मुख्यमन्त्रीको मुख्य चासोको कार्यक्रम नै अलपत्र, अहिलेसम्म एउटा पनि योजना छनौट हुन सकेन

विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना अन्तर्गतका ९० वटा सडकको टेन्डर सूचना पनि निस्कन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि ढिलो गरी फागुनमा मात्र बनाएको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ९० वटा सडक निर्माण गर्ने ४० करोडको योजना अधूरो रहेको हो।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको योजना र चाहनामा आएको मुख्य योजना नै प्रदेशमा अलपत्र परेको छ। प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको यो नै सबैभन्दा ठूलो योजना हो । प्रदेश सरकारसित ४० करोड माथिका कुनै योजना छैनन्।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुलीका अनुसार कार्यविधि तयार भएर भर्खरै मात्र जिल्लास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा योजना गएको छ।

योजनाअन्तर्गत जुन गाउँपालिकामा सडक निर्माण गर्ने हो त्यस पालिकाले पनि २० प्रतिशत रकम हाल्नु पर्ने हुँदा समय अझ लाग्न सक्ने प्रवक्ता पराजुलीले बताए।
‘पहिले त कुन गाउँपालिकाले सडक बनाउने हो त्यसको छलफल टुङ्गिनु पर्यो अनि सम्बन्धित पालिकाले २० प्रतिशत रकम जुटाएर सम्झौता गर्नुपर्यो’, प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि योजना छनौट भएको छैन।’

पराजुलीका अनुसार उक्त योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मातहतमा राखिएको छ। तर कार्यक्रमको बजेट अर्थमन्त्रालयमा छ। योजना एकातिर र बजेट अर्कातिर छ भने योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय झन् अर्को भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका जिम्मामा छ।

एउटा परियोजना तीन मन्त्रालयमा विभक्त भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन जटिल भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। योजनाअनुसार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने उद्देश्य छ।

योजनाको कार्यविधिमा तराईका जिल्लामा पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा २/२ योजना दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। जसअनुसार योजनाअन्तर्गत तराईका जिल्लामा ६४ र पहाडका जिल्लामा २४ गरी ९० वटा सडकको निर्माण गरिनेछ। यसप्रकार मधेसका तीन जिल्लामा बढी योजना र बाँकी पहाडका ११ जिल्लामा कम गएको देखिएको छ।

कार्यविधि पारित गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए।

कार्यविधिअनुसार योजनाका लागि छुट्टै छनौट समिति हुनेछ। स्थानीय तहले योजना पठाएपछि छनौट समितिले योजना छनौट गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने छ। हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले योजना नपठाएको हुँदा छनौट हुन नसकेको प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए।