्ने हो । मानौं सयवटा शाखा छन् तर सबै शहरमा मात्रै केन्द्रित भएभने त्यसको अर्थ भएन । तर १० वटा बैंक छ तर देशभरि नै ब्रान्च छन भने सबैले बैंकिङ पहुँच पाए ।

थोरै बैंक भयो भने एकाधिकार हुँदैन ?

म थोरै भयो या बढी भयो भन्न सक्दिन । राष्ट्र बैंक र विश्व बैंकले पनि एउटा बृहत अध्ययन गरेकै होला । त्यसै मोडेल अनुरुप अगाडि बढेका पनि होलान । हिजो यतिवटा खोलेको यो नै ठिक भन्ने पनि त होइन । तर रिभ्यु गर्नुपर्यो । अकाट्य भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । आज पूर्वाधार विकास बैंक खुलेको छ । हिजो किन थिएन आज किन भयो भन्ने होला । हिजो नचाहिएकोमा आज किन चाहियो भन्ने कुरा हुदैन् । यो बजारले निर्धारण गर्ने होे । त्यसमा नियामक निकायको नियमन र नियन्त्रण भने चाहिन्छ ।

उदाहरणका लागि पहिले एउटा मात्र केवलकार थियो, मनकामना केवलकार । तर अब नयाँ लगानीकर्ताले केवलकार खोल्ने कि नखोल्ने ? प्रश्न हो नि । त्यहीँ खोल्ने कि अर्को नभएको ठाउँमा हेरेर जाने हो । हो ,त्यस्तै हो बैंक पनि । जहाँ आवश्यक छ र चाहिएको छ त्यहाँ खोल्न सकिन्छ । बजार बढाउन सकिन्छ ।

फेरि जाने कहाँ भन्ने कुरा आउन सक्छ । जहाँ राम्रो छ, संभावना छ त्यहाँ सबै नै गइहाल्छन् । कति चुक्ता पुँजी भएको बैंकले कति ऋण दिने भन्ने व्यवस्था छ । क्यापिटल एडोकेसी अर्थात एक अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंकले एउटा कम्पनीलाई १० अर्ब भन्दा बढी ऋण दिन पाइँदैन । यहाँ पनि रिक्स छ नि । कुन सीईओले के भन्छ त्यो कुराले अर्थ राख्दैन । आधिकारिक निकाय राष्ट्र बैंकले जे भन्छ, त्यो नै सही हो । मैले त मेरो व्यक्तिगत विचार दिने न हो ।

लगभग सबै बैंकले ८ अर्व पूँजी पु¥याएका छन् । यो पुग्दो छ कि अझै बढाउनु पर्छ ?

तत्काललाई पुग्दो छ । कतिको चुक्ता पूँजी पुग्यो, कतिको पुग्ने क्रममा छ । कति कमर्सियल बैंकले विकास बैंकहरु गाभेका छन् । विकास बैंक र कमर्सियल बैंकमा काम गर्ने तौरतरिका फरक हुन्छन । यसलाई अझै केही समय लगाएर,दुईचार वर्ष काम गरेर, कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाएर लानु नै उचित हुन्छ । अब मेगा मर्ज गर्ने हो भने एकैचोटी ठूलो मर्जरमा जानु राम्रो होला । पटकपटक मर्जमा गईरहनु ठिक होइन ।

अहिलेको लागि आईदर टु लेट वा टु अर्लि भन्ने कुरा रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा २८ वटा बैंक छ भोलि घटेर १२ मा आयो भने पनि बैंकका प्रयोगकर्तालाई त कुनै असर गर्दैन । कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । बिग मर्ज गर्दा ब्रान्चको रिलोकेटेडको ठूलो समस्या आउछ । संचालन जोखिम आउछ ।

हामीकहाँ समग्र एनपीए हेर्ने हो भने लगभग २ प्रतिशत भन्दा कम छ । तर भारतमा देशको सीमा अनुसार थोरै बैंक भएपनि समग्रमा भन्दा एनपीए १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको अवस्था छ । यो कुरालाई हेर्ने हो भने भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बलिया र राम्रा देखिए नि होइन र ! सबै कुरा रामबाण भन्ने हुँदैन ।