सार्वजनिक खरीद नियमावलीप्रति महासङ्घको आपत्ति
इन्द्र रिजाल
जेठ ६, २०७६ सोमबार २०:२६:१७
काठमाडौँ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरीद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घलगायत यससँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका निकायको राय सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेकोविज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले दिएका रायसुझाव विपरीत नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माणमैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने अवसर गुमाएको दाहालको भनाइ छ । नियमावलीका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुन नसक्ने महासङ्घको ठहर छ ।
नियमावली अनुसार कुनै बोलपत्र हाल्न नमिल्ने र विकास निर्माण ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरोकार भएका निकायसँगको घनिभूत छलफलपछि अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिकरुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनसक्ने महासचिव दाहालले बताए ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपउद्योगमन्त्री भण्डारीसँग चिनियाँ लगानीकर्ताको छलफल
भदौ २६, २०८१ बुधबार
बागलुङको लेकमा उत्पादित कपडा विदेश निर्यात
भदौ १९, २०८१ बुधबार
ग्रामीण सडक कालोपत्र, मुख्य सडकको समस्या उस्तै
असार ८, २०८१ शनिबार
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार